काठमाडौं । लकडाउनका कारण समस्यामा परेका भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई सरकारले स्वदेश फर्काउने भएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको कोडिभ १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले प्राथमिकता अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश फर्काउने भएको हो । बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउनेसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
सोही बैठकमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई कुन–कुन चरणमा स्वदेश फर्काउने भन्ने विषयमा कार्ययोजना पनि प्रस्तुत भएको छ । अब परराष्ट्र मन्त्रालयले १० दिनभित्र स्वदेश फर्कन चाहने विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको विवरण संकलन गरेर सूची तयार गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, सोही सूची अनुसार नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काइने जानकारी गराइएको छ ।
आज पेश गरिएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूले दिएका सुभाव अनुसार थप परिमार्जन गरेर फाइनल गर्न मुख्य सचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको बताइएको छ । यस अगाडि नै मन्त्रिपरिषद बैठकले छिमेकी राष्ट्र भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ ।
अब सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकहरुलाई विभिन्न चरणमा स्वदेश पर्काइनेछ । सरकारले यसक्रममा प्राथमिकताका आधारमा २५ हजार नेपालीलाई एक सातादेखि १० दिन भित्र नेपाल ल्याउने भएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकारी तथा निजी विमान कम्पनीहरू खटिनेछन् । विभिन्न देशबाट झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको तथ्यांक सरकारसँग छ । सरकारले प्राथमिकताको आधारमा ल्याउन लागेकाहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएइ, कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीहरू समेत छन् ।
यूएइमा फकाईन लागेका २८ जना बढी गर्भवती महिला छन् भने कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदार समेत छन् । नेपाल आउन चाहनेहरूले जहाजको भाडा भने आफैं तिर्नुपर्नेछ । काठमाडौं विमानस्थलमा आइसकेपछि उनीहरूलाई होटलमा राखिनेछ । होटलहरूको मेनु र शुल्क सरकारले तय गर्नेछ । फर्केकाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार होटल छान्न पाउनेछन् ।
होटलमा होल्ड गरिएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । परीक्षणमा कोरोना नदेखिएपछि उनीहरूलाई गाडीमा राखेर स्थानीय तहसम्म पु¥याइने छ । त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँको स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ ।
