हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाइएको छ।

प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको सञ्चार विधेयक विरुद्ध आन्दोलनरत सञ्चारकर्मीहरुले प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख परियारले संविधान विपरीतको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्ने बाचा सञ्चारकर्मीहरुसँग गरेका हुन्। उनले संविधान विपरीत र जनताको हित विपरीत आउने विधेयकलाई सन्देशसहित फिर्ता पठाउने बताए।

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै प्रदेश २ का सञ्चारकर्मीहरु चरण बद्ध आन्दोलित छन्। प्रदेश सञ्चार विधेयकमा सञ्चार उपकरण जफत गर्ने र सञ्चार माध्यमको दर्ता खारेजी गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १९ को २ विपरीत रहेको सञ्चारकर्मीहरुको भनाई छ।

यसैगरी प्रदेश सञ्चार विधेयकबाट पत्रकार विरुद्ध सरकारवादी–फौजदारी ऐन बनाउन खोजिएको छ। कुनै व्यक्तिलाई कुनै समाचार वा विचारबाट चित्त नबुझे उनले पत्रकारलाई मात्र मुद्दा दिने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले मिडिया सञ्चालक र सम्पादकलाई जिम्मेवार बनाएको छैन ।

यसैगरी, सञ्चार संस्थालाई गरिएको दण्ड जरिवाना पत्रकारको तलबबाट काटिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको हो।
प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा छलफल नभएको समितिका सभापति अशोक यादवले बताए । संसदीय समितिमा छलफल हुनु पर्ने तर नगरी चोरबाटोबाट पारित गरिएको उनले बताए।

आन्दोलनरत सञ्चारकर्मीहरु बीपी साह, संतोष सिंह र मनोज मोरबैताले ध्यानाकषर्ण पत्र बुझाए।

ध्यानाकषर्ण पत्र

मितिः २०७७ असार २८
माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू,
प्रदेश नम्बर २, जनकपुरधाम ।

विषय : ध्यानाकषर्ण पत्र

महोदय, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । जहाँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ। नेपालको संविधान २०४७ देखि वर्तमान संविधानको मौलिक हक अन्तरगतको धारा १९ मा सञ्चारको हकलाई समावेश गरिएको छ।

संविधानको धारा १९ को उपधारा २ मा कुनै पनि सञ्चार उपकरण जफत, बन्द वा दर्ता खारेजी नगर्ने किटानी साथ व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाबाट संसदीय समितिमासमेत छलफल नगरी असार १३ गते शनिबार पारित भएको प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा ६२ र ६३ मा सञ्चार उपकरण जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात प्रदेश सरकारले बनाएको उक्त विधेयक संविधान विपरीत रहेको ध्यानाकषर्ण गराउन चाहान्छु।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार विधेयकको मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत सरकारवादी— फौजदारी कानुन बनाएको छ ।जुन अ्न्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यता विपरीत रहेको छ।विधेयकको दफा ३३ मा सञ्चारगृह, सम्पादक, व्यवस्थापकलाई नछुने गरी श्रमजीवी पत्रकारमाथि मात्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले पत्रकारलाई सेल्फसेन्सरसिप लगाउन बाध्य गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्नेछ ।

विधेयकको दर्जनौं प्रावधानहरु संविधान विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय मुल्यमान्यता विपरीत एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत भएकोले उक्त विधेयक सुधारका विषयमा यहाँको ध्यानाकषर्ण गराउन चाहान्छौँ ।

सम्बन्धीत समाचार

 

प्रदेश २ मा बन्यो राणाकालिन कानुन : सञ्चार उपकरण जफत हुने

मिडिया हाउसलाई होइन पत्रकारलाई मुद्दा लाग्ने, तलबबाट जरिवाना तिराइने

प्रदेश २ को सञ्चार विद्येयक विरुद्ध प्रदेश सभा अगाडी संचारकर्मीहरु प्रदर्शन गर्दै

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.