34.1 C
Janakpur
Thursday, May 25, 2017

मधेशलाई अल्झाउन नयाँ संशोधन प्रस्ताव (विचार)

दिपेन्द्र झा सरकारले लामो रस्साकस्सीपछि संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। के नयाँ संशोधन प्रस्तावले...

महन्थ ठाकुरलाई जेपी गुप्ताको पत्र : मधेश आन्दोलन परिणामहिन

जेपी गुप्ता कठिन र अपमानजनक थुनामा रहनु पर्दाको बखतमा एक पटक बीपी कोईरालाले आत्महत्या गर्ने विचार गर्नु भएको प्रसंग उहाँको स्वंय लिखित जीवनीमा छ । ओखलढुंगा...

तराई कांग्रेस थियो, मधेश कांग्रेस किन हुन सक्दैन ?

ब्लग शारिरिक दासभन्दा मानसिक दासहरु दासत्वबाट मुक्ति चाहँदैनन् । जति सुकै अन्याय भएपनि उसले आफ्नो जुगाड खोज्छन् । मधेश दासत्वका विरुद्ध उभिए पनि केही जुगाडुलालहरु...

राउतको राजनीति र नेपालमा पर्ने सम्भावित असर

रणधीर चौधरी मधेशलाई नेपालबाट स्वतन्त्र देश बनाउनका लागि स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले मधेश स्वराजको नारा धन्काइरहेको छ । उक्त गठबन्धनकोे नेतृत्व डा. चन्द्रकान्त राउत अर्थात् डा....

प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्रः केपी ओली र प्रचण्ड एउटै

माननिय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड ज्यू ! तपाइले आफ्नो नाउको अन्त्यमा प्रचण्ड लेख्नुको कारण सप्तरी घटनाले छर्लंग पार्यो ! एमाले र माओबादी दुवै कम्युनिष्ट...

मधेशी मोर्चामाथि विश्वास गर्ने ६ आधार(प्रमाणसहित)

मनिष झा पहिलो मधेश आन्दोलनको मुख्य माग थियो ‘आत्म निर्णयसहितको स्वायक्त मधेश एक प्रदेश’ । यसै नाराले राजावादीबाट एमाले र एमालेबाट माओवादी भएका उपेन्द्र यादवलाई...

मधेश बिद्रोहको दश वर्ष, के पायौं, के गुमायौं ?

अधिवक्ता दिपेन्द्र झा आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा तत्कालिन सात पार्टीले सन् २००७ मा अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानमा...

न्यायालयप्रति विश्वसनियताको क्षयीकरण

शैलेन्द्र अम्बेडकर न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीले मंसिर ३ गते सप्तरीको राजविराजमा पत्रकारहरुसंग कुराकानी गर्ने क्रममा ‘बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने अनी समावेशी भएन...

‘साम्प्रदायिक संविधानको साम्प्रदायिक कार्यन्वयन’

तुलानारायण साह नेपालको संविधान एक साम्प्रदायका लागि बनाइएकोले तिनै साम्प्रदायको अनुकुल कार्यन्वयन पनि हुँदैछ । यसलाई अच्चम मान्नु हुँदैन । मधेशीलाई पेलेर ल्याइएको यो संविधानको...

नेपालको न्यायपालिकामा समानुपातिक समावेशीः सिद्धान्त र व्यवहार

अधिवक्ता मनोज कुमार चौधरी नेपालमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई २०६३ सालको जन आन्दोलन पश्चात ग्रहण गरिएको हो । जन आन्दोलन पश्चात गरिने राज्य पुनर्संरचनामा राज्यका सम्पूर्ण...