हुलाकी न्यूज,काठमाडौँ : संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ आज हुँदैछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख २७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन सदर गरेकी थिइन्।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन्। ११ वटा रिटको पेशी आजलाई र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी आगामी शुक्रबारलाई तोकिएको छ।
रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् यसैगरी यही पुस ७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो रिटमा सहभागी हुने आग्रह गरे पनि कांग्रेस तयार भएन।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बन्चित भएको भन्दै राष्ट्रपतिको ससद विघटन् गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्।
संसद विघटन् सम्बन्धी विषय सर्वोच्चमा पुगिसकेको र यो अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले दलहरुले अन्य कदम चाल्ने सम्भावना न्यून छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश वलराम केसी अन्तिम फैसला गर्ने काम अदालतको भएकाले अदालतले फैसला गरे अनुसार अघि बढ्नु नै कानुसम्मत हुन्छ ।
यद्यपि पौष १७ सम्म संसद पुनःस्थापना नभएमा राजनीतिक निणर्यबाट संसदको बैठक बोलाउने सम्बन्धमा पनि छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिजुली चालमा अनुमोदन गरिदिएपछि यो मामिलाको छिनोफानो न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा पुगेकाले यसलाई जबराको असली परीक्षण मानिएको हो।
