जनकपुरधाम कार्तिक १२ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको कारण मानव अधिकार हनन भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको, बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दासमेत प्रभावित भएकाले मुद्दा हेर्ने गरी परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मासहित कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुंगाना, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले शुक्रवार पेस गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा पेसी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्न र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले निकास दिन पर्ने भन्दै गत सोमबारदेखि सुनुवाइ गरेका छैनन् ।
