समर्थन फिर्ता लियौं, अव आन्दोलन हुन्छ (अन्तरवार्ता)

उपेन्द्र यादव
अध्यक्ष
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको सात दिने अल्टिमेटम मंगलबार सकिएको छ । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको सरकारले मधेशको माग पुरा गर्न नसकेपछि समर्थन फिर्ता लिएको बताउँछन् । यादवले संघर्ष बाहेकको विकल्प नरहेको दाबी गर्छन् । यादवसँग बीपी साहले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश ।

 

अचानक सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम दिनुभयो नि ?

यो अचानक भएको होइन। हामीले सरकारलाई बारम्बार घचघच्याएका थियौं तर, सरकारले सुनेन। जुन तीनबुँदे सहमतिका आधारमा सरकारलाई हामीले समर्थन गर्यौं त्यसको कुनै बुँदा कार्यन्वयन भएन। झन् हामीमाथि गोली वर्षाइयो। त्यही भएर हामीले सरकारको आयु तोकेका हौं।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा नेपाली कांग्रेससहितसँग हामीले तीनबुँदे सहमति गरेका थियौं। मधेसी, आदिवासी, जनजाति, शिल्पी, मुस्लिम र महिलाको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थियौं। त्यो सहमति सरकारले अहिलेसम्म पालना गरेन। त्यति मात्र होइन तेस्रो मधेस आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। त्यो पनि पूरा भएन। झन् आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा थपिँदै गयो। धरपकड जारी छ। आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमनको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका थियौं त्यो पनि भएन। आयोग गठन गरेर अल्झ्याउने काम भएको छ। यो सरकारबाट कुनै काम हुने सम्भावना नदेखिएपछि हामी समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका छौं। अथवा भनौं हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छौं।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार ढल्ने अवस्था आउला र ?

त्यो दोस्रो कुरा हो। सरकार ढल्छ कि ढल्दैन त्यो पछि आउने विषय हो तर हामीले सरकारको आयु तोकेका छौं। कुन सरकार ढल्छ कुन सरकार रहन्छ त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हाम्रो सरोकारको विषय हाम्रो माग हो। हाम्रो मागलाई जसले पूरा गर्छ त्यही हाम्रो लागि उपयुक्त हुन्छ। रह्यो प्रचण्ड सरकारको कुरा, यो सरकारले न त संविधान संशोधन गराउन सक्छ न त हाम्रो कुनै माग पूरा गराउन सक्छ। त्यसैले यो सरकार रहे वा नरहेकोमा हामीलाई खासै असर पर्ने छैन।

तपाईंहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधान संशोधन के होला त ? भइरहेको संशोधन प्रक्रिया पनि ओझेलमा पर्ला नि ?

यो सरकार संविधान संशोधनको पक्षमै छैन भने यसलाई समर्थन दिइराख्नुको अर्थ के ? मैले अघि नै भने यो सरकारले संविधान संशोधन गर्न चाहेको छैन। चाहेको भए अहिलेसम्म संशोधन भइसक्नुपर्ने थियो। र, अर्को कुरा अहिले सदनमा पेस भएको संशोधनको कुनै अर्थ नै छैन। त्यो संशोधनसँग मधेसी मोर्चाको वा संघीय गठबन्धनको कुनै सरोकार नै छैन। अर्थहीन संशोधनका लागि हामीले सरकारलाई समर्थन दिइराख्नुको औचित्य छैन।

हामीले हाम्रो मागलाई सम्बोधन हुने गरी संशोधनको माग गरेका थियौं। यिनीहरूको मनमर्जीअनुसार संशोधन भए हामीलाई मान्य हुनेछैन। हामीले संविधान पुनर्लेखनको माग गर्दै छौं। यिनीहरूले एकाध धारामा भाषिक परिवर्तन ल्याएर अल्झाउन खोजेका छन्। त्यसमा हामी अल्झिने छैनौं। र, महत्त्वपूर्ण कुरा यो सरकारसँग संविधान संशोधन गराउन सक्ने क्षमता नै छैन।

समान्य अंकगणित बुझ्नेले भन्न सक्छ, यो सरकारले संशोधन गराउन सक्छ कि सक्दैन ?सरकारसँग सम्बन्ध तोडेपछि मधसी मोर्चाको आगामी कार्य के होला त ?

आन्दोलन। आन्दोलनबाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नै छैन। हामी संघर्षका लागि जन्मेका हौं र संघर्ष गरिरहनेछौं। मधेसी जनता अथवा नेपाली जनता संघर्षबाट कहिले पछि हटेको छैन। अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ। संघर्षले निरन्तरता पाउनेछ। अबको आन्दोलन नयाँ स्वरूपको हुनेछ। राष्ट्रिय आन्दोलन हुनेछ जसले अहिलेको अहंकारवादी सत्ता र स्थायी सत्तालाई समाप्त पार्नेछ। त्यसपछि उत्पीडित शोसित वर्गले अधिकार पाउने सुनिश्चित हुनेछ। अस्तिको आन्दोलनबाट त्रसितहरू अहिले आन्दोलन साम्य भएपछि पुनः हौसिएका छन्। तर यिनीहरूको बुझाइ गलत हो। उत्पीडितहरूको आन्दोलन बढ्दै जानेछ।

त्यसो भए संघर्षका लागि नयाँ साथीहरू पनि खोजिँदै छ कि ?

हाम्रो मागलाई समर्थन गर्ने र सहयोग गर्ने जो–कोही पनि हाम्रो साथी हुनसक्छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कायमै छ। संघीय गठबन्धन पछि छ र अब हामीलाई अन्य संगठनहरूले पनि समर्थन गर्ने बताउँदै छन्। तिनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर राष्ट्रिय आन्दोलन हुनेछ। हामीलाई समर्थन गर्न धेरै शक्तिहरू तयार छन्। उत्पीडित शोसितको पक्षमा वकालत गर्ने हर समूहले हामीलाई समर्थन गर्नेछ र गर्दै पनि छन्।

फरक प्रसंगमा, तपाईंहरूले एमालेलाई मधेसमा निषेध गरेर निषेधको राजनीति शुरू गरेकै हो ?

यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो। यहाँ कसैले कसैलाई निषेध गर्न सक्दैन। उहाँहरूले विभिन्न समयमा हामीलाई निषेध गरेर जान खोज्नुभएको हो। चाहे त्यो संविधान निर्माणको क्रममा होस् अथवा हाम्रो आन्दोलनको क्रममा होस्। एमालेले मधेसी जनताको छातीमाथि गोली ठोकेर संविधान जारी गर्न लगाएको हो। हामी संविधानसभामा कराइराख्यौं तर पनि उनीहरूले आफ्नो जातीय संविधान जारी गरे।

सडकमा लाखौं जनताले प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनीहरू कानमा तेल हालेर सुतेका थिए। लाखौंलाख जनताको भावनालाई कुल्चिँदै संविधान ल्याइयो। अब भन्नूस् निषेधको राजनीति कसले शुरु गरेको हो मधेसी मोर्चाले कि एमालेले ? हामीले एमालेलाई कहिले केही गर्न रोकेनौं तर एमालेले मधेसीलाई र उत्पीडितलाई सधैं पेल्दै गयो। झन् नयाँ–नयाँ नौटंकी गरेर केही मानिसलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम गर्यो। नेपाली–नेपालीबीच झगडा लगाउने काम गर्यो। मधेसी–पहाडीबीच दंगा भड्काउने काम गर्यो।

त्यसो भए सप्तरी घटना के हो ?

सप्तरी घटना तीन दलको योजनामा एमालेले घटाएको हो। एमालेको अहंकारले गर्दा निर्दोष जनताको हत्या गरिएको हो। मधेसीको भावनामाथि ठेस पुग्ने गरी एमालेले गरेको गतिविधिले सप्तरीको घटना भएको हो। मधेसमा आन्दोलन जारी रहँदा एमालेले दम्भ देखाएर पुनः मधसीको भावनालाई कुल्चिने प्रयास गरेको छ। त्यसको प्रतिकार जनताले गरेको हो। एमालेको गाडीमा कुन्डले मुन्डलेलाई हालेर सप्तरी लग्यो, मधसीमाथि दमन गर्न। तर, त्यो सम्भव भएन। नेपालको जातीय सुरक्षा संयन्त्रले निर्दोष मधेसीमाथि गोली वर्षायो।

लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने सबैको अधिकार छ तर मधेस आन्दोलनदेखि नै नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले मधेसी जनतालाई भेडाबाख्रा जस्तै टाउको र छातीमा गोली हान्दै छ। सुरक्षा संयन्त्रले मधेसीलाई आफ्नो मुलुकको नागरिक नै नठानेको जस्तो गोली वर्षाउँछ। मानव अधिकारको धज्जी उडाउँदै र नियम कानुनलाई लत्याउँदै गोली चलाइएको हो। घटनाको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ। दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ। मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्छ र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

त्यहाँका जनतालाई तपाईंहरूले उक्साएको सुनिन्छ नि ?

जनता कसैको उक्साहटमा आन्दोलन गर्ने होइन। त्यो जनताको भावना हो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बोलीको प्रतिकार हो। एमालेले देखाउँदै आएको खस अहंकारवादी प्रवृत्तिको प्रतिकार हो। एमालेको यस्तै रबैया रहने हो भने यसभन्दा ठूलो घटना निम्तिन सक्ने सम्भावना रहन जान्छ। त्यस कारण एमाले र राज्य पनि संयम हुन आवश्यक छ। सुरक्षाको कारणले ठूल्ठूला कार्यक्रम रद्ध हुन्छन् तर सरकारले जानी–जानी ढिपी कस्यो। एमालेले पनि दम्भ देखायो। त्यही भएर सप्तरी घटना भएको हो। यसको सम्पूर्ण जिम्मेबारी एमालेले लिनुपर्छ।

त्यसो भए एमालेले मधेसमा कार्यक्रम गर्न नपाउने ?

किन नपाउने ? पाउने नि। तर, कसैलाई ठेस पर्याएर कार्यक्रम गरिन्छ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ। जुन प्रतिकार सप्तरीमा भएको छ। मधेसी मोर्चाले अथवा संघीय गठबन्धनले एमालेको कार्यक्रमको प्रतिकार गर्न भनेको होइन। मधेसी जनताले स्वस्फुर्तरूपमा एमालेको कार्यक्रमको विरोध गरेका हुन्। जसरी एमालेले कथित राष्ट्रवादी नारा दिएर नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित गर्दै छ। त्यसरी मधेसी जनता दिग्भ्रमित हुनेवाला छैनन्। एमाले राष्ट्रवाद र जातीय अहंकारलाई मधेसी जनताले बुझिसकेका छन्। एमालेकै कारण मधेसी जनताले संविधानमा अधिकार पाउन नसकेको बुझेका छन्।

एकताका एमाले नेता माधव नेपालले २०४७ सालको संविधानको कमा वा फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन भनेका थिए तर अन्तरिम संविधान पनि बन्यो। र, उनीहरूले नै नयाँ संविधान पनि ल्याए। अहिले एमालेले मधेसीको विरोध गरेर भोटको राजनीति गर्न खोज्दै छ त्यो धेरै दिन टिक्दैन। मधेसमा एमाले साफ भएकै हो यस्तै अवस्था रहने हो भने देशैभरि एमाले साफ भएर जानेछ।

अहिले तपाईंहरूका कार्यकर्ताले मधेसमा रहेका एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कालो मोसो दल्ने, अपमानित गर्ने जस्ता कार्य गर्दै छन् नि ?

कसैलाई अपमानित गर्नु गलत हो। तर, जे अहिले भइरहेको छ त्यो जनताको प्रतिक्रिया हो। जनताको आक्रोश हो। त्यसलाई एमालेले बुझ्नुपर्छ। भोलिका दिनमा एमाले सच्चिनुपर्छ। एमालेले हिंसाको शुरुआत गरेको हो। त्यही हिंसामा अहिले एमाले परेको छ। आफैंले खनेको खाल्डोमा आफैं परेको छ।

अर्को प्रसंग, सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले निर्वाचन स्थगनको माग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंहरू निर्वाचनबाट डराएको हो ?

हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं, संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुँदैन। पहिले संविधान संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्यो त्यसपछि निर्वाचनमा जानुपर्यो। एउटा काम अल्झाएर अर्कोतिर जाने होइन। अनि अहिले सरकारको घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रक्रिया मिचिएर गर्न खोजिएको हो। तीन दलले आफ्नो मनमा जे लाग्छ त्यही गर्न खोजेको हो।

मुलुक संघीयतामा गएको भन्छौं तर संघीयताको मूल्य मान्यतालाई कुल्चिँदै निर्वाचन घोषणा गरिन्छ। तपाईं नै भन्नूस् स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रदेश सरकारले गराउने हो कि केन्द्र सरकारले ? मुलुक संघीयतामा गएको छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनुपर्छ केन्द्रले होइन। पहिले केन्द्रको निर्वाचन गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेशको र प्रदेशले स्थानीय निकायको गराउनेछ। तर, अहिले निर्वाचनको कुरा गर्नु बेकार हो। संविधान संशोधन नभएसम्म हामी कुनै निर्वाचन हुन दिन्नौं। निर्वाचनको नाममा यिनीहरूले आफ्नो संयन्त्र विस्तार गर्न खोजेको हो, संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पार्न खोजेको हो।

तर, लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तपाईंहरू चुनावबाट बहुमत ल्याएर आफू अनुकूलको संविधान संशोधन गरे हुँदैन ?

हामी निर्वाचनबाट भागेका छैनौं। मधेसी आदिवासी जनजाति सम्पूर्ण जनता निर्वाचनका लागि तयार छन् तर निर्वाचन प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्यो। रह्यो कुरा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गराउने। हामीले सधैं जनताको बहुमत ल्याएकै हो यहाँको शासकले मात्र नबुझेको हो। हामीसँग जनमत छैन भने सरकारले निर्वाचन गराएर देखाओस् त।

लाखौंलाख जनता सडकमा र्ओलेर संविधान विभेदकारी हो भनेर महिनौं महिनासम्म आन्दोलन गरे त्यो जनमत होइत। मुलुकमा सबै परिर्वतनहरू जनमतबाट भएको हो ? संसद्मा बुहमतको दम्भ देखाएर केही हुनेवाला छैन। अहिले हामीसँग जनमत छ सोही जनमतको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ। र, निर्वाचनमा जान हामी डराएका छैनौं। निर्वाचनमा जान त आफूलाई प्रमुख तीन दल भन्नेहरू डराएका छन्। त्यही भएर संविधान संशोधनलाई ओझेलमा पारेर निर्वाचनको बहाना गर्दै छन्। जनतालाई गुमराहमा राख्न खोज्दै छन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here