हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ४ मंसिर । सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगलाई अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गर्ने १३ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । तर प्रतिवेदन बुझाउन असफल रहेका दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ)हरुले अहिलेकै अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने बताएका छन् ।
प्रतिवेदन बुझाउन दिएको २० कात्तिकको अन्तिम समय सकिएको हप्तौंसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन अटेर गर्ने एलडिओलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले प्रतिवेदन नबुझाउने एलडिओलाई कारबाही गर्ने चेतवनी दिएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले ती स्थानीय तहबारे जिल्लामा निर्णय गरी प्रतिवेदन पठाउन नसकेका स्थानीय विकास अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधिने र प्रतिवेदन नबुझाए पदबाट समेत हटाउने चेतावनी दिए ।
मन्त्री पाण्डेको चेतावनीपछि धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी सनतबहादुर सुनारले हुलाकी न्यूजसँग भने, ‘संविधान संशोधन नभएसम्म राजनीतिक सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै, पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यससम्बन्धी छलफल कार्यक्रम बिथोल्ने गरेकाले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकिने अवस्था नरहेको जनाए ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगलाई सहजीकरण गर्न बनेको समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले भने, ‘स्थानीय विकास अधिकारीलाई काम किन गर्न सक्नुभएन भनेर सोध्ने प्रक्रियातिर हामी अघि बढ्छौँ ।’ सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने स्थानीय विकास अधिकारीलाई परिवर्तनसमेत गर्ने मन्त्री पाण्डेले चेतावनी दिए ।
‘हामीलाई के विश्वास छ भने छिट्टै उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ मन्त्री पाण्डेले भने, यदि पठाउनुभएन भने के गर्ने ? आवश्यक प¥यो भने स्थानीय विकास अधिकारीलाई परिवर्तन गरेर भए पनि प्रतिवेदन ल्याइन्छ ।’
तर, प्रतिवेदन तयार गर्न हालसम्म असमर्थ स्थानीय विकास अधिकारीले भने अहिलेकै अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने बताएका छन् । धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी सुनार भन्छन्, ‘भएका कुरा हामीले मन्त्रालयलाई अवगत गराएका छौँ तर पनि मन्त्रीज्यूको यस्तो कुरा आएको छ । प्राविधिक समितिले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पठाइसकेको छ । तर, आयोगलाई पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिले प्रदेशको सीमाकंन हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न नदिने अडान लिएको बताउँदै सुनारले भने, ‘उहाँहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तह निर्धारण हुन नदिने अडान लिनुभएको छ । मैले एक्लै प्रतिवेदन दिएर हुँदैन ।’
त्यस्तै, पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी अर्याल भन्छन्, ‘प्राविधिक हिसाबले पुनःसंरचना गर्न सकिएला तर राजनीतिक सहमति गर्न सकिने अवस्था छैन । मधेसी मोर्चाले कार्यक्रम बिथोलेको छ । कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । ठूला दलले पर्सामा चासो दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने छैनौं ।’
मधेशी मोर्चा पर्साका संयोजक प्रदीप यादवका अनुसार संविधान संशोधन नभएसम्म मधेशी मोर्चाले स्थानीय तह निर्धारण गर्न दिने छैन ।
‘अहिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने स्थानीय विकास अधिकारीसँग सहमति पनि गरेका छौँ,’ यादवले भने, ‘बल्जफती प्रतिवेदन बुझाए मोर्चा प्रतिकारमा उत्रिनेछ । पहिले प्रदेशको सीमा निर्धारण हुनुप¥यो ।
त्यसपछि मात्र स्थानीय तहको ।’ प्रदेश –२ का ८ सहित १३ जिल्लाले अझै पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । आयोगलाई हालसम्म ६२ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएको छ । दुई साताभित्रै स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी आयोगको रहेको सदस्य सुनील रंजन सिंहले बताए । आयोगलाई प्रतिवेदन पठाएका अधिकांश जिल्लामा पनि विवाद छ ।
