सरकारको वार्ताः विप्लव आएन, सीके राउतलाई बोलाइएन

हुलाकी न्यूज, काठमाडौंः सरकारले गठन गरेको ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति’ले १६ वटा समूहसँग वार्ता गरेपनि मुख्य दुई समूहसँग वार्ता गर्न सकेको छैन।

सशस्त्र संघर्षमा उत्रेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र शान्तिपूर्ण रुपमा स्वतन्त्र मधेशको माग गरिरहेको डा.सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन्।

विप्लव समूहलाई वार्तामा आउने वातावरण सरकारले बनाए पनि उनीहरुले वार्ता अस्वीकार गरेका छन्। तर डा.राउत समूहलाई वार्ताका लागि पत्राचारसमेत गरिएको छैन।

‘विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताहरुलाई सरकारले रिहा गरेको छ। पुनः पक्राउ पनि गरेको छैन। सरकारको तर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाइएको छ। तर अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन।’ वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेले भने,‘अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ तर उहाँहरु आउनु भएको छैन।’

सरकारले नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गरेपनि विप्लव समूहले अहिलेको वार्ता समितिसँग अधिकार नभएको भन्दै वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ।

आफूहरुलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर उच्च स्तरीय समिति बनाइएको पाण्डेले बताए। विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि प्रयास गरिरहेको पनि उनको भनाई छ।

तर डा.राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग वार्ताको कुनै तयारी गरिएको छैन। राउतलाई वार्तामा नबोलाइएको पाण्डेले बताए।

वार्ताका लागि विप्लवका नेताहरुलाई रिहाई गरिरहेको सरकारले राउतलाई हालै रौतहटबाट पक्राउ गरेको छ। राउतलाई थप अनुसन्धानका लागि अदालतले चार दिनको म्याद पनि थप गरेको छ।

राउत समूह राजनीतिक हो वा होइन भन्ने विषयमा वार्ता समितिले अध्ययन गरिरहेको पाण्डेको भनाई छ। ‘राउत समूहलाई हामीले पत्र पठाएका छैनौं। हामी अध्ययनका क्रममा छौं,’ पाण्डेले भने,‘राउतका विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुँगो लाग्नेछ।’

सरकारले वार्ता समिति गठन गर्दा राउत समूहसँग पनि वार्ता गर्ने जनाइएको थियो।

यसैगरी २०६१ सालदेखि हतियार उठाएर स्वतन्त्र मधेशको माग गरिरहेका जयकृष्ण गोइत नेतृत्वसँग वार्ताका लागि छलफल भइरहेको छ।

संयोजक पाण्डेका अनुसार गोइतले वार्तामा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने माग गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधिको रहोबरमा वार्ता हुनुपर्ने माग गोइतले गरेपछि प्रक्रिया झण्झटिलो भएको बताउँदै पाण्डले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जानकारी दिए।

हालसम्म वार्ता समितिले ८ वटाभन्दा बढी मधेशका पूर्व सशस्त्र समूहसँग वार्ता गरेको छ। जसमा अधिकांशले यसअघि पनि शान्ति मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग वार्ता गरिसकेको छ। तर उनीहरुको माग पुरा भएको छैन। कतिपय समूहले आफ्नो नेतृत्वलाई जानकारी नै गराई वार्ता गरिरहेका छन्।

भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी सदस्य छन्।

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.