हुलाकी न्यूज,काठमाडौं : सरकारले आगामी वर्षा पनि बिजुलीको महसुल घटाउने भएको छ। ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आगामी वर्ष पनि विद्युत शुल्क घटाइने बताएका हुन् ।

इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे ।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा बोल्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि थप सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराइने बताएका हुन्।

खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युुत उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो।

‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत महसुल घटाइन्छ’, बैठकमा मन्त्री पुनले भने ।

मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युतको उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट पारे।

१० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्यन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको मंगलबार बसेको पहिलो बैठकमा सहभागीहरु
इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युतको माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको मन्त्री पुनले बताए ।

बैठकमा सहभागी उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगिकरणलाई प्रामिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौ बस्ता, डुडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत माग बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री भट्टले उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि धेरै विद्युत खपत गर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम मूल्यमा विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

उनले विद्युत उत्पादन र खपत बढाउने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने नीतिअनुसार दुई मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले विद्युत उत्पादनसँगै खपत बढाउन प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेर काम भइरहेको उल्लेख गरे ।

भारत नेपालको जलविद्युतका लागि सम्भावना बोकेको बजार भएको चर्चा गर्दै घिमिरेले त्यसबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताए ।

डजेल प्लान्टका कारण वातावरण प्रदूषण बढेकाले भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट स्वच्छ इनर्जीका रुपमा विद्युत आयात गर्न चाहेको सचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।

गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युतको परिणाम, हाल उपलब्ध विद्युत र निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, बाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित भए ।

बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, बाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.