हुलाकी न्यूज, जनकपुरधाम :निषेधाज्ञामा गरिब तथा विपन्न परिवारलाई किन राहत नदिएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले प्रदेश २ सरकारसँग कारण सोधेको छ ।

अधिवक्ता धर्मेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको एकल इजलासले बाटो म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै अथवा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाव पठाउन प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, संघीय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा २ नम्बर प्रदेश सभाले जारी गरेको विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था, निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यादवले रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता यादवले दायर गरेको रिटमा विपन्नलाई राहत वितरणका लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएका थिए ।

यद्यपी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ३१ गते पेशी तय गरेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.