हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ३ पुस । सुबोधराज प्याकुरेल अध्यक्ष रहेको मनव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका निम्ति स्थापित अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेकपा एमालेको भातृ संगठन रहेको आरोप जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(क्रान्तिकारी) अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले लगाएका छन् ।
अध्यक्ष गोइतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्सेकको गतिविधि मधेश विरोध रहेको आरोप लगाउँदै मधेशलाई भड्काउने र पहाडीलाई उचाल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।
गोइतको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इन्सेकको जिल्ला प्रतिनिधिद्वारा प्रस्तुत गरिएको सत्य, तथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रतिवेदन नभए मधेश र मधेशी विरोधीको रुपमा कुख्यति कमाएका पार्टी नेकपा(एमाले)का भातृसंगठनको जिल्ला कर्यकत्र्ताद्वारा सम्प्रेषित भेदभावपूर्ण, भ्रामक, आपत्तिजनकर र बदनियतपूर्ण भएको हाम्रो ठहर छ ।’
‘राजविराज नपा—१ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७३ मंसीर १२ गते डिस्पोज गर्न खोजिएको कुकर बम विस्फोट हुँदा ४ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए । जस्को जिम्मा जयकृष्ण गोइत नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(क्रान्तिकारी)ले लियो । प्रहरीले बम विष्फोट गराएको आरोपमा प्रसवनी गाविस—७ घर भई राजविराज नपा—५ वस्ने ३० वर्षीय भवानी प्रसाद अरगरिया यादव र सिरहाको गौरीपुर गाविस—५ का ५० वर्षीय नथुनी यादवलाई मंसीर १८ गते गिरफ्तार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर मंसीर २० गते हामीले भवानी र नथुनीको हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा(क्रान्तिकारी)संग कुनै प्रकारको सम्बन्ध नरहेको साथै यस वीरतापूर्ण काममा कुनै संलग्नता समेत नरहेको भनी जारी गरिएको विज्ञप्तिको संन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । यथार्थलाई प्रस्तुत गर्नु सत्यनिष्ठ मानवअधिकारकर्मीको कत्र्तव्य मात्रै होइन उच्च नैतिक धर्म पनि हो । मानवअधिकारकर्मीको नाममाप्रस्तुत गरिने यस्ता द्वैषपूर्ण प्रतिवेदनले सिंगो मानवअधिकारवादी आन्दोलनलाई कलंकित मात्रै गर्दैन प्रहरीलाई मानव अधिकार हनन्, उल्लंघन र ज्यादतीको लागि प्रोतसाहित गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘सत्य हो कि आजसम्म तराईका मूल निवासी(मधेशी)को मानवीय अस्तित्वलाई जसरी नेपाली(पहाडी) राज्य, समाज र सञ्चारले स्वीकार्न चाहेको छैन त्यसरी नै नेपाली(पहाडी) मानवअधिकारवादीले पनि स्वीकार्न चाहेको छैन । तराईका मूल निवासीको सन्दर्भमा नेपाली(पहाडी) मानवअधिकारवादी संघ–संस्थाका नेपाली(पहाडी) मानवअधिकारकर्मी मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत रहेको संयुक्त राष्ट्र सघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुलाई यसै विज्ञप्ति मार्पmत जानकारी गराउन चाहन्छौं र तराईमा नेपाली(पहाडी) मुक्त मानव अधिकारकर्मी तथा मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
