पुरानै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै मधेशी मोर्चा

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । चीन भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाल फर्केका छन् । चीनबाट पनि चुनावका लागि हरियो झण्डी र आर्थिक सहयोग पाएपछि अब प्रचण्ड सरकार चुनावमा होमिनेछ । र, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याइ निर्वाचन गराउने तयारी गर्दैछ । चीन भ्रमणअघि प्रचण्डले एमालेसहित मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा चीन भ्रमण पछि सहमति गर्ने एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

मधेशी मोर्चा श्रोतका अनुसार संविधान संशोधनको मुख्य विवादित विषय प्रदेशको सीमाकंन फेरबदलका विषयमा मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुने भएको छ । सीमाकंन सम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउन यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको सहमति पत्रमा थोरै हेरफेर गरेर मधेशी मोर्चा सहमतिमा आउने भएको छ ।
सीमाकंन विवादलाई संयन्त्रमार्फत टुँगो लगाउने सहमति ओली नेतृत्वकै सरकारको बेला हुन लागेको थियो । मधेशी मोर्चाका नेताहरु हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए तर माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको थाहा पाएपछि मधेशी मोर्चा पछि हटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भन्छ, ‘अहिले पनि त्यही सहमति पत्रलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउँदैछ । एमालेकै सरकारले तयार पारेको सहमति अहिले मान्न तयार भएको छ भने मधेशी मोर्चा पनि आन्दोलनको अवतरण खोज्दैछ । जसका लागि दुबै पक्षको राम्रो विकल्प यही हो ।’

चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सहमतिलाई टेकेर मोर्चाका शिर्ष नेतृत्व र ओलीसँग गोप्य छलफल गराएका थिए । उक्त छलफलकै आधारमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरुले मोर्चा सहमतिमा आउने र निर्वाचनमा भाग लिने बताउँदैछन् ।

एमाले नेताहरुले पनि सीमाकंन बाहेकको विषयमा संशोधन गर्न एमाले तयार रहेको बताउँदै आएको छ । एमालेले सीमाकंन बाहेकको सबै माग स्वीकार गर्न तयार रहेको कुरा एमालेले मधेशी मुलकै नेता रघुबीर महासेठलाई बोल्न लगाएको थियो । यस विषयमा महासेठ पनि सक्रिय रहेको छ ।

के के छ सहमतिमा ?

हुलाकी न्यूजलाई प्राप्त जानकारी अनुसार मधेशी मोर्चाले त्यसबेला एमालेसँग गर्न लागेको सहमतिमा हुबहु हस्ताक्षर गर्न मान्ने छैन । एमाले अध्यक्ष ओली र उपेन्द्र यादवसहित मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेतृत्वको बीचमा भएको छलफलमा पनि मोर्चाका नेताहरुले उक्त सहमतिमा जस्ताको त्यस्तै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

एमालेले पनि संविधान संशोधनमार्फत सीमाकंन हेरफेर गर्न दिने पक्षमा छैन । संशोधनमार्फत सीमाकंन हेरफेर भएको खण्डमा एमालेले राख्दै आएको अडान कायम रहने छैन भने उसका कार्यकर्ताहरु रुष्ट हुन सक्नेछ । मोर्चाले पनि पहिलेकै सहमतिलाई मान्ने हो भने उसका समर्थकहरु पनि असन्तुष्ट हुनेछन् । त्यसैले दुबै पक्षले सहमतिको विमलन विन्दुको खोजीमा छ ।

मोर्चा श्रोतका अनुसार सीमाकंन हेरफेरका लागि संबैधानिक आयोगलाई मान्न मोर्चा तयार रहेको छ । तर मोर्चाले सीमाकंन हेरफेरका विषयमा स्पष्ट खाकाको माग गरेको छ । आयोगको टिओरका विषयमा पहिले नै मोर्चाले ग्यारेन्टी खोजेको छ । उच्च स्तरीय आयोग र समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगको टिओर बनाइए मोर्चाले मान्नेछ । मोर्चाले यसअघि पनि उच्चस्तरीय आयोग र संविधान सभाको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न माग गर्दै आएको छ ।

यता एमालेले पनि विज्ञलाई कुर्दैछ । ‘विज्ञहरुले प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्दा समस्या नहुने बताएपछि आफुहरु आयोगलाई मान्न तयार भएको’ एमाले बताउँदै आफ्नो फेस सेभ गर्नेछ ।

सरकार, एमाले र मोर्चाबीच हुने सहमतिलाई एमालेले आफ्नै तरिकाले ब्याख्या गर्नेछ भने मोर्चाले पनि आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्नेछ ।

सीमाकंनको फेरबदल संबैधानिक आयोगबाट गर्ने सहमति मधेशी मोर्चाले गर्दैछ । बाँकी अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न एमालेले सहयोग गर्नेछ ।

कभर तस्बिर : फाईल