
हुलाकी न्यूज, काठमाडौं, कार्तिक । मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको न्यायिक छानविन आयोगले सरकारको असहयोगका कारण हालसम्म काम थाल्न सकेको छैन । आयोग गठन भएको तीन महिना वित्न लाग्दासमेत सरकारले बजेट तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नगरेपछि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
आयोग गठन भएको दुई महिनापछि सपथ ग्रहण गरेका आयोगका सदस्यहरुको कार्यालयसमेत सरकारले व्यवस्था गर्नमा ढिलाई गरेको थियो । हाल कार्यालयको व्यवस्था भएपनि त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी र आवश्यक प्राविधिक सामाग्रीहरु सरकारले व्यवस्थापन गरेको छैन । आयोगलाई आवश्यक बजेट पनि सरकारले व्यवस्था नगरेपछि आयोगको काम सुरु हुन सकेको छैन ।
आयोगका संयोजक लालका अनुसार सपथ ग्रहण पछि केही बैठक भएपनि काम थालनी गर्न सकिएको छैन । हुलाकी न्यूजसँग कुराकानी गर्दै लालले भने,‘हामी काम गर्न तयार अवस्थामा छौं तर सरकारको ढिलासुस्तीले अहिलेसम्म काम थाल्न सकेका छैनौं । सरकारले बजेट र कर्मचारी व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिदै आएको छ तर अहिलेसम्म व्यवस्था भएको छैन ।’
आयोगले काम थाल्दा सुरुमा उजुरीका लागि सर्वसाधारणलाई आह्वान गर्नेछ । तर उजुरी व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी तथा प्रविधि नभएकोले आह्वान गर्न नसकिएको लालले बताए । उनले आयोगलाई आवश्यक बजेट, कर्मचारी तथा सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने वितिकै प्रारम्भीक चरणको काम थाल्ने बताए ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमतिका आधारमा भदौै २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गठन भएको एक महिना पछि आयोगले पर्नुता पाएको थियो भने कार्तिक १ गते अर्थात दुई महिना पछि आयोगका सदस्यहरुले सपथ ग्रहण गरेका थिए ।
सरकारको असहयोगका कारण आयोगले काम थाल्न नसकेको आरोप लगाउँदै सदस्यहरुले तत्काल बजेट तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । आयोगले काम थाल्न नसक्दा आन्दोलनमा भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक आउन सकेको छैन भने पीडितहरुले क्षतिपुर्ति पाउनमा ढिलाई भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालय श्रोतका अनुसार बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
यता मधेशी मोर्चाका नेताहरुले छानविनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मोर्चाका नेताहरुले सरकार तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयनप्रति उदाशिन रहेको भन्दै मंसिर पहिलो सातादेखि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् ।



