हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ५ कार्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका विषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अन्योलमा देखिएको छ ।
मधेशी मोर्चाका नेताहरुले महाअभियोग प्रस्ताव ‘पूर्वाग्रही’ भएर ल्याइएको बताउँदै महाअभियोग प्रस्ताव हेरेर निर्णय लिइने बताएका छन् ।
उनीहरूले पछिल्लो समय अख्तियार प्रमुख कार्कीका ‘केही सार्वजनिक गतिविधि उचित नभए पनि त्यसकै आधारमा महाअभियोग लगाइहाल्नुपर्ने स्थिति नरहेको’ मोर्चाका नेताहरुलाई उधृत गर्दै कारोबार दैनिकले जनाएको छ ।
“अख्तियार प्रमुख कार्कीले महाअभियोगको प्रस्तावअनुसार संविधानका कुन–कुन प्रावधान उल्लंघन गरेका छन् ? हामी त्यसको अध्ययन गर्छौं, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले भने, “त्यसअनुरूप हामी निर्णय लिनेछौं ।”
कार्कीले संवैधानिक प्रावधान उल्लंघन गरेको ठोस प्रमाण भए/नभएको विषय निक्र्योल गरी मोर्चा अघि बढ्ने उनले सुनाए ।
तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले मोर्चाले तत्काल कुनै निर्णय गरिनसकेको बताए । भने, “त्यसै पनि यो विषय मोर्चाका लागि असान्दर्भिक छ । तैपनि यसको अध्ययन गरी निर्णय लिइनेछ ।”
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्ने समाचारका भरमा महाअभियोग लगाइएजस्तो देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
महाअभियोग प्रस्तावले बिहीबार संसद् बैठकमा प्रवेश पाउने कार्यसूची तय भएकोमा यो स्थगन भएर आइतबार पुगेको छ । आइतबारपछि महाअभियोग प्रस्ताव अध्ययन गरी त्यसमा के निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यसको निक्र्योल गर्ने पक्षमा मोर्चाका नेता देखिएका छन् ।
महाअभियोग सिफारिस समिति गठनप्रति मोर्चाका नेताहरु असन्तुष्ट
मोर्चाका नेताहरूले महाअभियोग सिफारिस समिति गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले महाअभियोग सिफारिस समिति गठनमा मोर्चालाई नसोधिएको सुनाउँदै यसबारे केही जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
“महाअभियोग सिफारिस समिति गठनमा केही व्यक्तिले सदस्य पद बाँडफाँट गरी हामीलाई थाहै दिएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा हामीले के भन्ने ?,” नेता त्रिपाठीले भने ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव सुमनले संसद्मा ३३ वटा पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै भने, “उनीहरू (प्रमुख राजनीतिक दल)ले यत्रो ठूलो विषयमा कसैसँग नसोधी महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेका छन् ।”
बुधबार बसेको संसद् बैठकले संवैधानिक प्रावधानअनुसार ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बाट ४–४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट दुई र राप्रपा नेपालबाट एक जना सदस्य छन् ।
फाईल फोटो
