हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १५ मंसिर । गए राती सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधयेकमाथि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले असहमति जनाएको छ । फोरमले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन विधयेक मधेशी आदिवासी जनजातिको पक्षमा नरहेको भन्दै समर्थन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा उपेन्द्र यादवले आलोच्नात्मक समर्थन जनाएको कानुन मन्त्री अजय शंकर नायकले हुलाकी न्यूजलाई बताएका थिए ।
बुधबार यादवद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति भनिएको छ,‘संघीय गठबन्धनको असहमतिका बावजूद पनि सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको हाम्रो ठहर छ ।’
मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै, भनिएको छ,‘आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेशीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउँ पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘विगतदेखि नै संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ । संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन् । नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन । नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ ।’ विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै, भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आउन नसकेको ठहर गर्दै फोरमले, ‘भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन । उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । यसले मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने कार्य मात्र गर्नेछ । यो विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जÞबरदस्ती ल्याईएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा हाम्रो संघर्ष एवं आन्दोलन जÞारी रहनेछ ।’
