‘मुर्दा शान्त मधेश’मा बिकासे ईटा जोड्ने षड्यन्त्र


सिमांतकृत समुदायको संबैधानिक हक सुनिश्चितताका निमित अर्को आन्दोलनको सम्भावना टरेको छैन्। अन्तहिन बिकासे नारामा आम मधेशी पक्कै फस्ने छैनन्।

हिजो गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ को धनुषा जिल्ला भ्रमण मात्र गरेन्न प्रदेश सभामा १ घण्टा ३६ मिनेटको लम्बेतान भाषण पनि दिए। ओलीको भ्रमण रोमान्चित हुन्छ की? भनेर एकखाले पर्खाइ थियो आमजनतामा।

सभामा ओलीको भाषण प्रारम्भ हुनुपूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तीन जना प्रदेश सांसदले ओलीको सम्बोधनलाई बहिस्कार गरे। ‘मधेशी नेताहरुमाथि फर्जी मुद्दा लगाइएको छ, रेशम चौधरीसंग अन्याय गरिदैछ, मलेठ नरसंहारका पीडितले न्याय पाएको छैन’ भन्दै ‘वाकआउट’ गरे तीन जना विधायकले।

समग्रमा भन्ने हो भने राजपाका अधिक्तम नेताहरुले ओलीको सम्बोधनलाई बहिस्कार नै गरे। कतिपयले अनुपस्थिति जनाएर विरोध जताए।

प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभामा सम्बोधन बाहेक धनुषाको बरमझियामा सहिद रामबृक्ष यादवको स्मृति सभालाई पनि सम्बोधन गरे। तर यो आलेख ओलीले प्रदेश सभामा गरेको सम्बोधनमा केन्द्रित छ।

ओली अर्थात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मुखिया अगामी चुनावको तयारी गर्न मधेश झरेका थिए। मधेशको प्रदेश २ मा उनको तत्कालिन बाम गठबंधनले राम्रो परिणामा ल्याउन सकेको थिएन।

उनलाई लाग्दो हो, एकचोटी जनकपुर भ्रमण गर्न सके आमजनलाई प्रधानन्त्रित्वको बोध गराउन सफल भइयो भने त्यहाँ पनि पार्टीको जनाधार बलियो बनाउन सफल भइन्छ की! र, यसअर्थमा उनको सफलता वा बिफलताको आकलन अहिले गर्न सकिदैन। किनकी यो चुनावी लोकतन्त्रको कुरा हो र चुनावको बेला यसको लेखाजोखा गरिएला।

तर, प्रधानमन्त्री ओली अर्थात संघीतालाई मन–पेटले नरुचाउने कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले संघीयताको मर्ममाथि बज्रपात गर्न सफल भएकै हुन्। मधेशवादी दलका कथित मसिहाहरुले ओलीलाई यस्तो गर्न सकेजति सहयोग पनि गरेका हुन्, उनलाई औचित्यहिन प्रदेश सभामा संबोधन गर्ने छुट दिएर।

ओली बोलिराख्दा बुझिन्थ्यो कि उनी दरिद्र जनताका लागि केही राहतको प्याकेज लिएर आएका हुन्। एउटा बिजेता वा साशकको अनुहारमा हुनु पर्ने सम्पूर्ण ‘हाउभाउ’ उनको अनुहारमा र्छलंग देखिन्थ्यो। समान्य औपचारिकताका शब्द पश्चात ओलीले जनकपुरधामको ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वका गाथा वाचन गर्न थाले। किनभने मधेश आन्दोलनको बेला उनले मधेशीहरुलाई ‘भारतीय हुन्’ जस्ता पीडक बयानबाजी गर्थे।

जनकपुरमा मधेशको तारिफ गरेभने सोझासाझा मधेशीलाई लोभ्याउन सकिन्छ भने ध्येय उनको हुनुपर्छ। यति मात्र होइन, बिकाशका सपना पनि बाँडे ओलीले। प्रदेश २ लाई कृषिमा सर्बोत्कृटता प्रदान गर्न संघिय सरकार कुनै कसर नछाड्ने भने वाचा गरे। रेल, हवाई अड्डा, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भने विश्वाससमेत ओलीले आमजनलाई दिलाउने प्रयास गरे।

बिकासे भाषणबाट प्रदेशका सांसदलाई मोहित बनाएका थिए प्रधानमन्त्रिले। जब प्रमले भने की संघीय सरकारको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले मधेशका लागि मात्र साठी प्रतिशतभन्दा बढी रकम छ्ट्याएको छ अनी प्रदेश सभा भित्र संघीयताका लागि आन्दोलन गरेका बिधायकहरु तालीले सभालाई गुन्ज्यमान बनाए।

प्रमका भाषण र प्रदेश २ का जननिर्वाचित मधेशवादीहरुको तालीको ध्वनीले प्रस्टता गरेको छनक भेटिन्थ्यो। त्यो हो संघीयतावदीको ‘केन्द्रिय विश्वास’। अर्थात केन्द्रले चाहे मात्र प्रदेश २ मा बिकाश सम्भव छ। बिडम्बना नै भन्नु पर्यो। संघीयतावादी प्रदेश २ का नेताहरु संघीयता बिरोधी नेतासँग आशल गाउनु।

संबिधान निर्माणको बेला मधेशवादीले लडेको लडाईमा पराजित भएका थिएभने १६ बुँदे सम्झौताका मतियारहरु बिजय भएका थिए। यसमा नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको बिकाशे भाषणलाई कर्णप्रिय ठान्नु १६ बुँदे तमसुक कै नतिजा हो।

साशक र साशितको रमाइलो संगम हेर्न लायक थियो प्रदेश २ को सभामा। प्रमले संबिधान संशोधनको बारे पनि मुख खोलेका थिए। तर उही आफ्नो सदाबहार बुझाइको आधारमा। संबिधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर औचित्य र आवश्यकता अनुसार। र, संसोधनका ठेकेदार उनी हुन् र उनका पार्टी। जसले संबिधान संशोधनलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिन रत्ती पनि कन्जुस्याइ गर्दैनन्।

संबिधान संशोधनकै बारेमा दुई बुँदे तमसुक गर्न लगाएर मधेशवादी दलका एक मसिहा अहिले संघीय सरकारमा छन्। मन्त्रालयमा व्यस्त छन्। तर संशोधनको चर्चासमेत उठेको छैन।

‘तापाईको टर्चको बेर्टी सिध्यो भने ब्यार्टी फ्याल्नुस, टर्च होईन।’ अर्थात यदी संबिधानमा त्रुटी छ भने त्यसलाई संशोधन गरौ होइन की संबिधान अस्वीकार गरौं। तर, ओली जी, यदी टर्च नै खिया लागेर बर्बाद छ भने टर्च फ्याल्ने की नाई?

प्रमले आफ्नो पृथक शैली अर्थात उखानटुक्का मिश्रित शैलीमा भनेका थिए, ‘तापाईको टर्चको बेर्टी सिध्यो भने ब्यार्टी फ्याल्नुस, टर्च होईन।’ अर्थात यदी संबिधानमा त्रुटी छ भने त्यसलाई संशोधन गरौ होइन की संबिधान अस्वीकार गरौं। तर, ओली जी, यदी टर्च नै खिया लागेर बर्बाद छ भने टर्च फ्याल्ने की नाई?

अर्थात संबिधान पुर्नलेखन गर्नुपर्छ की पर्दैन? वर्तमान नेपालको संबिधान २०७२ मा मधेशी सहिदहरुको रगतका छिटाहरु त्यतीकै छ। आन्दोलनका कथित अगुवाहरुले तपाईको उर्दी मानेर सरकारमा सहभागी होलान् समर्थन दिएका होलान् तर त्यस्ता आन्दोलनकारी जसलाई कुनै अमुक दलसँग साईनो छैन, त्यस्ता मधेशीहरुको नजरमा अहिले पनि यो संबिधान स्विकार्य छैन्। मधेश अहिले साशकको नजरमा शान्त छ होला। तर त्यो फगत ‘मुर्दा शान्ति हो।’

सहिदहरुको भावना अनुसार यो संबिधानमा कुनै किसिमको संशोधन नहुने कुराको ग्यारेन्टी छ। किनभने विजेता र पराजित बिच कुनै किसिमको ‘बराबर लेनदेन’को गुन्जाइज हुँदैन। र, प्रधानमन्त्रीलाई जनकपुरमा कालो झण्डा देखाउने युवाहरु अहिले पनि छन्। यसले यो पनि साबित गर्छ की सिमांतकृत समुदायको संबैधानिक हक सुनिश्चितताका निमित अर्को आन्दोलनको सम्भावना टरेको छैन्। अन्तहिन बिकासे नारामा आम मधेशी पक्कै फस्ने छैनन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.