भगवान खनाल/काठमाण्डाै‌ : 
संविधानतः विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि संघीय सरकारले केही कार्यक्रमको ताला चाबी (साँचो) भने आफूसँगै राखेको छ । यसको उदाहरण तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम(टिएमपिपि) कार्यक्रम हो । असोज १५ गते सार्वजनिक गरिएको तराई –मधेश समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले यो कार्यक्रम पूर्णत् संघीय प्रकृति रहेको देखाएको छ । कार्यक्रमका आयोजना छनोट, अनुगमनलगायतका कामको जिम्मेवारीको लागि केन्द्र नै हावी देखिएको छ ।

तराई–मधेशका २१ जिल्लाका २७६ स्थानीय तहका २ हजार ६ सय ७१ वडामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सशर्त पुँजीगत अनुदान स्थानीय तहहरूमा प्रदान गर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयकै योजना तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा आयोजना छनौट समिति र तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय इकाईको व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना छनोट समितिले नियमानुसार माग भइ आएका आयोजनामध्ये २५ लाख रुपैयाँ बढी लागतका आयोजनाहरू छनौट गर्ने प्रावधान राखिएको छ भने प्रशासन सेवाको उपसचिव कार्यक्रम निर्देशक रहने केन्द्रीय समन्वय इकाईले कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने भन्दै कार्यक्रम निर्देशक रामहरि शर्माले यसका लागि कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहहरूबाट कार्यविधिको क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालनको क्षेत्र भित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम माग तथा सिफारिसको लागि अनुरोध गरिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

कञ्चनपुरका ९, कैलालीका १३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), बर्दिया र बाँकेका ८-८, दाङ र कपिलवस्तुका १०-१०, रुपन्देही र बाराका १६-१६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) र चितवनका ७-७, पर्साका १४, धनुषा, रौतहट र सप्तरीका १८-१८, सर्लाहीका २०, महोत्तरीका १५, मोरङ र सिराहाका १७-१७, सुनसरीका १२ र झापाका १५ वटा स्थानीय तहहरूमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । विगतको सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमको परिवर्तित स्वरूप नै टीएमपीपी हो । चालू आवमा यस कार्यक्रमको कुल बजेट २.०३ बिलियन विनियोजित छ ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ भने यसको लागि छुट्टै खर्च खाता बनाउनु पर्नेछ । मानव विकासको सूचकांक, न्यून तथा गरिबीको समग्र दर र गहनता उच्च रहेका तराई मधेसका जिल्लाका छनोट भएका स्थानीय तह यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसले तराई–मधेशका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रको पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन हुने भौगोालिक क्षेत्र किटान गर्ने, आयोजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरणलाई सुुनिश्चित गर्नेलगायतका उद्देश्यहरू तय गरेको छ ।

लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट ९० र स्थानीय तहबाट न्युनतम १० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने गरी आयोजना सञ्चालन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बढी लागत सझेदारी गर्ने स्थानीय तहले माग गरेका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । तर, स्रोत अभावका कारणले लागत साझेदारी गर्न नसक्ने स्थानीय तहको हकमा मन्त्रालयले निर्णय गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको हकमा स्वीकृत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत लागत सहभागिता बेहोर्नुपर्नेछ ।

बजेट सीमाका आधार

कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूलाई स्वीकृत आयोजना कार्यान्वयनका लागि माग, आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा न्युनतममा ५० लाख रुपैयाँ तथा सो भन्दा बढी लागतका आयोजना कार्यक्रमहरूका लागि समेत थप अुनदान उपलब्ध हुने गरी बजेट सीमा निर्धारण गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कुनै स्थानीय तहमा विशेष प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचांका, मानव गरिबी सूचकांक तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको आवश्यकतालालाई समेत आधार मानी मन्त्रालयले बजेट सीमा वृद्धि गर्न पनि सक्ने भन्दै कार्यविधिमा आवश्यकताअनुसार कार्यक्रमहरू वहुवर्षीय पनि हुनसक्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुअगावै केन्द्रीय समन्वय इकाईले स्थानीय तहलाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसअनुरुप लागत साझेदारीका लागि स्थानीय तहले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने छ ।

सामूहिक आवास भवन, सामूदायिक पूर्वाधार, सडक, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपत न्यूनीकरण, पूर्वाधारलागयतका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । तर यसरी कार्यक्रम सञ्चलन गर्दा अन्य निकायबाट सञ्चालित समान प्रकृतिका कार्यक्रमसँग दोहोरो नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सडकको लागि प्राथमिकताको आधारमा छनोट भएका कालोपत्रे सडक र ग्राभेल नभएकोमा सो समेत, पिसिसी वा आरसिसी ढलान, कल्भर्ट, साना पुल पुलेसा, कजवे, टेवा पर्खाल, साना झोलुङ्गेपुल निर्माण तथा मर्मतसम्भारलगायतका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने छ । यस्तै, वडालाई स्थानीय तहको केन्द्रसँग जोड्ने, दुईभन्दा बढी वडा केन्द्रहरू जोड्ने, स्थानीय तहभित्रका वस्ती, विद्यालयलगायत जोड्ने, तराईका टोल वस्तीहरूलाई हुलाकी सडक वा अन्य राजमार्गसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि नयाँ सडकको ट्र्याक खोल्न भने कार्यविधिले निषेध गरेको छ ।

उता, निर्देशिका ढिलो आएकोले चालू आवमा यस कार्यक्रमको बजेट केन्द्रीय निर्देशन समितिको निर्णय बेमाजिम खर्चिनु पर्नेछ । तर आगामी आवको लागि भने आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाको लागि कार्यक्रम लागू हुने स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष बैशाख मसान्तसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गरिने सम्भावित आयोनजनाहरूको प्रस्ताव केन्द्रीय समन्वय इकाईमा पेश गर्ने, आयोजना छनोट समितिले स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिबाट माग, सिफारिस भई आएका आयोजना, कार्यक्रमहरू जेठ मसान्तभित्र छनोट गरी केन्द्रीय निर्देशन समितिबाट स्वीकृत भएपश्चात् यसको विवरण स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

-काराेबार दैनिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.