हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १४ मंसिर । मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन सकेन । मंगलबार राती सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधयेकले मधेशीहरुद्वारा उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन ।
आनदोलनको मुख्य माग रहेको प्रदेश सिमाकंनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्लालाई हटाइएको छ भने नवलपरासीको आधा भागलाई पहाडमा गाभिएको छ । अर्थात प्रस्ताव अनुसार प्रदेश नम्बर पाँचमा नवलपरासीको बर्दघाट सुस्ता पश्चिमको भागसहित रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया रहनेछ । नवलपरासीको वर्दघाटभन्दा पूर्वको भागलाई चार नम्बर प्रदेशमा राखिएको छ ।
विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा संशोधन प्रस्तावमा चर्चा गरिएको छैन ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितले एक मधेश एक प्रदेशको माग छोड्दै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेशको माग गर्दै आएका थिए । तर संशोधन प्रस्तावले मधेशको भुभागलाई ६ वटा प्रदेशमा बाँडेको छ ।
कानूनमन्त्री अजय शंकर नायकले हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै पाँच जिल्लासहित अन्य जिल्लाको सिमाकंन मिलाउन सरकारले एक आयोग बनाउने निर्णय गरेको बताए । मन्त्री नायकले तीन बुँदे कार्यविधि तयार पारेको र केही दिनभित्रै आयोग गठन गरिने जनाए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा(माथिल्लो सदन)मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिर्वायको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मोर्चाले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको छ ।
संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिलयै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैन ।
नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन ।
त्यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि खासै परिर्वतन गरिएको छैन । मधेशी मोर्चाले बैबाहिक अंगीकृतलाई बैबाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा बैबाहिक अंगीकृत कै व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान सक्ने छैन ।
त्यस्तै, भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन । भाषा आयोगले सिफारिस गरेको सबै मातृ भाषालाई संविधानको अनुसुचीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । त्यस्तै, संशोधन प्रस्तावको ६ नम्बरमा भनिएको छ,‘नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरुको सुची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ ।
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग सत्तारुढ दलले छलफल गरेको थियो । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘सबैको सहमतिकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव आएको हो । उपेन्द्र जीले पनि सहमति जनाउनु भएको हो ।’
