भोला पासवान/ जनकपुरधाम

सप्तरीको महुलीमा दुई महिनाअघि निर्घात कुटिएका थिए दलितदम्पती। उनीहरूलाई कुट्ने तारेखमा छुटेका छन् र समाजमा छाती फुलाएर हिँडिरहेका छन्। कुटाइ खानेहरू भने दुई महिनादेखि विराटनगरको गोल्डेन हस्पिटलमा छन्, किनकि घाउचोटको उपचारको पैसा तिर्न नसकेको भनेर अस्पतालले बन्धक बनाएको छ। विपन्न र बेखर्ची यी दम्पती अन्य बिरामीका आफन्तले दिएको खाना खाएर अस्पतालमा दिन कटाइरहेका छन्।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका– ६ महुलीनिवासी शिवचन्द्र सदा (भुटाई) र दिना साह छिमेकी हुन्। ‘साउन पहिलो साता भीषण पानी परेपछि तराईका बस्ती–बस्तीमा पानी पसेको थियो। गाउँ पसेको पानी शिवचन्द्रको घर हुँदै बगेर दिनाको घरतर्फ बगिरहेको थियो,’ शिवचन्द्रका भाइ पवनको भनाइ छ, ‘तर, दिना साहले हाम्रो दाइ शिवचन्द्रको आँगनमा आएर पानी थुन्न थाले, पानीको बहाव रोकिएपछि दाइको घरभित्र पानी पस्न थाल्यो। त्यही विषयमा विवाद भएको हो।’

यही विषयमा विवाद हुँदा दिनाको परिवारले शिवचन्द्रको परिवारलाई दलित भनेर अपमानजनक गालीगलौज मात्र गरेनन्, सांघातिक हमला पनि गरे। ‘बाँसको भाटाले प्रहार गर्दा दाजु शिवचन्द्र सदाको टाउको फुट्यो, भाउजू मिलियादेवी पनि गम्भीर घाइते भइन्। दाजु–भाउजू दुवैलाई यतैको स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो। तर, स्थिति गम्भीर भएकोले तुरुन्तै विराटनगर लगेर गोल्डेन अस्पतालमा भर्ना गरियो,’ भाइ पवनको भनाइ छ।

उता अस्पतालमा दम्पतीको उपचार चल्न थाल्यो भने यता कुटपिट गर्ने दिना साह पक्राउ परे। तर, सांघातिक हमला गरेर दम्पती नै अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आए पनि प्रहरीले भने आरोपीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा मात्र कारबाही अघि बढाएको थियो। घटनाको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घाइतेको उपचार खर्च दिने गरी आरोपीलाई तारेखमा छोड्न आदेश दियो। तर, उपचार खर्च नतिर्दै आरोपीलाई प्रहरीले ३२ साउनमा मुक्त गरिदियो। यसरी आक्रमणकारी समाजमा फर्किए भने पीडितहरू अस्पतालमा बन्धक भएभएको कभर स्टोरी नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।

भूमिहीन नागरिक शिवचन्द्र सदा र उनकी श्रीमतीको उपचारमा एक लाख ९० हजारको बिल बनेको छ। उनीहरूका लागि यो महाभारत हो । ऐलानी जग्गामा उनको फुसको घर छ। घरमा तीनजना बालबच्चा छन्। ‘हामी निर्धन हौँ। जाउलो खाने पैसा पनि छैन, अरू बिरामीका घरबाट खाना आउँछ, केही दयावानले खाना उभारेर दिनुहुन्छ, त्यसैका आधारमा ज्यान धानिएको छ,’ मंगलबार साँझ अस्पताल परिसरमा मिलियादेवीले भनिन्।

अरूको दयामा आफ्नो ज्यान बचेको छ, तर छोराछोरीको के हालत भयो होला ? सम्झिएर मलियादेवी आफैँ भयभीत हुन्छिन्। ‘हामीमाथि त कहर छुट्यो, मान्छेले दगुराएर अस्पताल ल्याए, तीनजना बच्चा छन्, बालबच्चा के गर्दै होलान्, के खाँदै होलान्, घरमा खानेकुरा केही थिएन,’ उनले भनिन्।

बाँसको भाटाले हानिएको थियो, शिवचन्द्रले दायाँहात अहिले पनि उठाउन सक्दैनन्। अब जीवनमा के गरी खाने भन्ने प्रश्न त छँदै छ। अस्पतालरूपी जेलबाट कसरी मुक्त हुने प्रश्नले उनी विचलित छन्। ‘हामीमाथि अत्याचार भयो, बोलिदिने कोही भएन। जसरी पनि हामीलाई मुक्त गराउन पहल गरिदिनुस्, कहाँ गएर बोल्नुपर्छ, बोलिदिनुस्, लेखिदिनुस्,’ पीडित शिवचन्द्र दुःख पोख्दापोख्दै रुन थाले।

देशमा नागरिक सरकार छ, तर त्यो कति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार छ ? यो एउटा उदाहरण हो। दोषीले उन्मुक्ति पाएका छन्, न्यायबाट विमुख गरिएका दलित नागरिकलाई अपमानित गरेर अस्पतालमा बन्धक बनाइएको छ। यो विषय प्रदेश १ र २ का सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन। पीडित दलित परिवारको नाममा दुवैतिरका सरकारले सामाजिक सञ्जालमा ठुल्ठूला घोषणा गरेका छन्। तर, वास्तविकता के हो भनेर अनुगमन गरेका छैनन्।

अन्यायको विरुद्ध बोलिदिनुस्, लेखिदिनुस् भन्दै गर्दा शिवचन्द्र सदा र उनकी श्रीतमी अस्पतालको शय्यामा हतास देखिन्थे। यो दुई महिनामा सहेको अत्याचार र उपेक्षाले उनी टुटिसकेका थिए। त्यसैले मंगलबार साँझ विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालको गेटबाट बाहिर निस्कना साथ हामीले सरोकारवाला सबैलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस ग¥यौँ।

गोल्डेन अस्पतालका प्रबन्धक ज्याउल हकले सदादम्पतीको उपचारमा एक लाख ९० हजार खर्च भएको र रकम प्राप्त नभएसम्म उनीहरूलाई मुक्त गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘उपचार हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो, त्यो कर्तव्य हामीले पूरा ग¥यौँ। अब उपचारबापतको रकम लिनु पनि हाम्रो दोस्रो कर्तव्य हो, त्यसमा सम्झौता हुन सक्दैन,’ उनले भने।

गाउँपालिका अध्यक्षसँगको नमिठो संवादपछि हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीका डिएसपी नरेशकुमार सिंहलाई सम्पर्क ग¥यौँ। क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी पीडकमाथि कारबाही किन अघि नबढाएको ? त्यत्रो कुटपिट हुँदा पनि अभद्र व्यवहार मात्र भनेर मुद्दा किन कमजोर बनाएको भनेर हामीले उनीसँग जिज्ञासा राख्यौँ। उनले चोट जस्तोसुकै लागेको भए पनि ज्यान मार्ने उद्देश्य नदेखिएकाले अभद्र व्यवहारमा मात्र कारबाही चलाएको बताए। ‘घाउ जाँचबाट ज्यान मार्ने उद्देश्य देखिएन, त्यही भएर हामीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘घटनाको भोलिपल्ट नै ६ साउनमा हामीले अभियुक्त दिना साहलाई पक्राउ गरेका थियौँ। तर, साउन ३२ गते सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा उनी रिहा भएका छन्।’

तर, सरकारी वकिलले घटनामा संलग्न दिना साहकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले उनलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरेको छैन। ‘सरकारी वकिल कार्यालयले त निर्देशन दिएकै हो, तर मुद्दाको मिसिल बुझाएपछि सिडिओसा’बले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मात्र पक्राउ गर्ने हो, सिडिओसा’बबाट त्यस्तो आदेश आएको छैन,’उनले भने ।

प्रहरीले सिडिओलाई देखाएपछि हामीले सप्तरीका सिडिओ शंकरहरि आचार्यलाई सम्पर्क ग¥यौँ। शिवचन्द्र सदादम्पती अहिलेसम्म अस्पतालमा किन बन्धक छ ? पीडितमाथि किन यस्तो अत्याचार भइरहेको छ ? कानुनी र मानवीय रूपमा पनि यो अपराध होइन र ? जिज्ञासा राख्दा सिडिओ आचार्य झसंग भए। ‘होइन, उनीहरू अहिलेसम्म मुक्त भएका छैनन् र?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।

छैनन्, अस्पतालमा उनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसके भनेर जानकारी दिँदा उनले भने, ‘मैले त गाउँपालिका उपाध्यक्षजीसँग कुरा गर्दा १० दिनअघि नै दुवै पक्षलाई राखेर कुरा गर्दै छु भन्दै थिए। मैले त उनीहरू मुक्त भइसके होलान् भन्ने ठानेको थिएँ।’

मुद्दाको फाइल प्रहरीबाट सिडिओकहाँ आएको छ, बीचमा अरू कसले कसरी मिलाउँछ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘होइन, आरोपीलाई मैले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हुँ, उनकी श्रीमतीलाई पनि पक्राउ गरेपछि धरौटी माग्ने र क्षतिपूर्ति भराउने तयारी गरेको छु। केही दिनअघि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई म स्वयंले फोन गरेर पीडित दम्पतीलाई अस्पतालबाट छुटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको थिएँ। तर, उनीहरू अझै अस्पतालमै रहेको थाहा पाउँदा म त झसंग भएँ।’

सप्तरीका सिडिओले प्रदेश १ का आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीलाई फोन गरेको बताए। दुईवटा प्रदेशका सरकार लाग्दा पनि सदादम्पती किन छुटेनन् ? हामीले मन्त्री कार्कीलाई पनि सम्पर्क ग¥यौँ। उनले सदाको परिवारमाथि अमानवीय अत्याचार भएको थाहा पाएपछि छुटाउन आपूmले मोरङ र सप्तरीका सिडिओलाई निर्देशन दिएको बताए। ‘तर, अहिलेसम्म उनीहरू बन्धक नै छन् भन्ने थाहा पाउँदा म त आश्चर्यचकित भएँ,’मन्त्री कार्कीले भने।

उनले सदा परिवार अस्पतालको बन्धक हुनु र सरकारी कार्यालयबाट छुटाउन पहल नहुनु खेदजनक भएको टिप्पणी पनि गरे। ‘मैले सरकारी कार्यालय मात्र होइन, अस्पताल सञ्चालकसँग कुरा गरेर पीडितले जति पैसा तिर्न सक्छ लिएर उहाँहरूलाई छोडिदिनुस् भनेको थिएँ। नदिएको पैसा म आफैँ व्यक्तिगत रूपमा भए पनि तिर्छु भन्ने वचन दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नागरिकले पैसा नभएर मर्नुपर्ने, पैसा नभएर अस्पतालमै बन्धक बन्नुपर्ने ? मैले सप्तरीका सिडिओसा’बलाई पनि भनेको थिएँ, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य खेदजनक हो। उहाँहरूले सक्नुभएन भने मलाई भनेको भए हुन्थ्यो, यो ठूलो अन्याय हो। तपाईंहरू पहल गर्नुस् भनेर मैले मोरङका सिडिओसा’बलाई पनि भनेको थिएँ, तर उहाँहरूले अहिलेसम्म मुक्त गराउन सक्नुभएको रहनेछ। ’

जनता घुमाउने सरकारी काइदा कत्ति पनि रोचक थिएन। तैपनि पीडित परिवारको न्यायका लागि हामी सबै अड्डा पछ्याउँदै गयौँ। अब आश्चर्य पर्ने अवसर थियो मोरङका सिडिओ कोषहरि निरौलाको। उनले पनि यो मौका गुमाएनन्। ‘होइन, उनीहरू अहिलेसम्म छुटेका छैनन् ?’ उनले भने, ‘सप्तरीका सिडिओसा’बसँग पनि समन्वय गरेको थिएँ। उहाँले पत्र नै लेखेर मुक्त गराउँछु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म गर्नुभएको रहेनछ है,’ उनको भनाइ थियो।

अब फेरि घुमेर सप्तरीको सिडिओमा जानुपर्ने अवस्था आयो, जहाँबाट यो यात्रा समाप्त हुन्थ्यो। त्यसैले आशालाई जीवित राख्न हामीले खोज्यौँ प्रदेश २ सरकार। मधेसमा भएको दमन र अत्याचारविरुद्ध जनतालाई आन्दोलित गरेर शक्ति आर्जन गरेको दलको सरकार छ। फेरि केही दिनअघि सदादम्पतीका आफन्तले न्याय र औषधि–उपचार खर्चका लागि गत ८ भदौमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीलाई लिखित निवेदन दिएको समाचार पनि आएको थियो।

दलितमाथि अत्याचार रोक्न मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिको बैठक गत १७ भदौमा बसेको थियो। बैठकले विभिन्न निर्णय गर्दै विराटनगरमा उपचारको रकम तिर्न नसकी अस्पतालमा बन्धक बनेको परिवारलाई एक लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयको जानकारी दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ट्विट नै गरेका थिए। यो ट्विटपछि उनलाई न्यायप्रेमी मुख्यमन्त्री भनेर प्रशंसाको बाढी लागेको थियो। तर दुई सातासम्म पनि पैसा आएन । जब कि पीडित परिवार अस्पतालमा मिनेट–मिनेट गनेर बसेको छ। तिनका छोराछोरी घरमा बाबुआमाको प्रतीक्षामा छन्।

मुख्यमन्त्रीको ट्विटमा आएको रकम कहाँ रोकियो ? मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत श्यामसुन्दर महतोले मंगलबार साँझ भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले गरेको निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै रकम निकासा हुन्छ । यो प्रक्रियामा छ ।’ यसरी नागरिक बन्धक भएर अस्पतालमा विचलित हुँदा पनि सरकार दुई महिनादेखि फाइलमाथि फाइल बनाउने प्रक्रियामा छ।

यो यस्तो वास्तविकता हो, जसले गरीवी, राज्य संयन्त्रबीचको असमन्वय, धनबलका अगाडि नतमस्तक प्रहरी प्रशासन, समाजको अमानवीय चरित्र र नागरिकको स्वास्थ्यमाथि हुने कारोवारको सोचको एकैसाथ उजागार गरेको छ।

यो स्टोरी सम्बन्धी थप पढ्न र भिडियोको लागि तलको लिंकमा जानुस्

https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/51262/2020-09-16

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.