दिपेन्द्र झा
सरकारले लामो रस्साकस्सीपछि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। के नयाँ संशोधन प्रस्तावले मधेसीहरूको मुख्य माग सम्बोधन गर्छ त?
मेरो विचारमा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव आश्वासनको अर्को पुलिन्दा हो। एमालेलाई समेत विश्वासमा लिई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधनका लागि तयार पारिएको यो विधेयक संसदमा दर्ता गर्न मात्र ल्याइएको हो वा पास गर्न, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, यो विधेयकले मोर्चाका मुख्य मागहरूलाई सम्बोधन गर्दैन ।
यो विधेयकले मोर्चाको मुख्य मागका रूपमा रहेको प्रदेश सीमांकन संशोधनलाई आयोगमार्फत् टुंग्याउने प्रस्ताव गरेको छ। मधेसी मोर्चालाई आयोगमार्फत् सीमांकन टुंग्याउने प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभाको उत्तराद्र्धकाल तथा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा समेत दिइएको थियो। घुमिफिरी रुम्झाटार नै पुग्नु थियो भने यत्रो समय, ध्वंस र जीवनको क्षति किन? आयोगको प्रस्ताव पहिल्यै मानेको भए भइहाल्थ्यो नि !
आयोगमार्फत् सीमांकन संशोधनको प्रस्ताव मोर्चाले पहिले नै ठाडै अस्वीकार गरेको थियो। किनकि, मोर्चालाई थाहा छ, आयोग भनेको मान्छेको ध्यानलाई अन्तै मोड्ने र समयको अन्तरालसँगै एजेन्डाहरूलाई ‘डाइल्युट’ गर्ने प्रयास हो। नेता र दलहरूमा इमानदारी भए आयोगमा विश्वास गर्न सकिन्थ्यो, तर इमानदारी नभएकै कारण नेपालमा आजसम्म खासै कुनै आयोग प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपालमा आयोगको इतिहास बडो दुःखदायी छ। एउटा पनि आयोग सफल भएको उदाहरण विरलै छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन विवादित बनाउन र अस्वीकार गर्न अल्पमतको नाउँ दिई रमेश ढुंगेल खडा गरिएको लामो समय बितेको छैन। प्रस्तावित संघीय सीमांकन आयोगको नियति पनि त्यस्तै नहोला भन्ने आधार के?
खासगरी मुद्दा पन्छाउनुपर्यो भने नेपालमा आयोग गठन हुन्छ। हुन त सरकारले गठन गर्न खोजेको आयोग स्थायी प्रकृतिको हुने र अहिले संक्रमणकालका लागि गठन गर्नुपर्ने आयोगसम्बन्धी धारा २९५ को ठाउँमा स्थायी खालको आयोग बनाउने संकेत दिएको छ, जुन सकारात्मक छ। तर, स्थायी प्रकृतिको आयोगका निर्देशित शर्तहरू के हुने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
जबसम्म मधेसको भूमि मधेसी प्रदेशमा रहँदैन, मधेसीहरूले खोजेको सशक्तीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। सीमाकनमा हेरफेरको सवाल मधेसीहरूको सशक्तीकरणसँग जोडिएको छ। यो समस्या समाधानले मात्र मधेसीहरूले मधेसमा स्वशासन र काठमाडौं अर्थात् संघीय सरकारमा वास्तविक साझेदारी गर्न सक्छ। नयाँ संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशको भाषा पनि रोज्न दिएको छैन। संविधानले नेपाली भाषालाई अनिवार्य रूपमा प्रदेशको भाषाका रूपमा रोज्नुपर्ने र त्यसबाहेक अन्य भाषा पनि रोज्न सक्ने कुरा गरेको छ, जुन संघीयताको मूल मर्मविपरीत छ।
संघीयतामा सामान्यतः स्थानीय तहहरू प्रदेश मातहत रहन्छन्। तर, धारा २२७ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेबाहेक नयाँ संविधानले स्थानीय तहका अन्य कुनै विषयलाई प्रदेश मातहत राखेको छैन।
यो धाराले प्रदेश सभाको निर्वाचन नहुँदा सम्म स्थानीय तहसमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बाटो बनाइदिएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब खान प्रदेश सरकारले कानुन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश र संघीयता मन नपराउनेहरूले समेत अब संघीयता अस्वीकार गर्न सक्दैन, संघीयताको मर्ममाथि मात्र प्रहार गर्न सक्छ।
सरकारले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा गर्न सक्ने कुरा गरिएको छ। यो त तारको रुखबाट खसेर खजुरको बोटमा अड्केजस्तो भयो। अहिलेको संविधानले सम्बन्धित प्रदेशका साथै बहुमत प्रदेश सभाले कुनै पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेरलाई समर्थन गरेमा मात्र त्यो सम्भव हुनसक्छ भन्ने प्रावधान कायम गरेको छ। यसलाई बदलेर सम्बन्धित प्रदेशको मात्र सहमति लिनुपर्ने अवस्था कायम गर्दा पनि समस्याले निकास पाउने सम्भावना छैन। किनभने, कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो सीमांकन हेरफेर गर्ने अनुमति सजिलै दिँदैन। सीमांकन हेरफेरका लागि बहुसंख्यक प्रदेश सभाले स्वीकृति दिनुपर्ने जुन प्रावधान धारा २७४ (७) मा छ, त्यो त झनै सम्भव छैन।
यहाँनिर भारतका प्रदीप चौधरीविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया (२००९) को मुद्दालाई लिन सकिन्छ। उत्तराञ्चल राज्य उत्तर प्रदेशको क्षेत्रलाई काटेर बनाइएको थियो। यसमा उत्तर प्रदेश विधानसभाले उत्तराखण्ड राज्यमा हरिद्वार सहर बाहेकका अन्य भाग हटाउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतले हरिद्वार जिल्लालाई उत्तराञ्चल प्रान्तमा राख्ने निर्णयबारे भारतका राष्ट्रपतिले उत्तर प्रदेश राज्यलाई जनकारी गराइसकेको र फेरि पनि जानकारी गराउन वा उत्तर प्रदेशको कुरा मान्न बाध्य नरहेको निर्णय दिएको छ।
भारतमा प्रदेश सीमांकनको अधिकार संसदलाई भए पनि सीमांकन हेरफेर गर्दा राष्ट्रपतिको सिफारिसबिना कुनै विधेयक संसदको कुनै सदनमा दर्ता गर्न नपाउने र त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित प्रदेशलाई जानकारी गराइसकेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
जहाँसम्म नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेको बहुमत प्रदेश सभाले सीमांकन हेरफेरमा सहमति जनाउने कुरा छ, यो प्रावधान परिवर्तन नगर्ने हो भने प्रान्तहरूको सीमांकनमा संशोधन सम्भव नै हुने छैन। यो खासमा संविधानको बन्ध्याकरण हो। एकातिर आफैंले प्रदेशको सीमा विवादित छ भनी धारा २९५ मा स्वीकार गर्ने र अर्कातिर विवादित कुरा सुल्झाउने बाटो २७४ मा बन्द गरिदिने, यस्तो एकअर्कासँग बाझिने धारा पनि कहीँ संविधानमा राखिन्छ?
अहिलेको सात प्रदेशलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले स्वीकार गरेको छैन। सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्न मोर्चाले सहमति जनाउनुको अर्थ अहिलेको सात प्रदेश मोडलमा मोर्चाले सहमति जनाएजस्तो हुन्छ। यसकारण धारा २७४ को ४, ५, ६ र ७ को संशोधन स्वागतयोग्य भए पनि शब्द चयन गलत भएको छ। सम्बन्धित प्रदेशको सहमति होइन कि परामर्श वा जानकारीमा संघीय संसदले सीमा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। त्यसैले, प्रस्तावित संशोधनमा रहेको ‘प्रदेशको सहमति’ का ठाउँमा ‘परामर्श’ भन्ने शब्दलाई मोर्चाले अर्को संशोधन हालेर भए पनि छिराउनुपर्छ। अन्यथा, सीमांकन परिवर्तन नहुने अर्को भुमरीजालमा मधेस आन्दोलन फस्ने छ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सम्बन्धित प्रदेशले आफ्नो भू–भाग काट्न सहमति दिनु भनेको कुनै मानिसले आफनो शरीरको अंग काट्न सहमति दिनु सरह हो, जुन सम्भवै छैन। त्यसकारण २७४(७) मा फेरि अर्को अड्को बाँकी नै हुने भयो। यसैलाई भनिन्छ, शब्दजालको भ्रममा सीमान्तकृत अल्झिनु। अहिलेसम्म हुँदै आएको पनि यही हो। शब्दको जालझेलमै हामी फस्दै आएका हौं।
हैन कस्तो लोकतन्त्र हो यो? आफ्नै जनतालाई विश्वास नगर्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ? संघीय संसदमा जुन प्रस्तावले दुइतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त गर्छ, त्यो पारित हुनुपर्छ। जहाँसम्म प्रदेशको सीमांकन हेरफेरको सवाल छ, जुन पार्टीलाई जनताले प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने म्यान्डेट दिन्छ, उक्त प्रदेशको सीमा परिवर्तन हुन पाउनुपर्छ। नयाँ संविधान संशोधन विधेयकले भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभासम्बन्धी पुराना प्रस्तावमा केही परिवर्तन गरेको छैन। शब्दहरू अगाडि–पछाडि मात्र गरिएका छन्, भावमा कुनै परिवर्तन छैन।
लैंगिक हिसाबले विभेदकारी नागरिकताको प्रावधान संशोधन कसैको प्राथमिकतामा पर्न सकेन। राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रतिनिधित्वको सवालमा तीन न्यूनतम सिट राखिएकाले जनसंख्या धेरै हुने काठमाडौं लगायत दुई नम्बर प्रदेशमा समेत तीन–चार सिट बढ्ने अवस्था छ। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाको भोटिङ अधिकारबाट डिलिंकले मधेसलाई मात्र होइन, सबै प्रदेश सभालाई मजबुत आधार प्रधान गर्छ र संघ (प्रदेश) को अवधारणा मजबुत हुन्छ।
नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसीका लागि कोठामा राखेको प्लास्टिकको फल जस्तै हो। हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर खान सकिँदैन। अर्थात, संशोधन प्रस्ताव झट्ट हेर्दा आकर्षित देखिए पनि ठूला दलले आपसी मिलेमतोमा पास नहुने गरी ल्याएको देखिन्छ, केवल मोर्चालाई आस देखाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन।
अहिले स्थायी सत्ताको एक मात्र उद्देश्य मधेसी मोर्चालाई फकाएर, माफी मागेर, लेनदेन गरेर जसरी हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने देखिन्छ। ठीक छ, चित्त नबुझे पनि यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गरिएला, तर सरकारले पास गरेर देखाओस्, अब जालझेल चल्दैन। अब ९० दशकका मधेसी होइनन्। फकाउने, फुलाउने, झुक्याउने आदि जुक्तिहरू काम लाग्दैनन्। जति सकिन्छ गरौं, सकिँदैन भने इमानदारीपूर्वक किन सकिँदैन बहस गरौं। समस्यालाई सधैं पन्छाएर हुँदैन, फेस गर्न सक्नुपर्छ। सीमांकनको झगडाको बीउ हामीले पहिलो संविधानसभादेखि नै टाल्दै आएका छौं।
यो संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचन जान ‘फेस सेभिङ’ दिए पनि मधेसको मूल मुद्दा सीमांकन सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ। अहिले जे पाइन्छ लिउँ, बाँकीका लागि पछि फेरि संघर्ष गरौंला भन्ने हिसाबले त ठिकै हो, तर मधेसी जनताले भन्ने गरेका छन्, एउटा विषयका लागि कतिपटक बलिदानी र संघर्ष गर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहने भयो।
(लेखक अधिवक्ता हुन्) – सेतोपाटीबाट साभार
