सरकारले चाहेन समावेशी राज्य : राजदूतमा ८३ प्रतिशत बाहुन-क्षेत्री

संविधानको धारा २८२ ले ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ।

बीपी साह

काठमाडौं- संविधानको धारा २८२ ले ‘राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले गर्ने यस्तो नियुक्ति भने सरकारको सिफारिसका आधारमा हुन्छ।

संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई समावेशी, लोकतन्त्रात्मक राज्य भनिएको छ। धारा ३८, धारा ४० र धारा ५० मा राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकबारे व्यवस्था छ।

तर सरकारले अहिलेसम्म गरेका नियुक्तिले समावेशिताको संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याइरहेको छ।

राज्यमा लामो समयसम्म एउटै जाति/समुदायको हालीमुहाली भइरहँदा सीमान्तकृत र पछि पारिएका समुदायलाई राज्यप्रति अपनत्व/स्वामित्वको भावना जगाउन पनि समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ।

संविधानमा गरिएको यस्तो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारको रवैया भने हदैसम्म अनुदार देखिन्छ। विगतमा समतामूलक राज्य निर्माणमा भागबन्डाको राजनीतिलाई अवरोध देखाइयो। तर, दुईतिहाई बहुमतको ओली सरकारले पनि ‘कोर्स करेक्सन’ का लागि पाएको अभूतपूर्व मौका गुमाएको छ।

७८ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्री

केपी शर्मा ओली पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १३ जना राजदूत र एकजना संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ।

यो नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तअनुसार गरेर संविधानको पालना गर्ने ठूलो अवसर थियो ओली सरकारसँग। त्यसका साथै राज्यलाई समतामूलक समावेशी बनाउनेतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम हुने थियो।

तर, सरकारले गरेको १४ कुटनीतिज्ञको नियुक्तिमा ११ जना एउटा समुदाय (बाहुन–क्षेत्री) का छन्। यीमध्ये महिला दुई, जनजाति एक र मधेशी बाहुन एक छन्।

प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो भने ७१.४ प्रतिशत पहाडी बाहुन–क्षेत्री छन्। यसमा एकजना मधेशी बाहुनलाई पनि जोड्ने हो भने यो प्रतिशत ७८.५ प्रतिशत पुग्छ।

ओली सरकारको पछिल्लो राजदूत नियुक्तिमा दलित, मुस्लिम र थारु जस्ता सीमान्तकृत÷अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

पहिलेदेखिका नियुक्ति हेर्ने हो भने त विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल नेपाली कूटनीतिज्ञमध्ये ८३.३ प्रतिशत बाहुन–क्षेत्री छन्।

‘एकल जातीय’ !

विभिन्न १६५ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको नेपालका राजदूत ३० देशमा छन्। त्यस्तै विभिन्न देशमा ६ वाणिज्य दूत र तीन जना संयुक्त राष्ट्र संघमा आवासीय प्रतिनिधि छन्।

विभिन्न देशमा रहने कुल ३९ जना कूटनीतिज्ञको दरबन्दीमध्ये तीनवटा स्थान अहिले खाली छन्। दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूतको पद रिक्त छ भने चीनको क्वाङ्चौमा पनि कन्सुलर नियुक्त गरिएको छैन।

विभिन्न देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने २८ राजदूत, ५ कन्सुलर र तीन आवासीय प्रतिनिधिको समावेशी आधार हेर्ने हो भने नेपाल ‘एकल जातीय राज्य’ जस्तो देखिन्छ।

सरकारले नियुक्त गरेका ३६ जना कूटनीतिक प्रतिनिधिमध्ये बाहुन क्षेत्री समुदायका ३० जना र अन्य समुदायका ६ जनामात्र छन्। ३० जना बाहुन–क्षेत्रीमध्ये २६ जना पुरुष, तीन जना महिला र एक जना मधेशी पुरुष छन्।

त्यस्तै जनजाति पुरुष दुई जना, आदिवासी जनजाति महिला दुई जना र एकजना दलित पुरुष छन्। उपल्लो जातिका दुई मधेशीमध्ये एक बाहुन र एक राजपुत छन्।

प्रतिशतका आधारमा हेर्ने हो विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका कूटनीतिज्ञमध्ये बाहुन–क्षेत्री पुरुष ७२.२ प्रतिशत, महिला १३.९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ५.६ प्रतिशत, मधेशी ५.६ प्रतिशत र दलित २.८ प्रतिशत छन्।

महिला र पुरुष जोड्दा बाहुन–क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व ८३.३ प्रतिशत पुग्छ।

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले राजदूत नियुक्ति समावेशी हुन नसकेको बताए। उनले भने, “राजनीतिक नियुक्तिबाटै हो समावेशी बनाउने। तर नेतृत्वबाट त्यसो भइरहेको छैन।”

यद्यपि, करिअर डिप्लोम्याटमा त्यो पोजिसनको व्यक्ति छन् कि छैनन् भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई भने सबै नियुक्ति राजदूत संविधान र कानुनबमोजिम नै भएको दाबी गर्छन्। उनले भने, “हामीले संविधानभन्दा दायाँ बायाँ गरेका छैनौं।’

कूटनीतिक मामिलाका जानकार डा. निश्चलनाथ पाण्डेको चाहिँ दलभन्दा मुलुक ठूलो हो भन्ने भावना भएका, योग्य व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरिनुपर्ने सुझाव छ। उनले भने, “जातपातभन्दा योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ।”

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.