काठमाडौं । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई पूर्वाधार विकासका नाममा दिइने रकम आगामी वर्ष पनि कायम रहन लागेको खबरप्रति साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नीति निर्माणमा केन्द्रीत हुनु पर्ने सांसदहरूलाई ‘ठेकदार’ बनाउँदै अर्को चुनाव जित्न सघाउ पुग्नेगरी हाल संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई दिइदै आएको वार्षिक लगभग रू २० अर्ब रकम नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम नमूना रहेको साझाको ठहर छ । साझा पार्टीले अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै यसको तीब्र विरोध गर्दै आएको छ ।
साझाका सहप्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘कोभिड १९ का कारण देश चरम आर्थिक संकटमा पर्ने देखिँदैछ । सरकारको राजस्व घट्ने आँकलन छ । विज्ञहरूले अनुत्पादक र अनावश्यक खर्च कटौतिमा निर्मम हुन सरकारलाई सुझाएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कुकृत्य जारी राख्नु असंवेदनशीलतामात्र होइन, वित्तिय अपराध पनि हो ।’
‘एकातिर कोभिड १९ विरूद्ध लड्न सरकार आम सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक अपील गरेर केही अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्न प्रयास गर्दैछ । अर्कोतर्फ सहजै रोक्न सकिने ‘खुल्लमखुल्ला भइरहेको चरम नीतिगत भ्रष्टाचार’ बन्द गरेर एकै वर्षमा रू २० अर्ब बचत गर्न सकिने यथार्थलाई भने निहित राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बेवास्ता गर्दैछ । २० अर्ब रुपैयाँले अत्यावश्यकीय स्थानहरूमा आधुनिक उपकरणहरूसहितका २००/२०० शैयाको ७ वटासम्म अस्पताल निर्माण हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा सत्तारूढ दलका पनि कतिपय सांसदहरू हाल आएर सो कोषको विपक्षमा रहेको परिप्रेक्ष्यमा कुनै पनि बहानामा सांसदहरूलाई दिईंदै आएको रकमलाई निरन्तरता नदिन साझा पार्टी सरकारसँग माग गरेको छ ।
सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने सो कार्यक्रम सधैँका लागि बन्द गरेर उक्त बजेट हालका लागि कोभिड १९ संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा र आउँदा बर्षहरूमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा लगाउन पनि साझा पार्टीले माग गरेको छ ।
साझा पार्टी संघीय तथा प्रदेश संसद्का सबै सांसद तथा आम सर्वसाधारणलाई उक्त बजेट बहिस्कार गरेर देश र जनताको हितका पक्षमा उभिन अपील गरेको छ ।
