हुलाकी न्यूज, काठमाडौं २० मंसिर । थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जन गरे मात्र आदिवासी थारु, मधेशी, जनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको मागहरु सम्बोधन हुने जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्षसमेत रहेका धनीराम चौधरीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गरी यथास्थितिमा यो संशोधन विधेयकबाट आन्दोलनरत् आदिवासी थारु, मधेशी, जनजाति, मुस्लीम, दलित पिछडावर्ग एवम् सिमान्तकृत वर्गको मागहरु सम्बोधन हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
‘हाम्रो प्रमुख माग राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनः संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै कन्चनपु्र, कैलाली देखि चितवनसम्म थरुहट/थारुवान स्वायत प्रदेश र मकवानपुर, पर्सा देखि झापासम्मको दोश्रो प्रदेश हुनुपर्दछ साथै राज्यको हरेक अंग निकाय तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपाति प्रतिनिधित्व लगायत हामीले प्रस्तुत गरेको १३ बुँदे माँग अविलम्ब सम्बोधन हुनु पर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सहि कुरो