
हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १ माघ । संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलको कार्यशैली र चिन्तनमा परिवर्तन नआए संविधान नै खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । जबरजस्ती संविधानलाई लाद्न खोजिए विद्रोहको चेतावनी दिँदै यादवले मुख्य समस्या तीन दलका नेताहरुको नश्लीय सोंचमा रहेको कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र संविधान संशोधन÷परिमार्जन’ बिषयक दबाबमूलक राष्ट्रिय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै यादवले संविधानलाई सर्वस्वीकार बनाउन आफूहरुले सार्थक परिमार्जन खोजेको प्रष्ट पारे ।
उनले परिमार्जन बिनाको संशोधन विधेयकलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान दोहर्याएका छन् । देशी विदेशी शक्तिलाई झुक्याउन अर्थहीन ढंगले ल्याइएको भन्दै परिमार्जन नभए संशोधन विधेयक पारित हुनु वा नहुनुको कुनै अर्थ नभएको यादवले बताए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका यादवले भने,– ‘उत्पीडित जनताको लासमाथि टेकेर जबरजस्ती ढंगले जारी गरिएको विभेदकारी संविधानलाई मान्न हामी बाध्य छैनौं । संविधानको कार्यान्वयन र त्यसलाई सर्वमान्य बनाउने हो भने मधेशी, आदिवासी जनजाति, खस, महिला लगायत उत्पीडित समुदायले उठाएको माग अनुसार संशोधन हुनु पर्छ ।’
संघीय गठबन्धनको सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान खारेज भए मुलुकमा प्रतिक्रान्ति हावी हुन सक्नेतर्फ सबैलाई सचेत गराएका छन् । यथास्थितिवादी प्रमुख तीन दलबाट परिवर्तनको अपेक्षा गर्न नहुने भन्दै नेता भट्टराईले मुलुकमा प्रतिक्रान्तिको खतरा अत्याधीक रहेको औल्याए ।
पूर्व राजतन्त्र र हिन्दूवादी शक्तिलाई लक्षित गर्दै उनले भने,– ‘प्रतिगमनकारी शक्तिहरुले उपलब्धिलाई मास्न लागिपरेका छन् । यदि संविधान खारेज हुने अवस्था आयो भने प्रतिक्रान्ति हावी हुन सक्छ ।’
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता उपलब्धिको रक्षा गर्न तत्काललाई सम्झौता गरेर भएपनि संविधानको सफल कार्यान्वयनमा लाग्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘उपलब्धि जोगाउन तत्काललाई सम्झौता नै गरेर भएपनि अधितकतम परिमार्जनसहित संशोधनलाई समर्थन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । बाकी अधिकारका लागि संगठिन ढंगले पुनः आन्दोलन गर्ने बाटो सँधै खुला नै छ’– पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले भने ।
परिमार्जनसहित संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन संघीय गठबन्धनको आह्वानमा भएको सो कार्यक्रमलाई घटक दल नेपाः राष्ट्रिय पार्टीले व्यवस्थापन गरेको थियो ।
कार्यक्रमलाई तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिश सुमन, संघीय लिम्बूवान मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, संविधानविद्हरुले सम्बोधन गरेका थिए ।



