हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरु विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
प्रवीण कुमार यादव र अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज गरी पाउँ रिट दर्ता गर्न गएका थिए । रीट अहिले दर्ता गर्न नमिल्ने भनी फर्काएको यादवले बताए।
‘संविधानले कार्यकारीलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ, तर यसको अर्थ कार्यकारीले यो अधिकारलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्ने कदापी होइन।’ यादवले भने,‘संविधानको धारा ११४ (१) जसमा अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धी प्रावधान छ, त्यसले संसदको अधिवेशन नरहेको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।’
‘संविधानको भावना के हो भने अध्यादेश जारी गर्नको लागि सरकारका सामु आसाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुनुपर्यो। यतिखेर सम्पूर्ण देशकै ध्यान कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध लड्ने प्रयासमा केन्द्रित रहेको छ। यो बेलामा सरकारले कुनै पार्टीका नेताहरुलाई ४० प्रतिशत समर्थन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा भएमा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी कानुनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको औचित्य कसरी सावित गर्न सक्छ?’ उनको प्रश्न रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले राष्ट्रपतिविरूद्ध रिट दर्ता नहुने भन्दै फिर्ता पठाइएको बताए। ‘सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिट दर्ता गर्दैन,’ ढकालले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले नै लकडाउन अवधिभरि कोरोना संक्रमण र बन्दीसँग सम्बन्धितबाहेक अरू कुनै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।’
रिट
