हुलाकि न्यूज,काठमाडौँ : नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रक्षेपण कार्य अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सन् २०२२ भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यस कार्यलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । यससम्बन्धी नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न ‘बिजनेस मोडालिटी’ तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाँचवटा कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।
उहाँका अनुसार भारतको केपीएमजी असु¥यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इङ्क सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका छन्।
प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “भू–उपग्रह प्रक्षेपण नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेकोमा नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । तीमध्ये पाँच कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।” प्राधिकरणले पुस १ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सूचीकृत भएका कम्पनीसँग एक महिनाको समयावधि दिएर आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीको लागत र गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्ने एउटा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।” सूचीकृत भएका कम्पनीसँग यसै हप्ता प्रस्ताव माग गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले प्रस्ताव आएको बढीमा एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन, अन्तिम कम्पनी छनोट र सम्झौता कार्य सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो । छनोट भएका कम्पनीले सम्झौता भएको छ महिनाभित्र आफ्नो काम पूरा गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । भू–उपग्रह प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यसको ‘भेरिफिकेसन’सम्मको कामसमेत छनोट भएका कम्पनीले गर्नेछन् ।
छनोट भएका कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भू–उपग्रहको प्रक्षेपणका लागि कम्पनी छनोट गर्न प्राधिकरणले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो । यसरी छनोट भएका कम्पनीले भू–उपग्रहको जडान र प्रक्षेपणको काम गर्नेछन् । सो भू–उपग्रह पूर्ण रूपमा नेपालबाट नियन्त्रण एवं सञ्चालन हुने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट गर्नुभयोे ।
विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ ल्याइसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।
गत असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।
