हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ९ असोज । नेपालको तराई÷मधेश क्षेत्रमा थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाइएको रोकप्रति एशियाली मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलाएन्स) तथा एडभोकेसी फोरम नेपाल लगायतका मानवअधिकारवादी सङघ संस्थाका पदाधिकारीहरु तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवा/कैदीसँग भेटघाट गर्न नदिएको प्रति एशियाली मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुलाई दिएको यातना तथा गैरकानुनी थुनाका घटनाहरु व्यापक रुपमा बाहिर आउन थालेपछि नेपाल प्रहरीले थुनुवासँग भेट गर्नबाट रोक लगाएको हो । नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाएको रोकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धतालाई सङकाको घेरामा राखेको छ ।
थर्ड एलाएन्सबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सुनसरी, सिरहा, मोरङ, झापा, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कैलालीलगायतका अधिकांश तराईका जिल्लाहरुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवाहरुसँग भेटघाट तथा अनुगमन गर्न दिइएको छैन ।
थुना भ्रमणमा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले रोक लगाएपछि गैरकानुनी पक्राउ, गैरकानुनी हिरासत तथा यातनाका घटनाहरु वाहिर आउन सकेका छैनन् । थुनुवाहरुप्रति प्रहरीले गर्ने व्यवहार तथा थुनुवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्दै आएका मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई अचानक थुना भ्रमण गर्नमा रोक लगाउने कार्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा (२०) को उपधारा (२)ले दिएको “कानुन व्यवसायीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखिनै भेट्न पाउने अधिकार”को गम्भीर उल्लङघन भएको छ ।
