हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १२ पुस । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६२ बमोजिम गठन हुने मधेशी आयोगलाई ‘विना दाँतको बिरालो’ बनाउन खोजिएको टिप्पणी अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले गरेका छन् । अधिवक्ता झाले विना दाँतको बिरालो जस्तो मधेशी आयोग बनाउनुभन्दा जनताको करलाई सदुपयोग हुने गरी अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को समाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको मधेशी आयोग सम्बन्धी विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता झाले भने,‘मधेशीमाथि हुने कुनै पनि दुव्र्यबहार सम्बन्धी उजुरी लिन सक्ने र छानविन गर्न सक्ने तथा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न मधेशी आयोग बनाइनु पर्छ ।’
मधेशी आयोग सम्बन्धी विधेयकमा मधेशीको परिभाषासमेत नगरिएको बताउँदै झाले मधेशीको परिभाषा गरिनु आवश्यक रहेको बताए ।
विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेशी आयोग सम्बन्धी विधेयक विभेदको मानसिकताबाट आएको बताउँदै अहिलेसम्म मानसिकतामा सुधार नभएको दाबी गरे । आन्दोलनको दबाब थेग्न नसकेर झारा टार्नका लागि आयोग बनाउन लागिएको आरोप लगाउँदै साहले यसले समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए ।
मधेशी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संबैधानिक बनाउनुभन्दा पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा काम नलाग्ने शाखा बनाउन खोजिएको साहले टिप्पणी गरे । उनले स्थानीय विकास मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने केन्द्र जस्तो बनानुभन्दा पनि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
क्रमसः
