काठमाडौं, असौज ६ । मध्य तराईमा भइरहेका आन्दोलनलाई भजाएर अरबौं रकम कुम्ल्याउन खोजेको आरोप एमाले–कांग्रेस क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीलाई लागेको छ । आन्दोलनमा सेना परिचालन र सरकारी दमनको बिरोध गरेको देखाउँदै ती मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा करोडौं लाभ हुन सक्ने अरबौंको प्रोजेक्टमा क्याबिनेटको सहमतिका लागि दबाब दिएका थिए ।
मन्त्रीका दाउ तराई–मधेसमा जारी आन्दोलन साम्य पार्न भूमिका खेलेको देखाएर काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक सडकको सम्झौता टुंग्याउन मन्त्रीपरिषदमा पेश गरिएको प्रस्ताव पास गर्नु रहेको थियो । “अरु कुरा म केही जान्दिनँ, मेरो प्रस्ताव जसरी पनि आज पास हुनुपर्छ” भन्दै क्याबिनेटमा ती तराई मूलकै मन्त्रीले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको खबर आजको जनआस्था साप्ताहिकले प्रकाशित गरेको छ ।
जनआस्था साप्ताहिक अगाडि लेख्छ–बीचबीचमा समसामयिक राजनीतिको प्रसंग पनि उनले घुमाउँथे, मधेश अस्तव्यस्त छ फौज परिचालन गरिएको छ , यसरी जनतालाई दमन गर्ने रु मनपरी गर्ने रु गोली ठोक्ने रु ‘एक तिर दो निशाना’ मार्न कस्सिएका मन्त्री निधिलाई बामदेवले ‘के त्यसोभए सेना फिर्ता गरौं रु सुरक्षाकर्मी हताउँ, भोली त्याँ केही भइहाल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने’ भन्दै जवाफ फर्काएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पनि दंगाग्रस्त क्षेत्रबाट सुरक्षाकर्मी अहिल्यै फर्कदैनन् कुरा सकियो भनेपनि गाँठी कुराचाहिँ बाँकी नै थियो ।
पत्रिका अगाडि लेख्छ– सरकारका भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधिको सरोकार मधेससँग थिएन उनी त काठमाडौं, तराई फाष्ट ट्राक सडकको सम्झौता टुंग्याउने विषयमा पो गलफत्ती गर्दै थिए ।
प्रबद्र्धक भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने स्वीकृति क्याबिनेटबाट फुत्काउन प्रस्ताव पेश गरेका उनी ३० वटा मात्रै एजेण्डा भएतापनि ठाडो प्रस्ताव ल्याएर त्यही दिन जसरी भएपनि आफ्ना कुरा लागु गराउन व्यग्र थिए ।
समाचारमा अगाडि उल्लेख छ– विमलेन्द्रले झगडा नै गरेपछि वामदेवले प्रन गरे, तपाईलाई यससम्बन्धि निर्णय गरिाल्न किन हतारो भो रु असोजभित्र क्याबनेट अझै बस्छ, भन्ने चिन्ता हो भने गठबन्धन यही रहने हो । हामी पदमा नरहुँला तर मन्त्री त हाम्रै मान्छे आउने हुन । निर्णयहरु सहमितमै हुने हो त्यसबेला पनि । बिस्तृत अध्ययन गरौं, नाफा नोक्सान हेरौं अनि जे गर्नुपर्छ, जे दाग् ठीक हुन्छ, त्यी गरौंला । विमलेन्द्र चुप लागेनन, दुई महिना भो उताका मान्छेले तपाईहरुलाई भेटेर ब्रिफिङ गर्न खोजेको खैत समय दिएको रु एमाले मन्त्रीहरु के मा पनि अचम्म मान्दै थिए भने प्रधानमन्त्री छन् कांग्रेसका । बिना सोचबिचार सम्झौतालाई अहिल्यै कार्यान्वयन गर्न १६ बुँदे राय दिने कानुन मन्त्री पनि कांग्रेसकै प्रस्ताव पास गराउन हतरो गर्ने निधि पनि कांग्रेसी । रोक्ने अरु नै गलफत्तीचाहिँ एमाले मन्त्रीसँग किन गरेको होला रु
चुरो कुराचाहिँ के रहेछ भने १ खर्बभन्दा बढी लगानी हुने त्यो परियोजनाको सम्झौता आफ्नै पालामा गराउन पाए राम्रै कमिशन हातलागि हुने लोभले उनलाई त्यति विचलित बनाएको रहेछ । मन्मन्त्री खुस्किएपछि त जसको हात, उही जगन्नाथ हुने भैहाल्यो ।
भारतीय म्पनी आइटिएनएल कन्सोर्टियमले तयार गरेको सम्झौता पत्रामा कानुन मन्त्रालयले जनाएको आपत्ती र सुधार गर्नुपर्ने राय मात्र हेर्दा पनि हाम्रा मन्त्रीले पाएसम्म कस्तो सम्झौामा हस्ताक्षर गर्न कमिशनको लोभले हतारँदा रहेछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकारले तेकेको दू्रत मार्ग रोड सुरुंग मार्ग, रेल माग, एवं स्थीर पूँजि दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी परियोजना लागत भएको कुनैपूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी लगानी बोर्ड एैनबमोजिम कायान्व्य गरिने व्यवस्था छ ।
