हुलाकी न्यूज,काठमाडौँ :  बङ्गलादेशबाट जी टु जी सम्झौताबाट मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले भारतबाट पनि जीटुजी (सरकार–सरकार) सम्झौताकै माध्यमबाट रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई सम्झौतापत्रको मस्यौदा पठाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ५ गते सम्झौतापत्रको मस्यौदा पठाएको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ६ गते भारतलाई सो पत्र पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले भारतसँग पहिलो चरणमा तीन वर्षका लागि सम्झौता गर्न प्रस्ताव गरिएको कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत गङ्गादत्त आचार्यले बताउनुभयो । तीन वर्षका लागि सम्झौता भएअनुसार मल ल्याउन सफल भयो भने अर्को चरणमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुरुको वर्ष दुई लाख माग गर्ने त्यसपछि वर्षैपिच्छे बढाउँदै जाने र पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल भारतबाट ल्याउने सम्झौतापत्र मस्यौदामा उल्लेख गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतबाट युरिया र डीएपी रासायनिक मल मात्र ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालबाट पठाइएको सम्झौतापत्रको मस्यौदामा भारतबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताइएको छ ।

धान रोपाइँको समयमा बर्सेनि मलको अभाव हुँदै आएको छ । त्यस्तो अभाव कम गर्न सरकारले भारतबाट जीटुजी सम्झौता गरेर नै मल ल्याउन लागेको हो । भारतमा उत्पादन हुने मलबाट नै नेपाललाई दिन नेपालले सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । सम्झौता हुने भएपछि यही चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि नै मल ल्याउने सचिव कार्कीले बताउनुभयो ।

बङ्गलादेशबाट जीटुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बङ्गलादेशबाट साढे सात हजार मेट्रिक टन युरिया मल कलकत्ता बन्दरगाह आइसकेको छ । त्यहाँ नेपाली बोरामा प्याक भएर नेपाल आउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । बङ्गलादेशबाट नेपाल सरकारले ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरेर ल्याउन लागेको हो । फागुनको अन्तिमसम्म सबै मल नेपाल आइपुग्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

यसपालि मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । रासायनिक मल बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । आवश्यक मल भण्डार गर्नका लागि सातवटै प्रदेशमा शीत भण्डार बनाउने तयारी पनि मन्त्रालयको रहेको छ । पहिलो चरणमा विराटनगर, वीरगञ्ज र भैरहवामा बनाउन लागेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.