हुलाकी न्युजः नेपालमा सब भन्दा बेरोजगारी भएको प्रदेशको रुपमा प्रदेश नं.२ परिचित भएपनि स्थापना काल देखि नै प्रदेश सरकारले आफूहरु कर्मचारीको अभाव खेप्दै आएका बताउँदै आएको छ । यही अभाव पूर्तिका लागि एक वर्षअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग समेत गठन गरियो । स्थायी कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले काम नदिँदा प्रदेश लोकसेवा आयोग एक वर्ष त्यतिकै बिताएको छ ।

सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी अर्थात २० दशमवल १ प्रतिशत बेरोजगारी दर रहेको छ । एकातिर, प्रदेश नं.२का लाखौँ युवाहरु रोजगारको खोजीमा रहेका छन् भने अर्कोतिर प्रदेश सरकार समेत कर्मचारीको अभाव खेप्दै आएको छ । जसका लागि प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री देखि लिएर मन्त्री लगायतका सम्पूणर्ले केन्द्र सरकारको कारण कर्मचारीको आभाव भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुले समय-समयमा केन्द्र सरकारले कर्मचारी दिएन, दिएको कर्मचारीको समेत छिटो छिटो सरुवा गर्ने गरेको लागयतका विभिन्न आरोपहरु लगउँदै आएका छज् । तर, प्रदेश सरकार आफूलाई आवश्यक कर्मचारी आफैँ भर्ना गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएको देखिएको छ ।

हुन त प्रदेशमा आफै कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि एक वर्ष अघि नै प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरि सकेको अबस्था छ । तर, आयोग कर्मचारी भर्नाको लागि अहिले सम्म एउटा विज्ञापन समेत निकाल्न सकेको छैन ।

प्रदेश नं.२मा कर्मचारीको अभाव यति सम्म कि, कर्मचारी भर्ना गर्ने निकाय प्रदेश लोक सेवा अयोग स्वयम् कर्मचारीको अभाव खेप्दै आएको छ । प्रदेश नंं.२ प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवले प्रदेश सरकारले आफूहरुलाई रिक्त दरबन्दी नदिएकै कारण कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन निकाल्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दी दिए एक महिना भित्रमै विज्ञापन निकाल्न तैयार रहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले आयोगको स्थापना भएको एक वर्ष सम्म आफूहरुले कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि नियम कानुन लगायतकाका आन्तरीक कार्यहरु गरेको बताउनुभयो ।

 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघिय सरकारको षड्यन्त्रका कारण कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले संघले निजामति कर्मचारी सम्बन्धी ऐन नल्याएकाले भर्ना सुरु गर्न नसकेको जानकारी गराउनु भयो । मन्त्री यादवले प्रदेश नं.२ मात्र नभई सबै प्रदेशले अहिले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको समेत दाबी गर्नु भयो । उहाँले यसका लागि आफूहरु केन्द्र सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा समेत जाने जानकारी गराउनुभयो ।

 

लोक सेवा आयोग भन्दै छ “प्रदेश सरकारले रिक्त दरबन्दी दिए कर्मचारी भर्नाको लागि विज्ञापन निकाल्न तैयार छौ ।” एता, प्रदेश सरकारको प्रवक्ता भन्दै छ “केन्द्र सरकारले कानुन नबनाएको कारण प्रदेश सरकारले समेत कानुन नबनाएको कारण कर्मचारी भर्ना गर्न मिल्दैन ।”

यस्तो अबस्थामा प्रदेश नं.५ कसरी गर्दै छ त कर्मचारी भर्ना

प्रदेश नंं.५मा पनि निजामति कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । कानुनको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नं.२ जस्तै प्रदेश नं.५को अबस्था समेत उस्तै रहेको छ । तर, त्यहाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ । हो, त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्को निणर्य गरेर कर्मचारी भर्नाको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ । प्रदेश नं.५का प्रदेश लोक सेवा अयोगका अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईले प्रदेश कानुन निर्माण नभए सम्म पद संख्या निर्धारण गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था कानुन ‐ कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ ॅक’ ) मै रहेको बताउनु भयो ।

के छ कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ क’

 

यसरी नै ऐन नभएपनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने प्रष्ट व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ कानुुन नबनेपनि पहिलेकै कानुन अनुसार सहजै रुपमा प्रदेश लोक सेवा अयोग मार्फद कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं.५को मन्त्रिपरिषद्ले त्याहाँको प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पदपुर्तीको लागि रिक्त दरबन्दी समेत पठाएको छ ।

तर, प्रदेश नं.२ सरकार कानुन निर्माण नभएको बाहानाबाजी गर्दै आफनो कमि कमजोरी लुकाउन केन्द्र सरकारलाई दोष लगाउने काम गर्ने गरेको देखिएको छ । यसको कारणले प्रदेश नंं.२का लाखौँ बेरोजगार युवाहरु वर्षो देखि समस्या झेल्दै आएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.