शैलेन्द्र अम्बेडकर(हरिजन)
नेपालको संविधान २०७२ को धारा नं. २९१ माथि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुबीच निकै चर्चा भइरहेको छ । बिदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुसँग रेमिट्यान्स लिने तर अधिकार नदिने भन्ने प्रश्न उठ्दैछ ।
संविधान जारी हँदा संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको मधेशमा आगो बल्दै थियो भने प्रहरीको गोलीले मधेशको छाति छेडिरहेको थियो । त्यस अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले संविधान पढेर वा नपढेर विदेशमा दिपावली मनाउँदै थिए । जन्मभूमीप्रति यति माया हुँदाहुदै पनि धारा २९१ ल्याई राज्यले अनागरिक बनाएको धारणा बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको रहेकोछ ।
यस्तो छ संविधानको धारा
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा नियुक्तिका लागी योग्य नहुने (१) यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए त पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्तिका लागी योग्य हुने छैन ।
तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधी व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न वाधा पर्ने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागकि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ ।
यो प्रावधानले बिदेशमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिई बस्दै आएका नेपालीहरुको हकमा तीन वटा कुरा बोलेको देखिन्छ । धारा २९१ ले प्रष्ट रुपमा तिनीहरुलाई अनागरिक बनाएको कुरामा दुइमत छैन । कुनै पनि नेपालीले आफ्नो मातृभूमिलाई हंगकंग, लण्डन र जापान जस्तो बनाउछु भन्ने सोंच राखी नेपाल फर्किएर राजनीति गर्न वा अरु कुनै संबैधानिक निकायमा प्रवेश गर्न चाहेमा यो धाराले पुर्ण रुपमा रोक लगाएको अवस्था छ ।
तर भनेर बिकल्पमा स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधिपछि उक्त पदमा जान सक्नेछ भनेर ब्याख्या गरेकोछ । अन्तिममा (२) उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ भनेर व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । के नेपालमा अहिले संघीय कानुन छ ? छैन ।
देश अहिलेसम्म पनि संघीयतामै बाझिएको छ । हालको सीमाकंनले देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या असन्तुष्ट छ । संघीय कानुन कस्तो बन्छ कुनै ठेगान छैन । मानौ धारा २९१ (१) जस्तै संघीय कानुन बनाइयो भने के हुन्छ ?
यो धाराले बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुले देश प्रति जति माया गरे, जति रेमिटयान्स वुझाएपनि अधिकार खोसेकै हो । नेपालका एक लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरु बेलायतमामा बस्दै आएको तथ्याँकले देखाउँछ । त्यसै गरी हंगकंगमा पनि करिव ३० हजार जति नेपाली रहेको बताईन्छ । अमेरिका, जपान, चीन, थाइल्याण्ड जस्ता विकसित मुलुकहरुमा पनि नेपालका लाखौं नेपालीहरु बस्दै आएका छन् । उक्त देशहरुमा वैज्ञानिकदेखी चौकीदार, कार्यालय सहयोगी, मजदुरसम्म रहेको तथ्याँकले देखाउँछ । यहाँ प्रश्न खडा हुन्छ, आखिर डाक्टर, इन्जिनियर, प्रोफेसरलगायतका पढेलेखेकाहरु किन विदेश जान्छन् ? कारण के हो ?
गहिरिएर सोंच्ने हो भने सजिलै उत्तर आउँछ, योग्यताअनुसारको काम नेपालमा पाइँदैन, समान्य जागिर खानलाई पनि नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायतका ठूलावडाको सिफारिस चाहिन्छ । आफ्नो कोही पनि छैन अनी कसरी जागिर खाने ?
व्यापार गर्न चाहने हो भने आफूसंग त्यत्रो लगानी गर्ने क्षमता छैन । वैंकले पैसा दिदैन, ऋण पाउनका लागि पनि बैंकमा आफनो मान्छे कोही हुनु पर्दछ । सुरक्षाको कुनै अनुभूति छैन । दिनदहाडै व्यापारीलाई गोली हानेर मारिन्छ । पसल लुटिन्छन् र पैसा खोसिन्छ प्रहरी मुकदर्शक बनेर बस्छ । केही गर्न सक्दैन । कृषि गर्न चाहने हो भने वीउ विजन छैन, मलखाद प्रयाप्त पाइँदैन, सिचाँईको सुविधा छैन । लोकसेवा लड्ने हो भने लिखतमा पास भएपनि अन्तर्वातामा फेल गरिन्छ । किनभने अन्तर्वाता लिनेमा मेरो कोही छैन । मसंगै परीक्षा दिनेको काका, मामा, नाना, फुफु, दिदी, भिनाजु, आदी नातागोता पर्दछन् अन्र्तवार्ता लिने र कापी चेक गर्नेहरु ।
कुनै उपाय नलागेपछि सात समुन्द्र पारी जान वाध्य हुन्छन् खास गरी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका मान्छेहरु । सबै भन्छन् ‘विदेश धेरै राम्रो हुन्छ, सुख, सुविधा, ऐसो आराम हुन्छ ।’ तर मेरो नजरमा विदेश सुगाको पिजडा जस्तै लाग्छ । जहिले पनि आफ्नै मातृभूमिको मायाले सताइरहन्छ । आफ्नो देश, समाज, समुदायको सेवा गर्ने चाहना हुँदाहुदै पनि गर्न सकिदैन । विदेशमा मिहनेत, मजदुरी तथा सेवा गर्दै जाँदा केही वर्ष पछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो देशको कानुन अनुसार स्थायी बासिन्दा परिचय पत्र दिन्छ, त्यो नागरिकता चाँही होइन । विदेशमा रहने धेरै जसो नेपालीहरु विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको पाइन्छ ।
यही विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको डाह नेपालका एक खास विशेष समुदायलाई भएकै हो । जुन सदियौंदेखी हालसम्म सत्ताको स्वाद लिदै आईरहेकाछन् ।
२४० वर्षदेखी नेपालमा एकल राज्य गर्दै आएकाहरुलाई हाम्रो भाग खोसिने वा मेरो आउने सन्ततीलाई अप्ठयारो हुने हो कि भन्ने भय पैदा भएर नेपालको अन्तरिम संविधानमा २०६३ र अन्य अधिकाँश मुलुकमा नरहेको व्यस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९१ मा ल्याइएकोछ । विदेशमा बस्ने अधिकाँश नेपालीहरुको भनाइ रहेको पाइन्छ,‘यसले हामीलाई देशबाट धपाउने काम गरेको छ ।’
संविधानको मधेशमा विरोध हुँदा विदेशमा नेपालीहरुले दिपावली मनाएकै हो । जन्मभुमीप्रति यति माया हुँदाहुदै पनि यस्तो धारा ल्याई राज्यले अनागरिक बनायो र हाल संविधान संसोधनको प्रस्तावमा पनि यो धाराको सम्वन्धमा नत राज्य पक्ष बोलेको छ नत मधेशी मोर्चाले नैबोलेको अवस्था छ ।
रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धान्नमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स भित्रयाउने देशहरु मध्ये नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको तथ्याँकले देखाउँछ । सन २०१२ को तथ्याँकलाई हेर्ने हो भने नेपालले २५ प्रतिशत रकम रेमिट्यान्सवाट प्राप्त गरेको अवस्था छ । पिआरधारीहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स लिने तर उनीहरुलाई अधिकार नदिने यो कहाँको न्याय हो ?
अमेरीका, जापान, बेलायत, हंगकंग, र्जमनीलगायतका देशहरुले नेपालीहरुलाई भिसा दिएर किन लगेकाछन ? उनीहरुलाई स्थायी बासिन्दा अनुमतिपत्र किन दिइरहेकोछ ? किन नागकिता दिएकोछ ? त्यतातिर गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । नेपालको जनशक्तिलाई प्रयोग गरेर भारत, अमेरीका, जापान, वेलायत, हंगकंग कहाँ पुगी सक्यो अनी नेपालका शासकहरुले उक्त जनशक्तिलाई प्रयोग पनि गर्न नसकेर उल्टै अनागरिक बनाउने चाल चलेको देखिन्छ । अनागरिक हैन यी दक्ष जनशक्तिलाई बचाएर राख्नसके अहिले नभए पनि पछि काम लाग्नेछन् । कुनै न कुनै दिन निश्चयनै नेपाल निर्माणमा ठुलै काम लाग्नेछन् र सहयोग गर्ने छन् ।
विदेशमा अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा अवलोकन गरेर अफ्नै जन्म भुमीलाई विकसित तथा परिर्वतन गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता ब्यक्तिलाई रोक्नु कदापि उचित हँुदैन । संसारले फड्को मारेको छ तर नेपालका शासक वर्ग पुरातनवादी सोंचमा जकडिएर बसेको छ । विदेशका नेपालीहरुले पठाएको रकमबाट चुनाव लड्ने, सांसद, मन्त्री बन्ने र उनीहरुलाई अनागरिक बनाउनु योभन्दा दुःखको कुरा अरु के हुन सक्छ ? संविधान संसोधनको चर्चा परिचर्चा भइरहेको अवस्थामा धारा २९१ संसोधनमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।
