हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १४ असोज । एक वर्षसम्म चलेको मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको न्यायिक छानविन गर्न गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको सहमतिअनुसार भदौ २ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरुको छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले करिब दुई सातासम्म पूर्णता पाएको थिएन भने करिब एक महिनासम्म कार्यालयको व्यवस्था पनि भएको थिएन ।
अहिले कार्यलयको व्यवस्था मिलाइए पनि आयोगले काम सुरु गर्न सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारीहरुलाई अहिलेसम्म सपथ ग्रहणसमेत नगराइएकोले आयोगले काम सुरु गर्न नसकेको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।
यता पूर्वन्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आपत्ति जनाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३२ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले गृहमन्त्रालयललाई पत्र लेखेका छ ।
सर्वोच्चले उक्त पत्रमार्फत लालको नियुक्तिको कारणबारे लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । यता गृहमन्त्रालयले पनि सर्वोच्चलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छलफल हुन नसकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नकुल सुवेदीले हुलाकी न्यूजलाई बताए ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबाट आयोगका पदाधिकारीहरुले सपथ ग्रहण गर्नेछन् तर सर्वोच्चको स्पष्ट निर्णय नआएसम्म सपथ ग्रहण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ ।
जानकारहरुका अनुसार कुनै पनि पूर्वन्यायाधीशलाई कुनै पनि न्यायिक काममा खटाउँदा सर्वोच्चबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर, लालको सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्चबाट स्वीकृति लिएको छैन ।
