न्यायालयप्रति विश्वसनियताको क्षयीकरण

शैलेन्द्र अम्बेडकर

न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीले मंसिर ३ गते सप्तरीको राजविराजमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्ने क्रममा ‘बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने अनी समावेशी भएन भन्ने ? जहाँपायो त्यहीँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु गर्दा समस्या आउँछ । पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ । बुहारीलाई नपढाउने, घुम्टोभित्र राख्ने अनी समावेशीको कुरा गर्नु ठीक हुँदैन ।’ भन्नु भएको कुरा  अझ म बिर्सेको छैन । सम्मानीनय ज्यूलाई मेरो एउटा प्रश्न के घुम्टोकै कारण ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा नियुक्ती दिइएन ? पहाडी समुदायका महिलाहरु त घुम्टो ओढदैन्न उहाँहरुलाई किन नियुक्त गरिएन ? सम्मानीय ज्यू महिला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पनि ३३ प्रतिशत महिलाहरु न्यायधीशमा नियुक्ती नहुनु घुम्टो बाधक भएको हो की तपाईहरुको नियत ?

पौष २८ गतेको मध्यरातमा देश भरका उच्च अदालतहरुको लागी न्यायपरिषदका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा भएको ८० जना न्यायाधीशको नियुक्तीमा महिला ४, जनजाती ९, मधेशी ३, पहाडी दलित १ र थारु १ जना रहेका छन् । जुन न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा ५ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८, ४० र ४२ को बर्खिलाप छ ।

यसरी न्यायको मन्दिर मानिएको न्याय परिषदबाटै यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण असंबैधानिक तरिकाले गरिएको निर्णयले  देशमा रहेका मधेशी, दलित, थारु, जनजाती, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायमाथि एक पटक पुनः ठूलो अन्याय भएको हो की ?

यो देशमा उनीहरु कहिले पनि न्याय तथा समानताको अनुभुति गर्न सक्ने अवस्था भएन । अझ कति वर्षसम्म उक्त समुदायमाथि यसरी विभेद भइरहने हो ? अझ कति बलिदान दिनु पर्ने हो ? के यो देशमा उनीहरुले समानता र समताको अनुभुति गर्न सक्दैनन ? अझ कति वर्षसम्म दासकै रुपमा व्यवहार गरिने हो ?

के मधेशी, दलित, जनजाती, थारु, मुस्लिम समुदायका कर्मचारी तथा वकिलहरु आयोग्य भएरै नियुक्ती नगरिएको हो त ? सम्माननीय ज्यू तथा अन्य सदस्य ज्यूहरुलाई यदि यी समुदायका वकिलहरु आयोग्य नै लागेको हो भने यहाँहरुलाई मधेश झर्न आज फेरी आग्रह गर्न चहान्छु ।

मधेशमा जानुस् सबै मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम वकिलहरुले हेरेको मुद्दा र सरकारी वकिल वा अन्य समुदायका वकिलहरुले हेरेको मुद्दाको अवस्थाको विश्लेषण गरौं । कुन समुदायको वकिल कति मुद्दामा सफल भएका छन् ?, प्रतिशत निकालौं र विश्लेषण गरौं ।

पक्कै थाहा हुन्छ होला कुन समुदायको वकिल तथा सरकारी वकिल कति योग्य र कति आयेग्य छन् । मधेशी, थारु, मुस्लमानलगायतका समुदायका यस्ता पनि वकिलहरु छन् जुन अदालतको ५० प्रतिशत मुद्दा एक्लै हेरिरहेका छन । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दाहरुमा सफलता प्राप्त गरेका वकिलहरु पनि छन् तर उहाँहरुलाई नियुक्त गरिएन ।

यस्ता बखेडा ल्याएर योग्यता तथा क्षमताको बाहानामा यी समुदायहरुमाथि रंग तथा छालाको अधकारमा बिभेद गर्नु कतिको जायज हो ?
बिश्वबाट रंग तथा छालाको अधारमा बिभेद उन्मुलन भई सकेको अवस्थामा यो निर्णयले नेपालमा यसको अवसेश अझ पनि जकडिएर रहेको शंका हुनुमा कुनै दुविधा हुदैन ।

दोस्रो मधेश विद्रोह पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा समानुपातिक समाबेशीको सिद्धान्तलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरियो । उक्त विद्रोहमा करिब ५५ जना मधेशी सपुतहरु सहिद भएका थिए ।

सो सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै निजामति सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधनबाट सो ऐनको दफा ७ लाई संशोधन गरी समावेशी सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त अनुसार निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ ले सम्पूर्ण रीक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशत पदलाई समावेशीको लागी छुट्टयाई सो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदीवासी जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतका आधारमा समावेशी गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको लोकसेवा आयोगले अनुशरण गर्दै आएको समानुपातिक समावेशीको समान्य सिद्धान्त अनुसार पनि उच्च अदालतमा रीक्त ८० न्यायाधीश पदमध्ये ४५ प्रतिशतले हुने ३६ पदलाई शत प्रतिशत मानी निर्णय गरिएको भए सो मध्ये ३३ प्रतिशत महिला अर्थात १२ जना, आदीवासी जनजाति २७ प्रतिशत अर्थात १० जना, मधेशी २२ प्रतिशत अर्थात ८ जना, दलित ९ प्रतिशत अर्थात ३ जना, अपाङ्ग ५ प्रतिशत अर्थात २ जना र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत अर्थात १ जना न्यायाधीश नियूक्त हुने थिए तर त्यसो गरिएन ।

आफनो छोरा, बुहारी, नाती, भतिजालगायतका नातेदारहरुलाई नियुक्त गरिएको पाइन्छ । जस्तै कानुन व्यवसायीहरूमध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त भएकामा सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपुका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदिश पौडेलका छोरा), जनक पाण्डे, मुनिन्द्र अवस्थी (पहिले शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव रहेका), मदन पोखरेल (पदम वैदिकको दाङस्थित फर्म पार्टनर), ध्रुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीको ससुरालीका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), दीपेन्द्रबहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) रहेका छन् ।

यसरी गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशीको उल्लंघन हुनका साथै नातावाद हावी, राजनीतिक वाँडफाँड, अपारदर्शी प्रकृया र पूर्णतः सिद्धान्त विहिन, लोकतन्त्रमा न्यायालयको विश्वसनियताको क्षयीकरण भएको देखिन्छ ।

न्यायपरिषदको कार्यालयमा वा सर्वोच्च अदालतमा न्याय परिषदको बैठक नबसेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निवास वालुवाटारमा मध्यरातमा बैठक बसी रातारात छापामार शैलीमा नियुक्ती गर्नु कतिको जायज थियो ? बैठकमा दुई जना सदस्यहरु उपस्थित नभईकन रातारात मन्त्री तथा पार्टीको क्वाटर चहार्दै समर्थन लिदै, पार्टीको सिफारिसमा गरिएको नियुक्ती आफैमा शंकास्पद देखिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानुनमन्त्री अजय शंकर नायक र माओवादीद्वारा परिषद् सदस्य नियुक्तको लागीे नेता वर्षमान पुन नयाँ नियुक्ति गरिने न्यायाधीशहरूको नाम पढेर सुनाउथे, प्रधानन्यायाधीश कार्की ती नाम सदर गर्थिन् भन्ने समाचारहरु व्यापक फैलिएको छ ।

यसरी देशकै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिद्धारा गरिएको कार्यले सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै मानमर्दन भएको  पाइन्छ । जनतामा न्यायालयप्रतिको आस्थामै शंका उपशंका उठेको छ ।

अहिले न्यायापरिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीमा समाबेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै मधेशी, दलित, जनजाती, मुस्लिम, थारुलागायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायलाई पाखा लगाएर ७५ प्रतिशत खस आर्यालाई नियुक्ती गरेको छ । भोलि प्रहरी, निजामति सेवा तथा अन्य निकायहरुमा पनि यस्तै हुदैन भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी नेपालमा जे जस्तो नियम कानुन बनाईए तापनि त्यसको साँचो वा नियन्त्रण खस आर्यहरुकै हातमा रहने देखिन्छ । यसलाई मधेशी, दलित, थारु, जनजातीलगायतका अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायमाथि झन् उत्पीडन हुने संकेतको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

समग्रमा, न्यायमन्दिरको रुपमा रहेको र न्यायिक भगवानको रुपमा रहनु भएका प्रधानन्यायधीश तथा अन्य माननीय ज्यूहरुबाट गरिएको यो नियुक्ती गैरजिम्मेबार, गैरसम्बैधानिक, अलोकतान्त्रिक, समानुपातिक समावेशीको उल्लंघन भएको छ । साथै नातावाद हावी, राजनीतिक वाँडफाँड, अपारदर्शी प्रकृया र पूर्णतः सिद्धान्त विहिन, लोकतन्त्रमा न्यायालयप्रतिको विश्वसनियताको क्षयीकरण तथा न्यायलयको मानमर्दन भएको छ ।

न्यायालयको प्रमुख कार्य निश्पक्ष तथा स्वतन्त्र भएर न्याय प्रवाह गर्नु हो । न्याय प्रवाह गर्ने सर्वोच्च निकायबाट नै अन्याय हुन्छ भने न्याय मरेर जान्छ । समाज र देशमा कहिले पनि शान्ति, अमनचयन तथा सद्भाव कायम रहन सक्ने अवस्था रहन सक्दैन । तसर्थ मध्यरातमा ल्याइएको यो निर्णयप्रति पुनः विचार गरी समानुपातिक समाबेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी न्यायाधीश नियुक्ती सच्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।