हुलाकी न्यूज, वीरगन्ज १७ माघ । गत पुस २८ गते मध्यराति उच्च अदालतका लागि गरिएको न्यायाधीशहरुको सिफारिस संविधान विपरीत, न्याय परिषद् ऐनको विपरीत तथा समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको सिफारित निर्णयलाई अविलम्ब खारेज गर्न कानून व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुको वीरगन्ज भेलाले एक घोषणापत्र जारी गर्दै संविधानको उल्लंघन गर्ने न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं सदस्यहरु उपर महाअभियोग लगायत आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न मागसमेत गरेको छ ।
संविधानप्रति रहेको चरम असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट अविलम्ब संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सम्बन्धित पक्षहरुलाई सो भेलाले आग्रह गरेको छ ।
साथै सो भेलाले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गर्ने पीडकहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडितहरुलाई पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
