सीके राउत प्रकरण : न्यायालय नै शंकाको घेरामा (विवरणसहित)

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको प्रकरणमा न्यायालय नै शंकाको घेरामा परेको छ। राज्य पक्षको दबाबका कारण सर्वोच्च अदालतले पनि समयमा न्याय दिन नसकेको देखिन्छ।

राज्य विरुद्धको मुद्दमा सर्वोच्च अदालतबाटै सफाई पाइसकेका डा.राउतलाई सोही मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षिकरण भइरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतले नै बन्दी प्रत्यक्षिकरण मुद्दामा एक महिनादेखि अल्झाएको छ।

सरकारी पक्षले प्रमाण पेश नगर्दा डा.राउतको पेशी पाँचौै पटक सरेको छ।

डा.राउतका दाई जयकान्त राउतले कार्तिक १३ गते मुद्दा दर्ता गराएका थिए। कार्तिक १४ गते बाटो म्याद बाहके ५ दिनभित्र सशरिर उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। तर तोकिएको मितिमा उपस्थित नगराई कार्तिक ३० गते शुक्रवार राउतलाई सर्वोच्चमा उपस्थित गराइएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले कागजात उपलब्ध नगराउँदा पेशी सरेको थियो।

पुन मंसिर ३ गते सोमवार उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। सो दिन पनि सबै प्रमाण उपलब्ध नगराउँदा १० गतेका लागि पेशी सरेको थियो। तर सरकारी वकीलले पेनड्राइव नदिँदा पुनः पेनड्राइव सहित १२ गते सशरिर उपस्थित गराउने गरी पेशी सर्यो।

सोमबार न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘यसमा प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाणको रुपमा उल्लेखित पेनड्राइभ दाखिला भएको नदेखिँदा उक्त पेनड्राइभ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अविलम्ब दाखिला गराई सो पेनड्राइभ हेर्ने समुचित व्यवस्थासमेत गरी मिति २०७५–८–१२ को पेशी तोकी उक्त दिन वन्दीलाई समेत उपस्थित गराई नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’

तर १२ गतेको मुदा पनि सरेको थियो।

‘विभिन्न स्थानमा वंम विस्फोट गराएका विप्लव समूहका नेताहरुलाई तत्कालै रिहा गरिन्छ। तर शान्तिपूर्ण राजनीतिक विचार राख्ने नेतालाई महिनौं सम्म सर्वोच्चमा अल्झाइन्छ।’ सोमबार बहसका क्रममा एक अधिवक्ताले भनेका थिए।
‘कतै दुई तिहाईको सरकारबाट न्यायालय त डराएको होइन? प्रमाण नहुँदा पनि एक महिनासम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको फैसला गर्न सक्दैन?’ उनको प्रश्न थियो।

घटनाको विवरण डा.राउत पक्षबाट

मिति २०७५ असोज २१ गते आईतवारका दिन धनुषा जिल्ला जनकपुर उ. मा. न. पा. वडा नं. ८ स्थित डेराबाट निस्की सिरहा जिल्ला अदालतमा रहेको राज्यबिरुद्धको सांगठनिक अपराधको मुद्दामा रहेको तारेखमा हाजिर हुँदै सोही दिन रौतहट जिल्ला अदालतमा पनि रहेको राज्य बिरुद्धको सांगठनिक अपराधको मुद्दाको पेशीमा हाजिर भएर तारीख लिई सकेपछि सो अदालत परिसरभित्रै बाट नै निवेदक पक्ष डा. सी. के. राउत सहित उनको साथमा रहेको उनकी ४ बर्षीय छोरीलाई समेत प्रहरीले करीब ४.३० बजे तिर पक्राउ गरी हाल निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यलय गौर, रौतहटमा राखेको थियो।
उक्त गिरफ्तारीलाई लिएर मिति २०७५।०६।२२ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा वन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता हुँदा सोही दिन सो खारेज भएको हो।

त्यसपछि २०७५।०६।२६ गते उच्च अदालत, जनकपुरको बीरगंज इजलासमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता हुँदा सो रिट २०७५।०७।०१ गते खारेज हुँदा निवेदक न्याय पाउन बाट बन्चित भई गैर कानुनी थुनामा रहेका र न्याय पाउने कुनै पनि प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७(२), १८(१), १८(२), २०(१), (२)(६),४६, र १३३(२), मुलुकी ऐन देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७, (१७, १८, २०(१), (२)(क)(ख), २६ एबं २७ र श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३४, ३५, ३७, ४६ र ४ समेत बमोजिम बन्दि प्रत्यक्षीकरण लगायत जे जो चाहिने आदेश जारी गरिन्याय पाऊँ ।

निवेदक पक्ष डा. सी. के. राउते राज्य बिरुद्धको कसूर गरेको छैन।रौतहट जिल्ला अदालतले दिएको पेशीमा हाजिर हुन आउँदा अदालत परिसरबाट नै पक्राऊ परेका हुन् । प्रहरीले सुनियोजित रूपमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एंब मौलिक तथामानब अधिकारलाई कुण्ठित गरी मानशिक र बैचारिक रुपमा नै यातना दिनका लागि निवेदकलाई पक्राउ गरेको हो।

यसभन्दा अगाड़ि पनि डा. सी. के. राउत माथि राज्य बिरुद्धको अपराध २०७१।०६।२२ गते दर्ता गरिएको थियो। सो मुद्दा ०७१-CR-००९३मा बिशेष अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू श्री मोहन रमण भट्टराई, श्री पवन कुमार शर्मा र श्री महेश प्रसाद पुडासैनीको बिशेष इजलासले २०७२।०१।१० गते पूर्ण सफाई दिएको थियो ।. सो मुद्दाको क्रममा २०७१।०५।२८ गते पक्राऊ परी २०७१।०६।२८ सम्म हिरासतमा चरम यातना भोग्नु पर्यो भने २०७१।०६।२८ गते देखी २०७१।०७।०८ गते सम्म जेलमा यातना भोग्नु पर्यो । सो मुद्दामा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा सो मुद्दा २०७२-CR-०३१३०) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू श्री बैधनाथ उपाध्याय र श्री जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले निवेदकका गितिविधिहरू राज्य बिरुद्धको अपराध नभएको स्पष्ट नजीर कायम गर्दै २०७२।१०।०३ गते सफाई दिदैं बरामद गरिएका किताब, घोषणापत्र, पर्चा, पम्पलेट समेत फिर्ता गरी दिने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७२।१०।०३ गते सफाई दिने बितिकै यातना दिनैका लागि निवेदक डा. सी. के. राउतमाथि पुनः मिति २०७२।१०।१०, २०७२।११।२८, २०७२।११।२८ तथा २०७२।१२।३० गते लगातार ४ वटा राज्यबिरुद्धका मुद्दाहरू नेपाल सरकारले दर्ता गर्यो। ती मुद्दाहरू स.फौ.न. ०७२-CR-००५३, ०७२-CR-००८१, ०७२-CR-००८२, र ०७२-CR-०१०१ मा समेत सम्मानित बिशेष अदालतले माननीय न्यायाधीशहरू श्री रत्न बहादुर बागचंद, श्री चंडीराज ढकाल र श्री प्रमोद कुमार श्रेष्ठ बैधको बिशेष इजलासबाट मिति २०७४।११।०३ गते सफाई पाइसकेको अवस्था छ। यसरी अदालतबाट सफाई पाई सकेको बिषय बस्तु लाई घुमाई फिराई पुनः गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने विपक्षीहरुको कार्यबाट नेपालको संबिधानको धारा २० (६) मा ब्यबस्थित दोहोरो खतराको सिद्धान्त लगायत माथि उल्लेखित संबैधानिक र कानुनी प्राबधान को उल्लघन भएको प्रस्टै छ।

अदालतहरुबाट माथि उल्लेख गरिए बमोजिम भएका विभिन्न फैसलाहरुले निवेदकलाई सफाई दिए पश्चात पनि निवेदक माथि राज्य बाट गरीने दमन नियमित भयो जुन दुखःद र खेदपूर्ण छ। सम्मानित अदालतको फैसला पश्चात पनि पक्राउ गर्ने र यातना दिने क्रम रोकिएन। २०७३।१०।२० गते कुनै जानकारी नै नदिई धनुषा जिल्ला जनकपुर उ. मा. न. प. (४) मा बस्दै आएको डेराबाट दुई ग्रिलको ताल्चा फुटाई र र्दुब्यबहार गर्दे तथा घरमा रहेको ६ बर्षको छोरा र २ बर्षको छोरीलाई समेत आतंकित गर्दे २ दर्जन जति हातहतियार सहितको प्रहरी टोलीले गिरफ्तार गरी करीब ७० दिनसम्म यातना पूर्बक ई. प्र. का. लहानको हिरासतमा राखी नेपाल सरकारले राज्य बिरुद्धको सांगठनिक मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा दायर गर्यो।

त्यतिमात्रै न भएर अदालतले छोड़ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय रुपन्देहीलाई बुझाउनका लागि प्र. नं. १२१७६ को संचार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यलय रौतहतलाई बुझाउनका लागि क्र.स. ९५६२ को संचार जि. प्र. का. सिरहालाई गरियो । यसरी अदालतले छोड़ने भएमा जसरी पनि हिरासतमा दीर्घकाल सम्म राखेर यातना दिने नियत नेपाल सरकारले देखाउँदे आएको छ . करीब ७० दिनको यातनापूर्ण हिरासत पछि राज्य बिरुद्धको सांगठनिक मुद्दा ३२-०७३-१८८७ मा सिरहा जिल्ला अदालतले २०७३।१२।३१ मा तारेखमा छोड़ेपछि नेपाल प्रहरीले त्यहीबाट पक्राउ गरी जि. प्र. का. रुपन्देहीलाई बुझाएको थियो । त्यहाँ पनि नेपाल सरकारले राज्यबिरुद्धको सांगठनिक अपराध मुद्दा दर्ता गर्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतले साधारण तारीखÞमा छाड़ने आदेश दिएपछि त्यहाँबाट प्रहरीले जि. प्र. का. रौतहटलाई बुझाएको थियो । रौतहटमा पनि नेपाल सरकारले राज्यबिरुद्धको सांगठनिक अपराध मुद्दा २०७३-CR-०१४७ दर्ता गर्यो र रौतहट जिल्ला अदालतले मिति २०७४।०१।१४ मा साधारण तारेखमा छोड़ने आदेश दिएको थियो । यही मुद्दामा नै पेशीमा उपस्थिति हुनका लागि २०७५।०६।२१ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएको बेला प्रहरीले पक्राऊ गरी हाल जि. प्र. का. रौतहटको हिरासतमा राखेकोछ ।

मिति २०७५।६।२१ मा च. न. ०७५।०७६ को पक्राउ पुर्जी दिंदा कुन ऐन को कुन दफा वा प्राबधानको के कसरी र कुन कार्य बाट निवेदकले राज्य बिरुद्धको अपराध गरेका हुन् भनि स्पस्ट रुपमा आरोप लगाउन सकिएको छैन। यसरी विपक्षीहरुको कार्य बाट नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा २०(१) समेतको स्पस्ट रुपमा उल्लंघन भएको छ। तसर्थ निबेदकलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न माग गरिएको छ।

अदालतले पटक पटक छाड़ने आदेश दिएतापनि पक्राउ गरेर महिनौ हिरासतमा राख्ने र यातना दिने क्रम रोकिएको छैन। गत २०७४।०८।२१ गते धनुषा जिल्ला जनकपुर उप म. न. पा. ४ स्थित आफ्नो डेरामा रहेको बेला प्रहरीले पुन कुनै जानकारी वा पक्राउ पुर्जी नै नदिई ग्रिलमा लागेको ताल्चा फुटाई दर्जनौं हातहतियारधारी प्रहरी प्रवेश गरी श्रीमती तथा ससाना बच्चाहरू समेत सँग र्दुब्यबहार गर्दे तथा आतंकित पार्दे प्रहरीले पक्राउ गरयो।उक्त वारदातमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट ०७४-WH-००१२ दर्ता भै मिति २०७४।०८।२७ गते सुनुवाई भए पछि सो दिन उच्च अदालत जनकपुरको आदेशले म निवेदक थुनामुक्त भएको थिए ।

अदालतले छाडिदिने आदेश दिए तापनि कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै जसरी पनि हिरासतमा राख्ने र यातना दिने विपक्षीहरुको बदनियत शुरूदेखि नै प्रस्ट रुपमा देखिदै आएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतले अहिले छोड़ने आदेश दिएमा पक्राऊ गरी पुन जि. प्र. का. धनुषालाई बुझाउनका लागि जि. प्र. का. रौतहटलाई प्रहरी संचार मार्फत पत्राचार गरिसकिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न मा आएको छ । यसरी सम्मानित अदालतले छोड़ने आदेश दिएपनि जसरी पनि निवेदक डा. सी. के. राउतलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखीराख्ने बदनियत देखिएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वादी नेपाल सरकार प्रदिवादी डा. सी. के. राउत भन्ने चन्द्र कान्त राउत रहेको राज्य बिरुद्ध को अपराधको मुद्दा ०७२-CR-०३१३ मा सफाई दिदै स.अवाट नजिर कायम भै आएको छ भने डा. सी. के. राउत बिरुद्ध रहेका अन्य ४ वटा राज्यबिरुद्धको अपराधको मुद्दामा समेत सम्मानित बिशेष अदालतले सफाई दिईसकेको अवस्थामा सोही बिषयलाई लिएर दर्जनौ पटक पक्राउ गर्नु, एक पछि अर्को गर्दै ९ वटा मुद्दा दर्ता गरी एउटाबाट थुना मुक्त भै अर्कोमा पक्राउ गरी आएको कार्य नै वदनियत पुर्ण रहेको छ ।

आमनागरिकले पाएको संबिधान प्रदत्त बाँच्न पाउने अधिकार, बसोवास गर्न पाउने अधिकार, जीविकोपार्जन गर्नपाउने अधिकार, छोरा छोरीलाई पढाउन पाउने अधिकार,, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जस्ता मौलिक अधिकार सबै खोस्ने कार्य नेपाल सकारले गरी घर वरपर सादा पोशाकका प्रहरी राखेर २४ घण्टा नै निगरानी गरी घरबाट बाहिर निस्किने बितिकै पक्राउ गर्ने, सामाजिक, धार्मिक तथा पारिवारिक भोज भतेर समेतमा सहभागी हुनबाट बञ्चित रहेको,हुँदाहुँदा अदालतमा तारेख लिनका लागि महिनामा मुश्किलले एक पटक घर बाहिर निस्किदाँ समेत अदालत परिसरबाट नै पक्राउ गरी बाँच्ने नसकिने हदसम्म पुर्याईसकेको हुँदा अन्य कुनै कानूनी उपचारको अभावमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष आइन्दा संबिधान को धारा २०(६) को बिपरित हुने गरि र धारा १६(१) बिपरित सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने मेरो अधिकारलाई नै हरण गर्ने गरि म निवेदकको भाईलाई गिरफ्तार नगर्नु, सुरक्षा घेरा र नजरबन्दको अबस्थामा नराख्नु र निबेदकलाई नेपालको संबिधान एंब मानब अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रत्याभूत गरेका मौलिक मानब अधिकार कुण्ठित नगर्नु भनि परमादेश प्रतिशेध लगायत जे जो चाहिने आदेश समेत जारी गरि पाऊँ भनि सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु। माग गरिए बमोजिम आदेश जारी गरि थुनामुक्त गरी न्याय पाऊँ।

डा राउतको पक्षबाट माग

बन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि निवेदकलाई गैर कानूनी थुना बाट मुक्त गरि पाऊँ ।

सम्मानित अदालतबाट छोड्ने आदेश जारी भए पश्चात पनि निवेदकलाई विभिन्न झुट्टा बहानामा पुनः गिरफ्तार गरि थुनामा राखी दुखः दिने सम्भावना भएको हुँदा अदालतकामाथि उल्लेख गरिएका विभिन्न फैसला र आदेश बाट सफाई पाएका निबेदक्लाई दुखः दिने, हैरानी गर्ने, सताउने, निबारक नजरबन्द जस्तो अवस्थामा राख्ने,घर डेरामा थुना जस्तो अवस्थामा राख्ने ९जयगकभ बचचभकत०, अदालतमा उपस्थित हुँदा गिरफ्तार गर्ने लगायतका कार्य नगर्नु नगराउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश प्रतिशेध लगायत जे जो चाहिने आदेश समेत जारी गरि पाऊँ ।

उक्त गिरफ्तारीलाई लिएर मिति २०७५।०६।२२ गते रौतहट जिल्ला अदालतमा वन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता हुँदा सोही दिन सो खारेज भएको हो . त्यसपछि २०७५।०६।२६ गते उच्च अदालत, जनकपुरको बीरगंज इजलासमा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता हुँदा सो रिट २०७५।०७।०१ गते खारेज हुँदा निवेदक न्याय पाउन बाट बन्चित भई गैर कानुनी थुनामा रहेका र न्याय पाउने कुनै पनि प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको बाटो समेत नरहेको अवस्थामा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १७(२), १८(१), १८(२), २०(१), (२)(६),४६, र १३३(२), मुलुकी ऐन देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७, (१७, १८, २०(१), (२)(क)(ख), २६ एबं २७,२८ र श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३४, ३५, ३७, ४६ र ४ समेत बमोजिम बन्दि प्रत्यक्षीकरण लगायत जे जो चाहिने आदेश विपक्षीहरुको नाममा जारी गरि न्याय पाऊँ ।

एकपटक एउटा विषयमा सक्षम अदालतबाट सफाई प्राप्त गरिसकेपछि सोही विषयमा सरकारवादी मुद्दाको नाम जोडी प्रताडित गर्न पुनः अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्ययस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त (नेकाप २०६४ नि.नं.७८७८) विपरित रहेकाले नेपालको संबिधान २०७२ को धारा१६(१),१७(१)(२),(क)(ख)१८(१) २०(१)(४)(६),२२(१), क्ष्ऋऋएच्को दफा १४(७), मुलुकी ऐन देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७, (१७, १८, २०(१), (२)(क)(ख), २६ एबं २७ १७(२), १८(१), १८(२), २०(१), २०(६),४६, र १३३(२),(३) र श्री सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, ३४, ३५, ३७, ४६ र ४ समेत बमोजिमनिवेदक पक्ष डा. सी. के. राउतमाथि लगाएका राज्यबिरुद्ध अपराधका सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेजी गर्दै सोही बिषयमा पुनःअनुसन्धान तहकिकात गर्ने, पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिशेध लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश विपक्षीहरुको नाममाजारी गरी न्यायपाऊँ।

अधिवक्ताहरुको सहयाेगमा

SHARE