हुलाकी न्यूज, काठमाडौं १३ असोज । स्थानीय तह निर्धारणमा तीन दलको सहमति पश्चात मन्त्रिपरिषदले पुरानो इलाकालाई नै आधार मन्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयका विरुद्ध स्थानीय तह निर्धारण आयोगमा मधेशीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंहले सरकारको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
तीन दलको सहमति अनुसार सरकारले पुरानै इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय निकाय निर्धारण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन नमान्ने जानकारी सदस्य सिंहले दिएका छन् ।
सिंहका अनुसार पुरानै इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह निर्धारण गरिए मधेशी आदिवासी जनजातिलाई ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्नेछ । सिंहले जनसंख्यामा परिवर्तन आएकोले पुरानै आधारलाई मान्न नसकिने बताए । सिंहको असहमति पत्र
मितिः २०७३/०६/१३
श्रीमान् अध्यक्ष ज्यू,
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग
बुद्धनगर, काठमाण्डौं ।
विषयः अस्विर्काय सम्वन्धमा ।
महोदय,
उपरोक्त सम्वन्धमा नेपाल सरकार सङ्घिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला शाखाको २०७३/०६/१२ गतेको च.नं. ४९ को पत्र र सो सँग सम्वन्धित कुनै पनि व्यहोरामा मेरो सहमति नभएकोले सो पत्र र मापदण्डलाई मेरो तर्फबाट स्विकार्य छैन । किनकी इलाकालाई मुख्य आधार मान्न सकिन्न, पहिलाको इलाकालाई आधार मानी बनेको नगरपालिकालाई कायम राख्नु भन्ने कुरामा पनि मेरो सहमति छैन । साथै इलाकालाई आधार मानेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्याको सीमाना निर्धारण हुन सक्दैन। त्यसैले सो कुरामा पनि मेरो असहमति छ र सो विषयवस्तुमा पहिला देखि नै मेरो विमती रहेको कुरा मैले आयोगमा असहमति पत्र दर्ता गराईसकेको अवस्था विद्यमान छ । नेपाल सरकारको मिति २०७३/०६/११ गतेको निर्णयले आयोगको संवैधानिक अधिकार माथि नै हस्तक्षेप गरेकोले उक्त दिनको निर्णय म ठाडै अस्विकार गर्दछु भन्ने व्यहोराको अस्विकार्य पत्र पेश गर्दछु ।
अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह
सदस्य
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको
संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग
बुद्धनगर, काठमाण्डौं ।
धन्यवाद छ सिंह ज्यू तपाई लाइ । नेपाल मा तपाइ पहिलो व्यक्ती हो जसले पदिऐ दायूक्तपूर्णता लाइ आत्मसात गरी हिम्त र आट देखाउनु भएको हो ।
नेपालमा आत्मसर्मपणिये परमपरावादीहरू लाई यो बटो अंगाल्न मेरो आग्रह पनी हो ।
जय होस ।