हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : तेस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा ५ जनाको ज्यान जाने गरी भएको मलेठ घटनाको तीन वर्ष पुरा भएको छ। २०७३ फागुन २३ गते तत्कालिन नेकपा (एमाले)को मेची–महाकाली अभियान अन्तरगत सप्तरीको मलेठमा पाँच जना मारिएका थिए।

उक्त घटनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ भने केन्द्रीय सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

तर, प्रदेश २ सरकारले पनि उक्त घटनाको छानविन गरेको थियो। प्रतिवेदन पनि तयार भएको छ। तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

गौर काण्डमा उपेन्द्र यादवमाथि कारवाही भए मलेठ घटनालाई अगाडि सारेर नेकपाका नेताहरुमाथि कारवाहीको दबाब दिने रणनीति समाजवादी पार्टीको रहेको छ। सोही कारण प्रदेश सरकारमा रहेका समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरुले उक्त प्रतिवेदन थाँती राखेका छन्।

मलेठ घटना हुँदा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री थिए।

गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक प्रतिष्ठानमा एमालेको कार्यक्रम सकेपछि फर्किने क्रममा प्रहरीले अन्दाधुन्ध गोली चलाउँदा पाँच जना मारिएका थिए। एमालेको विरोधमा आन्दोलनकारीहरुले सडकमा प्रदर्शन गरिहेका थिए।

सोही क्रममा केही आन्दोलनकारीमाथि खेतमा लगेर गोली हानिएको थियो।

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालिन एमाले र मधेशी मोर्चालाई दोषी ठहर्याएको छ।

आयोगको प्रतिवेदनको सारांश

मलेठ घटना भन्नाले २०७३।११।२३ गते सप्तरी जिल्लाको मलेठ गाउँ नजिकै रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भित्र भएको ने.क.पा. (एमाले) को सभाको विरोधमा भएको लोकतान्त्रीक मधेशी मोर्चाका प्रदर्शनकारीहरु माथि त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु र अनेक प्रदर्शनकारी एवम् प्रहरी घाइते भएको घटनालाई सम्झनु पर्दछ ।

ने.क.पा. एमालेको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत २०७३।११।२३ मा सप्तरी जिल्लामा आमसभाको आयोजना गरेको थियो । शुरुमा सदरमुकाम राजविराजमा आयोजना गर्ने भनिएको कार्यक्रम मधेश केन्द्रित दलहरुले तिब्र विरोध गरेका कारण राजबिराजबाट ३ कि.मी. उत्तरतर्फ मलेठ गाउँ नजिकै गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र आयोजना गरियो । उच्च सुरक्षा शतर्कताका बिच चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गरिएको उक्त कार्यक्रम करिव २ घण्टा सञ्चालन भयो ।

स्थानीय सुरक्षा निकायले ने.क.पा. (एमाले) का नेताहरुलाई त्यहाँपनि कार्यक्रम नगर्न र राजमार्ग केन्द्रित कार्यक्रम गर्न सुझाव दिँदै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्न उच्चतम प्रयास गरेको थियो । एमालेले शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकार भएको भनी औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेरै छाड्ने अडान लिएपछी कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका मधेश केन्द्रित दलका संयोजक र नेताहरुलाई कार्यक्रम नबिथोल्न र विरोधका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको जनाइयो । दुवैतर्फका कार्यक्रमहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जाहेर भएपनि २३ गते विहानैदेखि सप्तरी सदरमुकाम राजविराज लगायतका स्थानहरुमा तनाव सृजना भएको थियो । एमालेका कार्यकर्ताहरुलाई मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले कार्यक्रमस्थलसम्म आउन गौंडा गौंडामा बसी रोक लगाएका थिए । सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजरगरी उल्लेख्य संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिएको थियो ।

एमालेको सभास्थल वरिपरी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरी बिच लगभग दिनभरी नै पटक पटक झडपहरु भए ।

एमालेका कार्यकर्ताहरु दिनको करिव ४ बजेतिर गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्न लाग्दासम्म मोर्चाका कार्यकर्ताहरुको भीड बढ्दै गएको थियो । यस अघि सप्तरीको भारदह, रुपनीलगायतका स्थानहरुमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुलाई कार्यक्रम स्थलसम्म आउन नदिन प्रयाश गरेका थिए । यसै बिचमा उच्च सुरक्षा घेरामा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समेतका नेता कार्यकर्ताहरु गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रभित्र आइपुगे ।

कार्यक्रम स्थलभन्दा करिव ४।५ किलोमिटर पर नै मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई रोक्ने प्रहरीको प्रयाश असफल भयो । तसर्थ कार्यक्रमस्थल भन्दा करिव ५०० मिटर दूरीमा प्रहरीले मोर्चाका कार्यकर्ताहरुलाई कार्यक्रम स्थलतर्फ प्रवेश गर्न रोक लगाएको थियो ।

आमसभा शुरु भएपछी बढ्दै गएको मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले हातमा लाठी, भाला लिएर कार्यक्रम स्थलभित्र प्रवेश गर्न प्रयास गर्यो । प्रहरीले धेरै राउण्ड अश्रुग्याँस प्रहार गर्यो । भीड नियन्त्रणका लागि झिकाइएको पानीको फोहोरा गाडीमा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले केही तोडफोड गरेका कारण र गाडीमा प्राविधिक गडबडी भएका कारण फोहोरा प्रयोग भएन ।

अश्रु ग्याँसले मोर्चातर्फका प्रदर्शनकारी नहटेपछि करिव १० राउण्ड हवाई फायर भयो । के.पी. शर्मा ओलीले बोल्दै गर्दा मोर्चाका कार्यकर्ताहरु अत्यधिक आक्रोसित भई पर्खाल नाघी कार्यक्रम स्थलमै प्रवेश गर्न खोज्दा त्यहाँ तैनाथ सशस्त्र प्रहरीले गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोली लागि ३ जनाको घटनास्थलमै र २ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो ।

कयौं व्यक्तिहरु घाइते भए । उक्त घटनामा प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको र घुँडाभन्दा माथि गोली चलाएकोले मानव अधिकारको उल्लंघन भएको भन्ने आरोपको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत २ पटक उक्त घटनाको अनुगमन गर्यो । अनुगमन प्रतिवेदनले घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव दिए अनुरुप आयोगले २०७३।१२।३१ मा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसै अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारीको संयोजकत्वमा डा. श्री हरीहर वस्ती, मानव अधिकार अधिकृतद्वय मन्जु खतिवडा र जीवन न्यौपाने सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले २०७४।२।८ देखि २०७४।२।१३ सम्म स्थलगत छानविन गरी प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

छानविनका क्रममा प्राप्त भएका तथ्यहरुको आधारमा कार्यक्रम नगरी नछोड्ने ने.क.पा.( एमाले) को अडान, कार्यक्रम हुनै नदिने मधेशी मोर्चाको हठका कारण ५ जना निर्दोष व्यक्तिहरुको ज्यान गयो । उनीहरुको बाँच्न पाउने अधिकारलाई संरक्षित गरेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरेकोमा ति हकहरुको सुरक्षा हुन सकेन । कयौं सर्वसाधारण, प्रदर्शनकारीहरु, प्रहरीहरु लगायतका व्यक्तिहरु घाइते भए । केही घाइतेहरुको शरीरमा यद्यपी गोली रहेकै छ ।
घटनामा प्रहरीले लामो समयसम्म संयमता अपनाएकै देखियो । अन्तिम अवस्थामा गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिती सृजना भएकै अवस्थामा गोली चलाउँदा मानवीय क्षति भएको पाइएको छ । प्रहरीले केही व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पनि निर्घात कुटपीट गरेको देखिएको छ । तर उक्त घटनामा प्रहरीले गोली नचलाएको भए थप धनजनको क्षतिहुने प्रवल सम्भावनालाई नकार्न नसकिने आधारहरु देखिएका छन् ।

५ जना व्यक्तिहरुको ज्यान जानेगरी भएको उक्त दुःखद घटनामा ने.क.पा. (एमाले) र संयुक्त मधेशी मोर्चा नै जिम्मेवार रहेको प्रस्तुत छानविन प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसपछि कानूनी प्रावधानको उल्लघंन हुनेगरी गोली प्रहारगर्ने प्रहरी पनि आंशिक रुपमा दोषी देखिएको छ । मृतक परिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको भएपनि घाइतेहरुको वर्गीकरणगरी लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने घाइतेहरुलाई निःशुल्क उपचार एवम् राहतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने, शान्ति सुरक्षा, मानिसहरुको जीवन नै जोखिम हुने, सामाजिक सद्भाव र साम्प्रदायिकतामा उच्च चुनौती देखिएमा स्थानीय सुरक्षा निकायले कुनै हालतमा पनि कोही कसैलाई कुनै सभा सम्मेलन गर्न नदिनको लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने समेतका सुझाव र सिफारिसहरु प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.