आज देश विषम परिस्थितिवाट गुज्रिरहेको कुरा यहाँ दोहोराइरहनु पर्दैन । एकातिर संविधान निर्माण हुने भएकोले हर्ष र उल्लासको वातावरण छ भने अर्कोतर्फ यही संविधान सभावाट २००८ सालदेखि माँगेको हक पूरा नभएकोले तराई मधेशमा मातम छाएको छ । मधेशवादी दलहरुले त ३ गतेलाई कालोदिनको रुपमा मनाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । तराई मधेश विगत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि ठप्प छ । आन्दोलित छ । बन्द छ । एकातिर निषेधाज्ञा, दंगाग्रस्त क्षेत्र र कफ्र्यूले मधेशको जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पारेको छ भने अर्कोतर्फ अनाहकमा निर्दोश व्यक्तिहरु प्रहरीको गोलीको शिकार भैरहेका छन् ।
कतिपय ठाँउमा आन्दोलनसमेत हिंसात्मक हुन पुगेको छ । अहिलेसम्म चार दर्जन होनहार नेपालीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाईसकेका छन् । यस्तै एक दर्जन जति पार्टीहरुले संविधान सभालाई वहिष्कार गरेका छन् । एकीकृत माओवादीका नेता प्रभु साह एकलरुपमा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग्गिनु भयो भने केन्द्रीय सदस्य पदवाट रामकुमार शर्मा राजिनामा दिएका छन् । मूलतः संविधान सभा वहिष्कार गर्ने यी नेता र मधेशी पार्टीहरु मुलुकका अत्यन्तै संवेदनशील भूभाग दक्षिणी भेकमा वसोवास गर्ने मधेशी र थारु समुदायको एउटा राम्रो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु हुन । त्यसैल भूराजनीतिक र रणनैतिक दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्तै संवेदलशील विषय बन्न गएको छ ।
यति हँदाहुदै पनि मधेशी जनताले के विश्वास गरेका थियो भने संविधान सभावाट मधेशका मूलभूत मागहरु सम्वोधन होलान । मधेश शान्त होलान । विभिन्न जातजाति, भाषाभाषि, लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्रको जायज माँगहरु संविधानका पन्नाहरुमा सूचिकृत होलान । जनस्तरवाट अनुमोदित भएर आएका कतिपय माँगहरु बाध्यभएर शासक वगर्लले मानलान । यहाँसम्मकी संशोधन प्रस्ताव मार्फत पनि केही उचित मागहरु सम्वोधन होलान । यसरी वर्षौवर्षौदेखि तराईमधेशमाथि लादिएको उत्पीडिनको श्रृङ्खलाको कडी टुटलान । तर आज हाम्रो आशा र विश्वासमाथि पानी फेरिएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धिमध्यका मूलभूत माँगका अधिकांश हिस्सा सम्वोधन भएको पाइन्छ भने युगान्तकारी मधेश विद्रोहको मौलिक माँगप्रति नै कुठाराघात गरिएको छ । मूलतः आज हाम्रो पहिचानलाई छतविक्षत पार्ने काम गरिएको छ । सखाप पार्ने दुष्प्रयास भएको छ । त्यसैले हामी के भन्न सक्छौ भने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागलाई मात्र मधेश बुझ्नेहरुको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको छ । यसले तराईमधेशमा ठूलो विग्रह ल्याउने सम्भावनालाई निम्त्याउदै छ । 
विभेदको राजनीतिले पराकाष्टा नाघेपछि त्यसको अन्त्य अवश्वम्भावी हन्छ । नेपालका शासक वर्गले तराईमधेशमाथि गर्दै आएको विभेद कुनै नौलो होइन । एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक सामन्तवादी शासन प्रणालीले अढाईसय वर्षदेखि पहिचानविहीन बनाएको तराइमधेशका जनताले यस संविधान सभावाट ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । यसकालागि उसले ठूलो मूल्य पनि चुकाएको छ । तर विधिको विडम्वना कस्तो छ भने वार्ता टोली गठन नै नगरि कर्णालीको माँग पूरा हुन्छ । अखण्ड सुदूरपश्मिको नारा लगाउनेहरुको अभिमतलाई हूवहू कदर गरिन्छ । अखण्ड लुम्विनीको प्रस्तावलाई रातारात स्वीकृति दिइन्छ ।
यतिमात्र होइन खण्डित बगलुङ्गलाई पुनः विखण्डित बनाइन्छ । यहाँसम्मकी पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई झण्डै चितवनमा मिलाएको सवूतप्रमाण समेत छ । तर वर्षौवर्षदेखिको थारु समुदायको संघर्षलाई सम्वोधन गर्न शासक वर्ग तयार छैनन् । मधेशी आन्दोलनले यथोचित रुपमा प्राप्त गरेको अधिकारलाई समेत कुण्ठित पार्ने काम भएको छ । एकातिर सम्झौता गर्ने अर्कोतर्फ त्यसलाई लत्याउने जस्ता अपराधिक प्रवृतिको कामले पहाडी शासक वर्गको श्रृङ्खलामा अवतरित भएका कांग्रेस र एमालेको दुष्प्रवृतिले एमाओवादीलाईृ समेत प्रभावित पारेको छ ।
समानुपातिक समावेशीको ढोङ्ग रचेर मधेशी, दलित र आदिवासी जनजातीलाई झुक्याएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी शब्दले शोषितपीडितको समस्यालाई सम्वोधन गर्न सक्दैन । यसका लागि समाजिक न्यायको धारामा उल्लेख गर्नु प¥थ्यो तर गरेन । मौखिक अश्वासन बाँडने काम गरेको छ । के यही दिनका लागि मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितका हजारौहजार युवा विद्यार्थी वेरोजगारहरुले जनयुद्ध, जनआन्दोल र मधेश विद्रोहमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका थिए भन्ने प्रश्न सवैभन्दा वढी एमाओवादीलाई विजेको हुनुपर्छ ।
धर्मनिरपेक्षताको नाटक मंचनले त झन उनिहरुको मनसाय प्रष्ट भएको छ । सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नेगरि धर्मनिरपेक्षताको जुन व्यख्या गरेको छ त्यसले पूजिवादी प्रजातन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई खिल्ली उडाएको छ । अन्तरिम संविधान मार्फत अग्रगमनतिर लम्किसकेको देश पुनः पश्चगमनतिर फर्कन वाध्य पारेको छ । यसले सिंगो संविधानलाई कुरुप बनाउने काम गरेको छ । प्रगतिशिल्तामा धब्बा लागेको छ । मौलिक हकको जतिसुकै कुरा गरेपनि त्यसले राज्यलाई अन्धो धृतराष्ट्र बनाएको छ ।
अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत अपहरण गरिएको छ । त्यसैले हामी आज आफ्नै मुलुकमा टुहुरा भएका छौ । हाम्रो यो सुन्दर मुलुकमा हामी आफू वाहेक अरु कसैलाई देखिरहेका छैनौ । यहाँसम्मकी पार्टीको ह्वीपमा निस्सासिएका मधेशी सभासदहरुको संशोधन प्रस्तावमाथिको भाषण फाल्तु सावित भएको छ । हिजोसम्म हाम्रो सुखदुखमा मलहमपट्टी लगाउनेहरु पनि आज नचिन्हे जस्तो गर्छन् । यसले हामीलाई दुःखी मात्र होइन आक्रोशित समेत तुल्याएको छ ।
यस्तो विषम, प्रतिकूल तथा भयावह स्थितिमा संविधान सभाको प्रक्रियामा रहेका तमाम मधेशी र थारु सभासदहरुले पनि कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । जनताको वीचमा ठूल्ठूला स्वरले चिचियाउने यी छद्यमभेषीहरुको भण्डाफोर भएको छ । कहाँ गए अमरेश सिंह जसले मधेश र मधेशीका लागि राजिनामा गर्नु परे पनि पछि नहटने क्रिया खाएका थिए ।
कहाँ गए सुरेन्द्र चौधरी जसले प्रेस क्लव, नागरिक सामाज तथा संविधान सभामा आफ्नो विद्वताको वखान गर्दा सवै तराईवासी मधेशीहरुलाई मन्त्रमुग्ध पारेका थिए । नेपाली काँग्रेसका यी दुई सभासदको अभिमतलाई सहयोग गर्ने एक दर्जन जतिको समर्थन छ भने खुवै हल्ला चलेको थियो । संविधान सभाको संशोधन प्रस्तावमाथि मन्तव्य दिदा केहीको मनसाय प्रकट भएको पनि देखिन्छ । तर यिनीहरुले केहीगर्न सकेनन । बरु जसले यी काँगे्रसीहरु जस्तो ढोल पिटेका थिएनन तिनले मधेशको प्रश्नमा आफ्नो अडानलाई कायम राखे । यसमा सवैभन्दा अगाडि एकीकृत नेकपा(माओवादी) का प्रभु साह हुन जसले पार्टीको ह्वीपलाई समेत मानेनन् । मधेश विरोधी संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने उनको भिष्मप्रतिज्ञा अन्ततोगत्वा सही सावित भयो ।
भनिन्छ एक्लो वृहस्पति पनि झूठो हुन्छ । तर आज सिंगो संविधान सभामा प्रभु साह तीनदलीय मोर्चामध्ये एकल सभासद हुन, जसले प्रक्रियाको सुरुवातदेखि नै आफ्नो अभिमतलाई प्रष्टसंग राख्दै मधेश र मधेशी जनताको पक्षमा उभेको छ । उनको सोचसंग हिडनेहरुले गनतव्यसम्म नपुग्दै हाइज्याकमा परे । तर पार्टी ह्वीपको अगाडि कसैको केही चलेन । ह्वीप संसदीय व्यवस्थाको चलनचल्तिमा आएका अभ्यास हुन, संविधान सभामा होइन । तर नेपालका यी संसदीय पार्टीहरुले जसरी चुनाव लडेका थिए ठीक त्यसरी नै संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसदमा अहिले नै रुपान्तरण गरेर आफ्नो क्षुद्र अभिष्ट पूरा गरे ।
यसले गर्दा आम मधेशी नागरिक समाज, शिक्षक, बुद्धिजीवि, विद्यार्थी असन्तुष्ट रहेका छन् । आक्रोशित छन् । धेरैले बोल्ननसके पनि मौन भएर स्वीकृतिको लक्षण देखाएको छ । त्यसैले तमाम मधेशी, दलित र आदिवासीजनजातीले एकपटक पुनः संवेदनशील भएर सोच्नु पर्ने वेला भएको छ । आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको खातिर गम्भिर भएर चिन्तन गर्नु पर्ने वेला भएको छ ।
आफ्नो बालवच्चाको भविष्यको खातिर संवेदनशील हुने वेला हो योे । हाम्रा सभासदहरुले हामीमाथि जुन वज्रपात गरेका छन् त्यो कहिल्यैे नविर्सिने खालको छ । सभासदहरुले तराईमधेशलाई विर्से तर हामी कहिल्ये नविर्सिने प्रण गरौ । हाम्रो भूमिमाथि अधिपत्य जमाउनेहरुले अव हाम्रो इज्जत, प्रतिष्ठा र अस्मितामाथि समेत कुठाराघात गर्नेछ । हामी आफ्नै घरमा बेघरवार जस्तो भएर बाँच्नु पर्ने स्थितिको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ राष्ट्रको अखडण्ता र यसको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि अव अन्तिम लडाइकालागि हामी एकजुट हुन वाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । उठौ, जागौ र थालौ राष्ट्रिय एकताको प्रक्रिया तराईमधेशवाट, जसमा कथित ठूलादलहरु असफल सावित भएका छन् ।
