हुलाकी न्यूज,जनकपुरधाम : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदलाई तत्काल काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै २० जना नवनियुक्त मन्त्रीहरु समेत पदमुक्त हुने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले यस्ता ओदश दिएको हो ।

योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटमा अब उनीसहित ५ जना मात्र मन्त्री हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि मन्त्रिपरिषदमा समावेश गरेका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्रिपरिषदमा थपेका थिए । आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई काम नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

योसँगै अब प्रधानमन्त्री ओलीको क्याबिनेटमा यसअघि कायम भएका चार मन्त्री अर्थमा विष्णु पौडेल, शिक्षामा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमा लीलानाथ श्रेष्ठ, भौतिकमा वसन्त नेम्वाङ मात्र कायम हुने भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकबाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ तथा राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी बिकलाई तोकिएको कार्य नगर्नु र गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.