हुलाकी न्यूज,जनकपुरधाम : रेल्वे कम्पनी तथा केही सरकारी संस्थाहरुले बर्दिबासमा मुआब्जालाई बिषय बनाएर रेल्वे स्टेसन नै बनाउन नदिने षड्यन्त्र भइरहेको रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पीडितहरुलाई चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निक्कै कम मुआब्जा निर्धारण गरेर पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई लम्ब्याउने दिशातर्फ रेल्वे कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरु उन्मुख भएको पीडितहरुको आरोप छ । ७ वर्ष अघि सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै ७ अर्ब २० करोड अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माणको काम थालिएको थियो ।

२ वर्ष अघि नै सकिनु पर्ने समय सीमा भए पनि कहिले मुआब्जा बिवाद त कहिले आन्दोलन जस्ता कारणले अहिलेसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । अहिले भारतीय रेल्वे कम्पनीले नेपाललाइ पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया तुरुन्त चाँडो अघि बढाउन दबाव दिइरहेको छ भने काम अगाडि नबढाए सम्झौता रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिइरहेको छ ।

रेल्वे स्टेसनदेखि लिक बनाउनसमेत मुआब्जामै अल्झिरहदा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वे चल्ने अन्यौल छ । अहिले बर्दिबास नगरपालिकामा मात्र रेल्वे स्टेसन बनाउन ५८ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको छ भने उक्त जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै डेढ सय परिवार आन्दोलित बनेका छन् । औपचारिकरुपमा नै सरकारी तवरबाट मुआब्जाको सुचना प्रकाशित भएपछी रेल्वे पीडित तथा किसानहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘अहिले नै आन्दोलनको स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने बिषयमा टुंगो लागेको छैन तर आमरण अनसनदेखि आन्दोलनको स्वरुप जस्तोसुकै हुनेछ ।’ संघर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले भने । पहिलो चरणमा शनिबार रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा सवै किसानहरुले एकलौटीरुपमा सरकारी तवरबाट भएको निर्णयको बिरोधस्वरुप कालो झण्डा गाडेर औपचारिक आन्दोलनको सुरुवात गर्ने रेल्वे मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पीडितहरुले प्रतिकठ्ठा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम १ करोड २० लाखसम्म मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने अडान लिएका छन् । ‘हामी विकास विरोधी हैनौ, जसले बर्दिबासमा विकास हुन नदिने चलखेल गर्दै छन् उनीहरुलाई पनि खबरदारी गर्न चाहान्छौ ।’ रेल्वे संघर्ष समितिका संयोजक खड्काले भने ।

समितिले अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरुको उचित मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने, जगा मापदण्ड र वर्गीकरण वैज्ञानिक ढङगले गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरण ढिलाई गर्न नहुने जस्ता माग राखेका छन् । समितिले संघर्षका कार्यक्रममा साथ दिन सबैलाई अपिलसमेत गरेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.