रामपृत पासवान

बि.स.१९९७ मा वाग्लुङ्गका सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछूत विरोधी जनै अभियान देखि नेपाली दलित आन्दोलनको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसपछि बि.स.२०११ सालमा हर्षनाथ कपाली, सिद्धिबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, बि.स.२०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टिकाराम पार्किको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, बि.स.२०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पदम सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाइमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन प्रमुख छ्न्।

बि.स.२०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, बि.स.२०५० सालमा चितवन स्याङ्जाको दूध काण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उघाउ आन्दोलन, सिरहामा भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, राम आश्रे रामको नेतृत्वमा सर्लाहीको धनकौलमा भएको महादेव मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, धादिङमा भएको आन्दोलन, दलित भित्रको वादी समुदायको आन्दोलन र हलिया आन्दोलन दलित समुदायले गरेका प्रसिद्ध आन्दोलनहरु हुन्।

बि.स.१९९७ सालदेखि बि.स.२०६२/०६३ सालको जन आन्दोलनको सुरुवात हुनुभन्दा अगाडिसम्म दलित आन्दोलन मुख्यतया जातीय छुवाछूत र मन्दिर प्रवेशमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। बि.स.२०४३ को सेरोफेरोमा दलित मुक्तिको सवाललाई राजनीतिक आन्दोलनसंग जोडेर हेर्नुपर्ने कुराको उठाउन भएदेखि देशमा भएको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा यश समुदायको सक्रिय सहभागिता रह्दै आएको छ। खासगरी २०४६ सालदेखि संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राप्तिसम्म शासकीय स्वरुप परिवर्तनको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायले विशेष योगदान र बलिदानि दिदै आएको छ।

विशेषगरी सबैखाले विभेद तथा सामन्ती चिन्तनको समूल अन्त्यको उदघोषका साथ सुरुवात गरिएको १० वर्षे जनयुद्धमा दलित समुदायको सपूत दिलबहादुर रम्तेल पहिलो सहिद भए भन्ने यस समुदायका एघार सय युवाहरूले बलिदान दिए। थुप्रै महिलाहरु बिधवा, बालबालिकाहरु टुहुरा र युवाहरू अपांग भए। अङ्गभंग भएका धेरै मानिसहरू कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्।

लोकतन्त्र पुनःस्थापनाको लागि भएको जन आन्दोलन -२ र क्षेत्रीय उत्पीडिनबाट मुक्ति तथा सामाजिक न्याय ,समानता, समानुपातिक समावेशीता, गणतन्त्रप्राप्तिको लागि शंखनाद गरिएको मधेस जनविद्रोहमा मधेसी दलित समुदायले हरेक स्वरुपको आन्दोलनमा अर्थपूर्ण सहभागीता जनाउँदै समानुपातिक तवरले सहादत पनि दिए। अरु समुदायको तुलनामा यस समुदायका युवा र महिलाहरु अझ बढी सक्रियताका साथ सडकमा निस्केका थिए। सम्भ्रान्तवर्गका महिलाहरु घरबाट बाहिर आउन लाज मानिरहेका बखत यस समुदायका महिलाहरु हातमा झारु र लठ्ठी लिइ सडक तताउदै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएका थिए।

विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनले देशमा जस्तोसुकै परिवर्तन ल्याउन सफल भएपनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडिन अन्त्य गर्न सफल भएन। पछिल्लोपटक भएको आन्दोलनले त इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। तर यस समुदायको आङ्गनमा उज्यालो छर्न सकेन।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय)ऐन, २०६८ जस्ता केहि थान कानुन भन्ने अवश्य बनाइयो। संविधानको केहि धारा र उपधारामा सकारात्मक व्यवस्था पनि गरियो। प्रदेश -२ सरकारले दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित गर्‍यो। तर कार्यन्वयन पक्षलाई हेर्दा त्यो पनि फगत नारामा मात्र सिमित हुनपुगेको देखिन्छ। दलित मुक्तिको लागि बनाइएको कानुन र संबैधानिक प्राबधानका बावजूद यस समुदायप्रति व्यबहार र सोचमा परिवर्तन हुनसकेन।

फलस्वरूप यो समुदाय शृङ्खलाबद्ध हत्या ,हिंसा ,बलात्कार र छुवाछूत जस्ता अमानवीय घटनाको शिकार भैरहेका छन्। विभिन्न सभा सम्मेलन र मञ्चहरुमा बिज्ञ तथा राजनीतिकर्मिहरुले दलित समुदायलाई मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्न अर्ती उपदेश दिने गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ । अर्थात अहिलेसम्म यस समुदायले एकलौटीरूपमा र विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएर सामूहिकरूपमा गरेको आन्दोलन के को लागि थियो? जनयुद्ध ,लोकतान्त्रिक आन्दोलन र मधेस जनविद्रोहमा दलित समुदायको अत्यन्तै सक्रिय सहभागिता र समानुपातिक बलिदानी के को लागि थियो?

निरंकुश राणाशाही तथा पन्चायती तानाशाहीलाई घुडा टेकाउन सक्ने, एकात्मक व्यवस्थालाई संघिय संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने, यहाँसम्म कि अन्त्यन्त मजबुत राज संस्थालाई समेत ध्वस्त पार्न सक्ने आन्दोलनले जाबो जातीय विभेद हटाउन किन सकेन ? यसको पछाडि पनि कारण छ।

यहाँका शासक जात र राजनीतिक दलहरुले दलित समस्याको स्थायी समाधान चाहदैनन्।नितिमा धेरथोर परिवर्तन भएपनि यिनिहरुको नियतमा परिवर्तन भएको देखिदैन। राजनीतिक दलहरूले दलित समस्यालाई आ आफ्ना राजनीति एजेन्डा बनाउन चाहन्छन्। चुनावमा दलित मुद्दालाई माध्यम बनाएर ठूलो जनसंख्या ओगटेको निमुखा दलित समुदायको भोट हात पारेर शक्तिशाली बन्ने दाउमा दल र तिनका नेताहरू देखिन्छन्।

दलित समस्याको स्थायी समाधान नहुनूको अर्को प्रमुख कारण हिन्दु धर्मशास्त्रप्रतिको मोह हो। संविधान देशको मूल कानुन हुन्। यो भन्दा माथि कोहि ब्यक्ति र कुनै संस्था हुन्दैनन्। तर यहाँ संविधानभन्दा पनि हिन्दु धर्मशास्त्रको आधारमा समाज अझै संचालित छ।

संविधानको भन्दा पनि धर्मशास्त्रको सर्वोच्चतालाई यहाँका शासक जातले त्याग्न नसक्दा किराँत र लिच्छविकालिन जात व्यवस्थाले निरंतरता पाएका छन्। जसले राष्ट्रिय एकता र भातृत्वको भावनालाई कमजोर बनाउदै राष्ट्रको सर्वाङ्गिन विकासमा अवरोध उत्पन्न गरेको छ।

विभिन्न समयमा भएको आन्दोलनमा अद्वितीय योगदान र वीरतापूर्ण सहादतको स्वर्णिम इतिहास रच्न सफल दलित समुदायले आफूमाथि जारिरहेको हत्या ,हिंसा र उत्पीडनको विरुद्ध अझ सशक्त ढंगबाट लाग्नुपर्ने हुन्छ । बि.स.१९९७ देखि २०६२/०६३ सम्मको दलित आन्दोलन मन्दिर प्रवेश र छुवाछूत विरुद्धको आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। राजनेताहरुको स्पष्टीकरणबाट अहिलेसम्मको राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदायको योगदान र बलिदानी नितान्त आफ्नो समुदायगत मुक्तिको लागी नभर फगत सत्ता हस्तान्तरणको लागि थियो भन्ने बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

ऐतिहासिक सर्वहारा भनिएको यस समुदायका आन्दोलनकारीहरुले सडकमा शासक विरुद्ध बोलेका चर्को बोली दिलबहादुर रम्तेललगायतका क्रान्तिकारी युवाहरूले खुलेआम छातीमा थापेका गोलि सामन्ती सत्तालाई पूर्णरूपमा ध्वस्त पार्न सफल नभएर शासक वर्ग र जातकै अर्को पीढीमा सत्ता हस्तान्तरण गर्नमा लक्ष्मण बुटि साबित भयो। अहिलेसम्म मन्दिर प्रवेश ,छुवाछूतको समूहल अन्त्य गरि समतामूलक समाज निर्माणमा केन्द्रित र राजनीतिक आन्दोलन मार्फत अरुको सत्तारोहनमा भर्र्याङ् साबित हुँदै आएको यो समुदायले पूर्ण मुक्ति र अग्राधिकारको लागि राजनीतिक आन्दोलनमा जोडदिनुको विकल्प छैन।

बिना सत्ता र शक्तिको मुक्ति सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन। राजनीतिक सफलताबाट मात्र सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्न सकिने वास्तविकतालाई बुझेर आन्दोलनमा होमिए मात्र यस समुदायले हरेक उत्पीडन र शोषणबाट मुक्त भएर समाजमा अरु नागरिक सरह सम्मानित जीवन बान्च्न सक्छ।

हुन त यो समुदाय यो वा त्यो रूपमा निरन्तर आन्दोलनरत छ। छुवाछूतको घटनाको विरोधमा आन्दोलन, मुद्दा दर्ता गराउन आन्दोलन ,हत्या हुँदा समेत न्याय पाउनलाई आन्दोलन।आखिरकार कहिले सम्म यसरी घटनै पिछे किस्ता -किस्तामा आन्दोलन गर्ने? त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको आर्थिक ,सामाजिक ,सान्स्कृतिक र शैक्षिक मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सशक्त राजनीतिक आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ।

शोषित र शोषक दुबै वर्ग र जातको लागी व्यवस्था गरिएको देखावटी समावेशीताको प्राबधानले कहिल्यै पनि यस समुदायको नागरिकलाई अरु समुदायको नागरिक सरहको समान अधिकार र समान अवस्थाको सुनिश्चितता गर्दैन।

यो यस समुदायको आँखामा छारो हाल्ने र दिग्भ्रमित गर्ने हतियार साबित भएको छ। राज्यले अङ्गिकार गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले बन्चित समुदायलाई राजनीतिकरुपमा अधिकारसम्पन्न र सामाजिकरूपमा सम्मानित बनाउन सक्दैन। शासक जात र राजनीतिक दलद्वारा यस समुदायका होनहार कृम ब्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो हरेक कुकर्मको भार थोपार्दै बदनाम गराउने,दलितको प्रतिनिधित्व गराएको हो भनेर देखाउने अन्त्यत:दलित आन्दोलनको प्रचुर सम्भावनालाई रोक्ने षड्यन्त्र हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट यस समुदायले प्रतिनिधित्व गर्न नपाउदासम्म र सान्केतिक प्रतिनिधित्वको सट्टा समान सहभागि हुन नपाएसम्म राजनीतिक हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। समुदायको हीतमा नियम कानुनको निर्माण र उपलब्ध कानुनको प्रभावकारि कार्यन्वयन गराउन सक्दैन। जुन कुरा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणबाट मात्र फलिभुत हुन सक्छ।

तसर्थ ,अबको दलित आन्दोलनले यी यावत् विषयवस्तुको समूचित सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। एकीकृत राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन दलित मुक्तिको एक मात्र निर्विकल्प उपाय हुन सक्छ। दलित मुक्ति समृद्ध नेपालको लागि कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्ने भएकोले राज्य र राजनीतिक दलहरू यस तर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ।

लेखक राष्ट्रियसभाका पूर्व सदस्य हुन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.