हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ६ आश्विन । मधेशमा ४० दिनदेखी जारी आन्दोलनबाट नेपाली सुरक्षा निकाय पनि थकित भएर राजनीतिक निकासको खोजीमा रहेका छन् । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सरकारलाई दिएको रिपोर्टमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताहरुको धनमालको रक्षा गर्न नसकिएको र प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट स्पस्ट निर्देशन नआएको अन्नपूर्ण पोष्टले समाचार छापेको छ ।
सुरक्षा निकायले तराई मधेसको समस्याको समाधान राजनीतिक तवरबाट खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तरईमा पहाडी समुदायको मात्रै होइन मधेसी नेतृत्वकै विरुद्ध पनि हिंसाको बिउ रोपिन लागेको भन्दै सुरक्षा निकायले आन्दोलन चर्किंदा केही मधेसी नेता भाग्न खोज्नु र तिनलाई समाएर जबरजस्ती जुलुसमा हिँडाउनु जस्ता घटनाले घटनाले गम्भीर संकेत गरेको सुरक्षाा निकायले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् ।
त्यस्तै संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दल र तिनका स्थानीय नेताहरू गाउँगाउँ गएर सर्वसाधारणलाई संविधान जनपक्षीय छ भन्ने विश्वास तत्काल दिलाउन सकेमा स्थिति अनुकूल बन्न सक्ने सुझाव पनि सुरक्षा प्रमुखहरूले सरकारलाई दिएका छन् ।
सुरक्षा बैठकले स्थानीय तहमा हालसम्म सुरक्षा निकायले मात्रै धान्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न सल्लाह दिएको छ । सुरक्षा निकायहरूले साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनरत क्षेत्रहरूमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको बदली हुन नसकेको र बिहानदेखि उस्तै प्रकारले रातिसम्म खटिँदा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याबारे पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई अवगत गराएका छन् ।
मधेसमा खासगरी राष्ट्रिय दलका नेताहरूको सुरक्षालाई लिएर सुरक्षा निकायमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ। तराई क्षेत्रका नेता र उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षामा जनताबाटै प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न हुँदा सुरक्षा निकायहरूले प्रधानमन्त्रीबाटै यसबारे स्पष्ट निर्देशन खोजेका छन्।
अन्न्पूर्णका अनुसार नयाँ संविधान जारी गर्न हस्ताक्षर गर्ने तराईमधेसका सभासद्को घरमा आगो लाग्दा जोगाउन असफल भएपछि सुरक्षा निकायको कार्यक्षमतामा सम्बन्धित पक्षबाट प्रश्न उठाइएपछि सुरक्षा निकायले स्पष्टता खोजेका हुन् । छिमेकी भारतको सीमा नाकामा अस्वाभाविक व्यवहार, भित्री तराईका विभिन्न स्थानहरूमा भएका आन्दोलन र ती सन्दर्भमा सुरक्षा व्यवस्थाबारे गृह मन्त्रालयमा दिनहुँजसो बस्ने गरेको सुरक्षा प्रमुखहरूको बैठकमा यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
‘न्युयोर्कबाट फर्किनासाथ राजीनामा दिन्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइ र ‘मेरो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा भएकाले अब म जति सक्यो छिटो सरकारबाट बिदा हुन चाहन्छु’ भन्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमको चाहना सार्वजानिक भएपछि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारीमुक्त हुने अनि नेताका घर, सरकारी सम्पत्ति र जनता जोगाउने नाममा केही बल प्रयोग हुँदा आफू जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्थामा सुरक्षा निकायहरू चेपिएका छन् ।
राजनीतिक कारणले उत्पन्न घटनाको जिम्मेवारीबारे राजनीतिक नेतृत्व प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री उदासीन रहँदा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पनि आफू मातहतकालाई चित्तबुझ्दो जबाफ दिन सकेका छैनन् ।
अन्न्पूर्णका अनुसार उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार हरेक दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पटकपटक सुरक्षा ब्रिफिङ गरिए पनि स्पष्ट निर्देशन आएको छैन । ‘नेताको घर जोगाउन आन्दोलनकारी पक्षलाई प्रहार गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा विरोधकर्ताहरू घाइते र हताहत हुनसक्ने अनि त्यसले उत्तेजना पनि बढाउने सम्भावनाको जानकारी हामीले प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीलाई गराएका छौं’, एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले भने, ‘त्यसैले हामी पहिलो विकल्पका रूपमा राजनीतिक समाधानका पक्षमा छौं ।’
तस्बिर : एएफपी
hamro desh ka shirsh netaharu na ta padhekekheka gyani nai xan na ta aankha nai xain desh ko stithi ko bare ma hern ..