जनकपुरधाम १७ जेठ । धनुषाको विभिन्न विभिन्न गाविसमा दास जस्तै हरुवाचरुवा पेशा गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका समूदायले ऋण मुक्त गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनः स्थापित गर्न माग गरेका छन् ।
लामो समय देखि सो माग गरेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै जिल्लाको पुर्वी क्षेत्र ननुपटटी, हठिपुर हरवारा र पचहर्वाका हरुवाहरुवाहरु सरकारलाई दबाब दिन करिव ४० देखि ५० किलोमिटर यात्रा तय गर्दै आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयन धनुषा आई पुगेका हुन् । बांच्नका लागि जमिन्दारको घरमा सस्तो ज्यालामा काम गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । “घर खर्च चलाउनको लागि ऋण लिन्छौ, त्यही ऋणको ब्याजवापन जमिन्दारको घरमा वर्षौवर्ष काम गछौ”, हरुवाचरुवाको रुपमा वर्षौ देखि काम गर्दै आएका ननुपटटीका प्रभु मुखिया बताउंछन् ।
“हाम्रो आफनै जग्गा जमिन छैन खेती गर्ने खेतवारी पनि छैन, ऐलानी जग्गामा घर छ । महाजनको खेतमा काम गरेवापत वार्षिक ३ देखि ५ कठ्ठा जमिन दिन्छ । दिनरात काम गरेपनि घर खर्च जुटाउन धौधौ परेको छ”, हरुवाचरुवा अधिकार मंच धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका मुखियाको भनाई छ । सरकारले पुर्न स्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै हरुवाचरुवाहरु सरकारसंग गुहार माग्दैछन । हरुवाचरुवाको अधिकारको लागि सक्रिय संस्था सामूदायिक सुधार केन्द्र जनकपुरको कार्यक्रम संयोजक संजय साहको सक्रियतामा हरुवा चरुवा अधिकार मंच धनुषाका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले ९ बुंदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन् ।
जेनेभा ग्लोवरको सहयोगमा सामूदायिक सुधार केन्द्रले ननुपटटी गाविसमा सक्रियता पूर्वका कार्य गर्दै आएको छ । ज्ञापन पत्रमा हरुवाचरुवाको मुक्तिको घोषणा गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनः स्थापित गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाको उठीवासको घटना तत्काल बन्द गरी नाममा रहेको सम्पुर्ण ऋण खारेजी गर्नुपर्ने, राज्यले भुमीहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवास बिहिन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्रिय र स्थानिय निकायको वार्षिक योजना तथा बजेटमा हरुवाचरुवा बस्तीमा खानेपानी, बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाको छोराछोरीलाई उच्च र प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवालाई स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, भुमिहिन हरुवाचरुवासंग सरकारले गरेका सम्झौताहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै हरुवाचरुवाको मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र श्रम अनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ ।
पश्चिम तराईका थारु समूदायका कमैयाहरुलाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । २०६५ भदौ २० गते हलियालाई र २०७० साल साउन ३ गते कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर समान प्रकृतिको अन्यायपुर्ण श्रम सम्बन्धबाट पीडित रहेका तराई मधेशको पुर्वी हरुवाहरुवा दास बाधाको रुपमा श्रम गर्न बाध्य छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी र मध्य तराईका धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायतका ७ जिल्लामा ६९ हजार ७ सय ३८ घरपरिवार हरुवाचरुवा छन । जुन ७ जिल्लाको कुल घरपरिवारको ९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
धनुषा लगायतका तराईका जिल्लाहरुमा विद्यमान अधिकांश हरुवाचरुवाहरुको आफनै खेतीवारी छैन । ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय हरुवाचरुवाहरुको जीवनमा खासै परिवर्तन नआएपनि उनीहरुको छोराछोरीहरु विद्यालय जान थालेका छन् । आर्थिक समस्या टार्न उनीहरुका छोराहरु बैदेशिक रोजगारीमा पनि गइरहेका छन् ।
आजको जनकपुर टुडेमा समाचार प्रकाशित रहेको छ ।
