हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो।
८ बुँदे सहमतिको हस्ताक्षरकर्ता थिए कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मधेशी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो।
सहमतिको बुँदा नम्बर दुई मै मधेश प्रदेश भनी स्व.कोइरालाले स्वीकार गरेका थिए।
तर, अहिले नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को नामाकंनको ‘मधेश प्रदेश’ सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको छ। प्रदेश दुईको नामाकंनका लागि प्रदेश सभामा भएको मतदानमा कांग्रेसले ‘मिथिला–भोजपुरा’को प्रस्ताव गरेको थियो। उक्त नामाकंनको अभियान तत्कालिन माओवादीले गरेको थियो।
यता आफ्नै पार्टी सभापति र नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता कांग्रेसले उलंघन गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
८ बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर दुईमा भनिएको छ,
‘मधेशी जनताको स्वायक्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायक्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशबीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँडको सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायक्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वयक्त प्रदेशको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।’
प्रदेश २ को गोलचक्कर : यसरी भयो नाम र राजधानी प्रस्ताव फेल
[…] अस्वीकृत भएको थियो।यो पनि पढ्नुस् : प्रदेश २ को नामाकंन : गिरिजाप्रसादले ग…यसैगरी नेपाली कांग्रेसले […]