हुलाकी न्यूज काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा मधेश बारे कुनै ठोस नीति तथा योजनाहरु ल्याइएको छैन।
मधेशको मुख्य सरोकारको विषयमा संविधान संशोधनका कुरा नीतिमा समावेश गरिएको छैन।
मधेशलाई सम्बोधन हुने गरी ल्याइएका केही योजनाहरु तोकिएको समयभित्र पुरा हुनेमा शंका गर्न सक्ने प्रसस्त स्थान रहेको छ। यसअघिका सरकारहरुले मधेशको नाममा विशेष प्याकेज ल्याउने गरेका थिए। तर यस पटक त्यो प्याकेज पनि हटाइएको छ।
ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश केही विषयहरु
० चुरे क्षेत्रमा ताल तथा पोखरी निर्माण गरिनेछ।
दिनप्रति दिन चुरे कटानी बढ्दै गएको छ। आन्तरिक आप्रवासनले गैरमधेशीले चुरे कटानी गर्दै जग्गा प्रयोग गर्दैछन् भने मधेशीहरु काठ दाउराबाट बञ्चित हुँदै आएको छ।
० पाँच वर्षभित्र काठमाडौं निजगढ (फास्टट्रयाक) र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण काम पुरा गरिनेछ।
हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म हुलाकी राजमार्गको एक तिहाई काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। अव बाँकीको पाँच वर्षमा हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण काम पुरा हुनेमा धेरैको शंका छ।
० चुरे र भित्रि मधेशमा आर्थिक करिडोर विकास गर्ने
मधेशका गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य उद्योगहरु समाप्त हुँदै गर्दा थप करिडोर निर्माण गर्ने आस्वासन ।
० काठमाडौं–बीरगञ्ज रेल मार्ग निर्माण ।
० कोशी–गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्ग ।
० एक वर्षभित्र गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल सञ्चालनमा ल्याइने
० पाँच वर्षभित्र रोजगारीका आवसरहरुको सिर्जना गरी विदेश जानुपर्ने स्थिति नरहने ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश मधेशी युवाहरु हुन्। सरकारले मधेशी युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम नल्याइ पाँच वर्षमा विदेश जानु पर्ने स्थिति कसरी बन्द गर्न सक्छ?
याे पनि पढ्नु हाेस्
