अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरी
नेपालमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई २०६३ सालको जन आन्दोलन पश्चात ग्रहण गरिएको हो । जन आन्दोलन पश्चात गरिने राज्य पुनर्संरचनामा राज्यका सम्पूर्ण निकायमा नागरिकको समान सहभागिता गराउने मुलभुत उद्देश्यले सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकको रुपमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको थियो ।
राज्यको प्रत्येक निकायमा आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछी परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती र मधेशी समुदायका उत्पिडित बर्ग गरिव किसान र मजदुरलाई समान सहभागिताको अवसर प्रदान गर्नु नै समानुपातिक समावेशीको मुलभुत सिद्धान्त हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै निजामति सेवा ऐन २०४९ को दोश्रो संशोधनबाट सो ऐनको दफा ७ लाई संशोधन गरी समावेशी सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त अनुसार निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ ले सम्पूर्ण रीक्त पदमध्ये ४५ प्रतिशत पदलाई समावेशीको लागी छुट्टयाई सो ४५ प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदीवासी जनजाती २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतका आधारमा समावेशी गर्दै आएको अवस्था छ ।
लोकसेवा आयोगले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार राज्य पुनर्संरचनामा समान सहभागीता गराउँदै आएको भएता पनि खासगरी राज्यको तेस्रो अंग न्यायपालिकाको न्यायाधिश नियुक्ती प्रक्रियामा यसको प्रभाव प्रायः न्यून रहेको पाईएको छ । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गर्ने लोकसेवा आयोगलगायतको अन्य सबै न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विभिन्न आदेशमार्फत समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई नियमन गर्दै आएको छ । तर आफुले सो समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई रत्ती भर पनि अनुशरण गरेको पाईएको छैन । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने र संरक्षण गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भएको ९ वर्ष सम्म पनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई प्रयोग नै नगरी संवैधानिक अवज्ञा गरेको भन्दा दुई मत हुन सक्दैन ।
हाल प्रचलित नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२(१) मा भएको पहिलो संशोधनले पनि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्दै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । समानुपतिक समावेशीको सिद्धान्त विगत दश बर्ष देखि लागू गराउदै आएको न्यायपालिका आफैले अनुशरण गर्न सकेको छैन । राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता गराउने सिद्धान्त न्यायपालिकाको हकमा केवल कागजी सिद्धान्तमा मात्र सिमित रहेको छ व्यवहारमा प्रायः शुन्य रहेको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा न्यायालयमा न्यायाधिश नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्नका लागी एउटा न्याय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।
न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्नका लागी न्याय परिषदले सिफारिस गर्नुको साथै न्यायाधीश पदको लागी वैयक्तिक विवरण राख्ने काम पनि न्याय परिषदले गर्दै आएको छ । नेपालको न्यायालयहरु जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशको नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२(१) र न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ मा “न्याय परिषदले प्रचलित संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था गरेको छ ।”
भन्ने कानुनी प्रवधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम हाल उच्च अदालतको गठन भइसकेको छ ।
हालै स्थापना भएको उच्च अदालतमा रिक्त रहेको न्यायाधीश पद पूर्ति गर्न न्याय परिषदले नेपालको संविधान बमोजिम न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ३ बमोजिम अभिलेख अध्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागी आफ्नो वैयक्तिक बिबरण र सो विवरणलाई पुष्टि गर्ने कागजात समेत साथै राखी सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र न्याय परिषद सचिवालय कुपनडोलमा विवरण पेश गर्नको लागी गोरखापत्रमा मिति २०७३र०७र२५ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । निजामति सेवा ऐन २०४९ ले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिम समावेशीको न्युनतम आधार खुलाई सहभागिताको प्रतिशत समेत निर्धारण गरेको छ । तर न्याय परिषद ऐन २०७३ ले समानुपातिक समावेशिताको न्युनतम आधार खुलाई समान सहभागिताको प्रतिशत समेत केही निर्धारण गरेको छैन । समानुपातिक समावेशिताको न्युनतम आधार नै निर्धारण नगरी न्यायाधिश न्युक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२(१) र न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ मा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त खतरामा पर्ने सम्भावना प्रवल रहेको देखिन्छ ।
नेपालको प्रचलित कानूनमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने स्पष्ट संवैधानिक तथा कानुनी प्रवधान रहेको छ । तर विगतमा न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको देखिदैन । फलस्वरुप न्यायालयको न्यायाधीश पदमा महिला, थारु, दलित, मधेशी र मुस्लिमको सहभागिता सामान्यतया शुन्य रहेको पाईएको छ ।
न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२(१) र न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ मा भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सम्बन्धि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी, जनजाती, थारु, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत महिला तथा दलित भित्र पनि मधेशी महिला, जनजाती महिला, दलित महिला, मधेशी दलितको समूहलाई समेत पहिचान गरी समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त समेतको आधारमा नियुक्ति गर्नु न्याय परिषदको प्रमुख कर्तब्य र दायित्व हो ।
लोकसेवा आयोगले अनुशरण गर्दै आएको समानुपातिक समावेशीको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि हाल उच्च अदालतमा रीक्त ८० न्यायाधीश पद मध्ये ४५ प्रतिशतले हुने ३६ पदलाई शत प्रतिशत मानी सो मध्ये ३३ प्रतिशत महिला अर्थात १२ जना, आदीवासीरजनजाती २७ प्रतिशत अर्थात १० जना, मधेशी २२ प्रतिशत अर्थात ८ जना, दलित ९ प्रतिशत अर्थात ३ जना, अपाङ्ग ५ प्रतिशत अर्थात २ जना र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत अर्थात १ जना न्यायाधीश नियूक्त हुन सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो ब्यवस्था आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडी परेका महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारु, आपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत महिला तथा दलित भित्र पनि मधेशी महिला, जनजाती महिला, दलित महिला र मधेशी दलितको हकमा मात्र लागु हुने देखिन्छ ।
राज्यका सवै निकायमा समावेशी गरिएको भएता पनि न्यायपालिकामा समावेशी हुन नसकेको आम टिप्पणीलाई स्वीकार गर्दै परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशीका आधारमा थालनी गर्ने कुरा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने, कानूनी शासन स्थापना गर्नमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्बोच्च अदालतका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश एवम न्याय परिषदका अध्यक्ष सम्माननिय श्री शुशिला कार्की ज्युले सार्वजनिक रुपमा महसुस गरी सक्नु भएको छ । न्याय परिषदको स्थापना दिवसको अवसरमा ब्यक्त गर्नु भएको सो कुराले ढिलै भए पनि समानुपातिक समावेशीको सामान्य सिद्धान्त अनुसार नै न्यायाधिश नियुक्ती हुने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२(१) र न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा १ मा भएको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सम्बन्धि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी भए पनि भोली हुने न्यायाधिश नियुक्तिले समानुपातिक समावेशीको सामान्य सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कति अनुशरण गरी लागु गरियो भन्ने कुरा भविष्यले देखाउने हुदाँ प्रतिक्षा गरौं, आशा गरौं तर भर नपरौं ।
Thanks to my friend monoj for creative notion and rormation judiciary.Basically judicialy are always traditonal.some hurdle may make it forced to reform.one step is also inclusive .it part and partial of inclusive democracy.
Some traditional judicial judges lawers and jurists does not want to reform the judiciary through inclusiveness .they fell that it wiill hamper in its quality.their traditional thought are there shouldn’t be compromise in quality justice.they also fell more that quality justice and they are there synonymous.they does not fell that another may be qualified.judiciary is aloof from inclusive democracy.
IF the judiciary will take the policy of inclusiveness then political domonatoin and appointment will be decrease.some plane and policy law will be needed for it.exame process in judiciary for the post of judges will be take place also in higher post judges.that will be one way of its endependecy away for polticalization.