जनजाति महासंघद्वारा ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन सुरु

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १९ फागुन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ५ बुँदे माग राख्दैै विहीबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ ।
महासंघले विहीबार विहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको हो ।
महासंघले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजी प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोका आधारमा स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरु निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजातिको सघन बस्ती नटुक्रिने गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन तथा सांस्कृतिक, भाषिक पहिचानका आधारमा नामांकन गरिनुपर्ने लगायत माग राखेको छ ।
गत पुस २२ गते स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अपुरो, अवैज्ञानिक र विभेदकारी रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले सो प्रतिवेदनको आधारमा गरिने स्थानीय तहको निर्वाचन स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।
‘अपुरो, अवैज्ञानिक, विभेदकारी र गलत तरिकाले बनाइएको स्थानीय तहको प्रतिवेदनकै आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९ र राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ मा उल्लेखित आदिवासी जनजाति अधिकार सुनिश्चित हुने गरी अबिलम्ब संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघले विगतमा भएका जनजाति आन्दोलन र सरकारसँग गरिएका सहमति र सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आप्mना माग सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने महासंघको चेतावनी छ । ‘अब पनि हाम्रा माग सम्बोधन नगरिए सशक्त आन्दोलनमा जाने र जसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जुनसुकै घटनाको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने कुराको ध्यानाकर्षण गराउछौ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन महासंघका अध्यक्ष जगत बराम नेतृत्वको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । जसमा दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न जातीय संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।