हुलाकी न्यूज, काठमाडौं ६ असोज । मधेशका जिल्लाहरुमा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवालाई भेट्न तथा हिरासत कक्ष अनुगमन गर्नमा मानब अधिकारकर्मीहरुलाई रोक लगाइएको छ ।
मधेशका जिल्लाहरुमा प्रहरीले यातना दिने गरेको घटना अधिक मात्रामा सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रहरीले मावन अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई अनुगमन गर्नमा रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एशियन ह्युमन राईटस् कमिसनले जनाएको छ ।
विहीबार एक नोटिस जारी गर्दै कमिसनले मधेशमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलाएन्स) तथा एडभोकेसी फोरम नेपाललगायतका मानवअधिकारवादी सङघ संस्थाका पदाधिकारीहरु तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवा÷कैदीसँग भेटघाट गर्न नदिएकोप्रति जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरीले हिरासतमा लिएका व्यक्तिहरुलाई दिएको यातना तथा गैरकानुनी थुनाका घटनाहरु व्यापक रुपमा बाहिर आउन थालेपछि नेपाल प्रहरीले थुनुवासँग भेट गर्नबाट रोक लगाएको कमिसनको ठहर रहेको छ ।
नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाएको रोकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल प्रहरीको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धतालाई शङकाको घेरामा राखेको कसिनले शंका व्यक्त गरेको छ ।
थर्ड एलाएन्सबाट प्राप्त जानकारी अनुसार सुनसरी, सिरहा, मोरङ, झापा, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, कैलालीलगायतका अधिकांश मधेशका जिल्लाहरुका जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा थुनुवाहरुसँग भेटघाट तथा अनुगमन गर्न दिइएको छैन ।
थुना भ्रमणमा माथिको आदेश भन्दै प्रहरीले रोक लगाएपछि गैरकानुनी पक्राउ, गैरकानुनी हिरासत तथा यातनाका घटनाहरु वाहिर आउन सकेका छैनन् । थुनुवाहरुप्रति प्रहरीले गर्ने व्यवहार तथा थुनुवाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्दै आएका मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ताहरुलाई अचानक थुना भ्रमण गर्नमा रोक लगाउने कार्यले नेपालको संविधान २०७२ को धारा (२०) को उपधारा (२)ले दिएको “कानुन व्यवसायीलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखिनै भेट्न पाउने अधिकार”को गम्भीर उल्लङघन भएको कमिसनको ठहर रहेको छ ।
सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा (२) को उपदफा (१) अनुसार मुद्दा वारदात भएको सात दिनभित्र दायर गरी सक्नु पर्ने तर, वारदात भएको सात दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न नसकिने मनासिव माफिकको कारण देखेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले वारदात भएको पैंतीस दिनभित्र मुद्दा दायर गर्ने गरी म्याद थप्न सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था समेत गरेको छ । यद्यपि, नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगरी र मनासिव माफिकको कारण समेत नखुलाई सार्वजनिक अपराध अन्र्तगत पक्राउ गरिएका मान्छेहरुलाई गैर कानुनी तरिकाले २० दिन देखी ३५ दिनसम्म थुनामा राख्ने गरेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरुले गैरकानुनी तरिकाले हिरासतमा राख्ने र यातना दिने गरेको घटनाहरु बाहिर आएपछि राज्यपक्षबाट भएको मानवअधिकार उल्लङघनका घटनाहरुबाट बच्नका लागि मानवअधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरुलाई रोक लगाइएको हो भन्नेमा कुनै दुविधा नरहेको कमिसनले जनाएको छ ।
कमिसनको नोटिसमा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल प्रहरीको यस्तो कार्यशैलीले नेपालमा बढ्दै गएको मानवअधिकार उल्लङघनको अवस्थालाई स्पष्टसँगै चित्रित गरेको र नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को धारा ९ अनुसार नेपाल सरकार पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरु कानुनसरह मानिने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्धताको अक्षरस पालना गर्नु पर्ने दायित्व नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीले लिनै पर्दछ । हाल थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनमा लगाइएको रोकविरुद्ध एसीयाली मानवअधिकार आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल थुनुवा तथा हिरासत अनुगमनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी माधव प्रसाद जोशीले प्रहरीले थुनुवा भेट्नमा रोक लगाएकोप्रति आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताएका छन् । उनले यस्तो हुने सम्भावना नरहेको पनि बताए ।
