हुलाकी न्यूज,काठमाडौँ : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)विरुद्धको खोप अभियानको विकासले नेपाललगायत सबै मुलुकलाई आशा जगाएको बताउनुभएको छ ।
विश्वले कोभिड–१९ महामारीको बोझ खेपिरहेका बेला कोभ्याक्स र अनुदान खोपले राहत दिएको उहाँले औँल्याउनुभयो । भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकले कोभ्याक्स अभियानको खोप भिœयाउन गरिरहेको पहलको उहाँले सराहना गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को मङ्गलबार सुरु भएको ४६औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा जारी रहेको खोप अभियानकै कारण कोभ्याक्स खोप अभियानको प्राथमिकतामा नेपाल रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणप्रति नेपालको पूर्ण र स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै विश्वव्यापी विकासको अधिकारलगायत अविभाज्यता, परनिर्भरता, परस्पर सम्बन्ध र मानव अधिकारको परस्पर सुदृढीकरणमा नेपाल दृढ रहेको विश्वास
मन्त्री ज्ञवालीले गर्नुभयो ।
विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त मानवाधिकारको मूल्य र सिद्धान्तको पालना गर्दै नेपालको संविधानमा समता, भेदभावरहित न्याय र कानुनको शासनलगायत कमजोर वर्गलाई सक्षम बनाउनका लागि विशेष उपाय अपनाइएकोमा मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षकहरू र सञ्चारमाध्यमले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “२०३० को दिगो विकासको लक्ष्यलाई साकार पार्न हामीले हाम्रो राष्ट्रिय विकास योजनामा समाहित गरेका छौँ, जसको कार्यान्वयन गर्दै नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार गर्नमा केन्द्रित रहेको छ ।”
बाल श्रम र बाल विवाहको अन्त्य गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण गर्न नेपालको प्रतिबद्धतामाथि जोड दिनुभयो । उहाँका अनुसार महिला आप्रवासी मजदुरलगायत कामदारको अधिकारको संरक्षण र मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न मुख्य ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकमा सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा उहाँले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी प्रतिबद्धताको खाँचो आँैल्याउनुभयो । नेपाल मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको खण्डमा कुनै माफी नहुने दोहो¥याउँदै आयोगलगायत सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । नेपालले मानव अधिकार परिषद् र सिड कमिटीमा पुनः निर्वाचित हुन समर्थन दिएकामा सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो ।
परिषद्को यस सत्रमा जातीयता र भेदभावविरुद्धको लडाइँमा राज्यले खेल्ने भूमिकाअन्तर्गत डरबन घोषणापत्र र यस कार्ययोजनाको २० वर्ष बितेको अवस्थामा यसको प्रभावकारिता र कोभिड–१९ महामारीका यसको प्रयासका बारेमा विशेष छलफल भइरहेको छ ।
